काठमाडौं- बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सरकारी र निजी दुवै क्षेत्रका अस्पतालहरूमा विपन्न नागरिकका लागि १० प्रतिशत शय्या निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्थालाई तत्काल कडाइका साथ लागू गर्ने भएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले स्वीकृत गरेको शासकीय सुधारका एक सय वटा सूचीमा उक्त विषय उल्लेख छ।
लामो समयदेखि कागजमा मात्र सीमित रहेको अस्पतालका १० प्रतिशत बेड विपन्नका लागि छुट्याउनुपर्ने नियमलाई बालेन सरकारले कडाइका साथ लागू गर्ने निर्णय गरेको हो।
यसका लागि "फ्री हेल्थ पोर्टल' विकास गरी ३० दिनभित्र देशभर लागू गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ।
'विपन्न, असहाय तथा वेवारिसे विरामीले अस्पताल सेवामा पहुँच नपाउने, आर्थिक कारणले उपचारबाट वञ्चित अवस्थाको अन्त्य गर्न र निजी-सरकारी दुवै क्षेत्रमा सामाजिक उत्तरदायित्व अभिवृद्धि गर्न सरकारी तथा निजी अस्पतालका कुल शय्यामध्ये कम्तीमा १० प्रतिशत निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था कडाइका साथ तत्काल कार्यान्वयन गर्ने।सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्थाहरूमा निःशुल्क सेवा उपलब्धता, लाभग्राही विवरण तथा सेवा उपयोगको रियल टाइम अनुगमनका लागि “Free Health Portal” विकास गरी उक्त पोर्टल ३० दिनभित्र देशभर लागू गर्ने', सूचीमा उल्लेख छ।
