काठमाडौं- लुम्बिनी प्रदेश सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयले निजी अस्पतालहरूले कुल शैय्याको १० प्रतिशत निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नभएको भन्दै सूचना जारी गरेको छ। मन्त्रालयले आइतबार सूचना जारी गर्दै उक्त व्यवस्था सर्वसाधारणसम्म पुर्याउन र यसको कार्यान्वयन सुदृढ बनाउन निर्देशन दिएको हो।
मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश स्वास्थ्य संस्था स्थापना सञ्चालन नवीकरण तथा स्तरोन्नति नियमावली २०७७ (छैटौं संशोधनसहित) मा स्पष्ट रूपमा निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूले विपन्न, असहाय तथा बेवारिसे बिरामीका लागि कुल शैय्याको १० प्रतिशत निःशुल्क छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था छ। तर, यसको कार्यान्वयन सन्तोषजनक नभएको भन्दै विभिन्न गुनासाहरू मन्त्रालयमा प्राप्त भएकाले कार्यान्वयन गर्न भनिएको छ।
सूचनामा लुम्बिनी प्रदेशभरका सबै स्वास्थ्य कार्यालयहरूलाई लक्षित गर्दै निःशुल्क उपचारसम्बन्धी जानकारी वडा तथा टोलस्तरसम्म पुर्याउन निर्देशन दिइएको छ। यसका लागि स्थानीय तहका स्वास्थ्य शाखा, नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम तथा अन्य सरोकारवाला निकायहरूलाई परिचालन गर्न भनिएको छ।
त्यसैगरी, प्रदेश सरकारमा जनरल अस्पतालका रूपमा दर्ता भएका निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूले प्रदान गर्ने निःशुल्क सेवाबारे स्पष्ट सूचना प्रवाह गर्न पनि जोड दिइएको छ। मन्त्रालयले स्वास्थ्य सेवा पहुँचलाई सहज र सर्वसुलभ बनाउन यो कदम आवश्यक भएको जनाएको छ।
यस्तै, संघीय सरकार नेपाल ले अघि सारेको शासकीय सुधारका १०० बुँदे कार्ययोजनामा पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा निःशुल्क सेवा विस्तार र प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।
मन्त्रालयले स्वास्थ्य निर्देशनालय लुम्बिनी प्रदेश लाई कार्यान्वयन अवस्थाबारे नियमित अद्यावधिक विवरण पेश गर्न निर्देशन दिँदै नीतिगत व्यवस्थालाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न सक्रियता बढाउन आग्रह गरेको छ।
