काठमाडौं- शहिद दशरथ चन्द चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय गेटा सञ्चालनका लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसदहरूले पहल थालेका छन्। आइतबार विश्वविद्यालयका पदाधिकारीसहित कैलाली–५ बाट निर्वाचित डा. आनन्द बहादुर चन्द र कैलाली–२ बाट निर्वाचित केपी खनालले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसँग छलफल गरेका हुन्।
भेटका क्रममा सांसद डा. चन्दले चिकित्सा शिक्षा र सेवाको विकास सुदूरपश्चिम प्रदेशको समग्र विकासको प्रमुख मेरुदण्ड रहेको बताउँदै अर्बौं लगानी भइसकेको विश्वविद्यालयलाई शीघ्र सञ्चालनमा ल्याउनु अहिलेको मुख्य प्राथमिकता र आवश्यकता रहेको बताए।
उनले भने, ‘सुदूरपश्चिमका अन्य क्षेत्रका लागि बजेट राज्यले आफ्नो प्राथमिकताअनुसार निर्धारण गरोस्, तर हामीले माग गर्ने बजेट भने यस विश्वविद्यालयको सञ्चालन र विकासमै केन्द्रित रहनेछ।’
अर्का सांसद खनालले यस वर्ष सुरुवात गर्न नसक्दा थप ३ वर्ष धकेलिने भन्दै आवश्यक बजेट विनियोजनमा जोड दिए। उनले भने, ‘जसरी पनि यसै वर्षबाट सञ्चालन गर्नेगरी बजेट तर्जुमा गर्नुपर्छ।’
विश्वविद्यालयका तर्फबाट रजिस्ट्रार डा. खेमराज जोशीले अवस्थाबारे जानकारी गराएका थिए भने उपकुलपति डा. सुनिलकुमार जोशीले सञ्चालनका लागि आफूहरूले काम थालिसकेको अवगत गराए।
भेट आकस्मिक रूपमा तय भएकाले अभियानको सुरुवातदेखि सँगै रहेका सांसदहरू दीपक बोहोरा, डा. तारा जोशी, खेमराज कोइराला, जगतप्रसाद जोशी, कोमल ज्ञवाली, ज्ञानेन्द्रसिंह मेहता, जनकसिंह धामी र हरिमोहन भण्डारी उपस्थित हुन नसकेको डा. चन्दले जानकारी दिए। त्यसैगरी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रस्तावित सहमहामन्त्री भुपदेव शाह तथा सुदूरपश्चिम प्रदेश सभापति इञ्जिनियर प्रकाश विष्टलगायतले यस अभियानलाई प्राथमिकता दिएको उनले बताए।
चन्दले भने, ‘कुनै एक क्षेत्र वा स्वार्थमा सीमित नभई समग्र सुदूरपश्चिमको दिगो र सन्तुलित विकासलाई केन्द्रमा राखेर योजना पहिचान गर्ने र तिनलाई प्राथमिकतामा राखी प्रभावकारी रूपमा लबिइङ गर्ने उद्देश्यसहित यो छलफल अगाडि बढाइएको हो।’
संवाद सकारात्मक दिशामा अघि बढेको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले विषयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जानकारी दिए। उनले शिक्षा मन्त्रालयबाट बजेट शीर्षक आएपछि त्यसमा आवश्यक बजेट विनियोजनका लागि सोच्न सकिने प्रतिक्रिया दिएका छन्।
अवस्था के छ ?
सरकारले शहिद दशरथ चन्द चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय २०८२ ऐन बजेट वक्तव्यपछि पास गरेको हो। त्यसैले अहिले बजेट नभए पनि ऐनअनुसार उपकुलपति, रजिस्ट्रारलगायत पदाधिकारी नियुक्त गरिएको छ।
पदाधिकारीहरूले आगामी शैक्षिक सत्रबाट ४ वटा विषयमा अध्ययन/अध्यापन गराउने गरी तयारी थालेका छन्। एमबीबीएसमा ५० सिट, बीएससी नर्सिङमा ३० सिट, बीएससी एमएलटीमा २० सिट र बी अप्टोमेट्रीमा २० सिटका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगमा फारम समेत भरिएको छ। विश्वविद्यालयले दीर्घकालमा एमडी/एमएस/पीएचडी गरी १७ वटा कार्यक्रम चलाउने तयारी गरेको छ।
माथि उल्लेखित विषय अध्ययन/अध्यापनका लागि न्यूनतम ३०० बेडको अस्पताल सञ्चालन गरेको तीन वर्ष पूरा हुनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ। २०७९ देखि गेटामा ५० शैय्याको अस्पताल सञ्चालनमा छ भने थप शैय्याका लागि सेती, महाकाली र टीकापुर प्रादेशिक अस्पताल आवद्ध गर्ने तय भएको छ। चिकित्सा शिक्षा आयोगले ती अस्पताललाई समेत शिक्षण अस्पतालका रूपमा प्रयोग गर्नेगरी प्रदेश सरकारको सहमति मागेकोमा प्राप्त भइसकेको विश्वविद्यालयका पदाधिकारी बताउँछन्।
त्यसैगरी ७७ जना शिक्षकका लागि दरखास्त आह्वान गरिएको छ। ३०४ जनाले दरखास्त दिएका छन्। वैशाखमा छनोट प्रक्रिया थालिने उनले बताएका छन्।
गर्नुपर्ने के ?
उक्त विश्वविद्यालयमा माथि उल्लेखित ४ कार्यक्रम सञ्चालनका लागि अहिले बजेट र प्रक्रिया दुवैका लागि पहल भइरहेको छ। पहिलो, सञ्चालनका लागि आवश्यक २ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ विनियोजनका लागि माग गरिएको हो। जसका लागि अर्थमन्त्री डा. वाग्ले र शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेलसँग छलफल भएको हो।
दोस्रो, चिकित्सा शिक्षा आयोगले सिट निर्धारण गर्नका लागि आवश्यक पूर्वाधार, जनशक्ति र स्रोत सुनिश्चितता जरुरी हुन्छ। अहिले विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूले उक्त क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूको समेत साथ लिएर त्यसमा पहल गरिरहेका छन्।
चिकित्सा शिक्षा अध्ययनरत विद्यार्थीको छात्रवृत्तिसमेत गरी २ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ गेटा सञ्चालनका लागि आवश्यक रहेको छ। जसका लागि छलफल, पहल र संवाद अघि बढेको छ।
