काठमाडौं- नेपालमा रहेको परम्परागत चिकित्सा ज्ञान र आनुवंशिक स्रोतहरूको संरक्षण गर्दै तिनको बौद्धिक सम्पत्तिमाथिको अधिकार सुनिश्चित गर्न सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन्।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा शाखाको आयोजनामा सोमबार राष्ट्रिय आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रमा सम्पन्न 'नेपालमा रहेको परम्परागत चिकित्सा ज्ञान, आनुवंशिक स्रोत र बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार' सम्बन्धी कार्यशाला गोष्ठीका सहभागीहरूले यस्तो जोड दिएका हुन्।
गोष्ठीमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका अतिरिक्त कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता थियो। त्यस्तै, विभिन्न विश्वविद्यालयका अनुसन्धान केन्द्र, अभियन्ता, विज्ञ र परम्परागत चिकित्साकर्मीहरूले विषयगत गाम्भीर्यतामाथि छलफल गरेका थिए।
कार्यशालामा मुख्यगरी नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि र अभिसन्धिहरूको पालना, आनुवंशिक स्रोतको दिगो उपयोग र यसबाट मुलुकले प्राप्त गर्न सक्ने आर्थिक समृद्धिका विषयमा कार्यपत्रहरू प्रस्तुत गरिएका थिए।
विज्ञहरूले पेरिस कन्भेन्सन, नागोया प्रोटोकल र कृषि खाद्यान्न बाली संरक्षण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूले व्यवस्था गरेका प्रावधानहरू कार्यान्वयनमा नेपाल चुक्न नहुने बताएको मन्त्रालयको आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा शाखा प्रमुख डा पुष्प पौडेलले जानकारी दिए।
छलफलका मुख्य बुँदाहरू यस प्रकार छन्:
नयाँ संरचनाको आवश्यकता: अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिहरू कार्यान्वयन गर्न नेपालमा छुट्टै जिम्मेवार निकाय वा कार्यालय गठन गर्नुपर्ने।
डिजिटलाइजेसन र पुस्तकालय: परम्परागत ज्ञानलाई हराउन नदिन डिजिटल अभिलेखीकरण र व्यवस्थित पुस्तकालयको निर्माण गर्ने।
समुदायको अधिकार: स्थानीय समुदायमा रहेको रैथाने ज्ञानको संरक्षण गर्दै उनीहरूलाई प्राप्त हुने लाभ (Benefit Sharing) सुनिश्चित गर्ने।
उद्योग र समृद्धि: परम्परागत ज्ञानलाई उद्योगसँग जोडेर औषधि विकासमार्फत आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने।
नीतिगत पुनरावलोकनको माग
गोष्ठीमा अधिकांश वक्ताहरूले नेपालमा यस क्षेत्रमा हालसम्म भएका प्रगतिहरूको समीक्षा गर्दै नीतिगत र कानुनी व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने औँल्याए। आगामी दिनमा वार्षिक कार्ययोजना र ठोस कार्यक्रम बनाएर राज्यले तत्काल कदम चाल्नुपर्नेमा उनीहरूको एकमत थियो।
खाद्यान्नदेखि स्वास्थ्य उपचारसम्म प्रयोग भइरहेका आनुवंशिक स्रोतहरू विदेशीको कब्जामा जान नदिन र स्वदेशी बौद्धिक सम्पत्तिको रक्षा गर्न सरकारले विशेष पहल गर्नुपर्ने निष्कर्ष गोष्ठीले निकालेको डा पौडेलले जानकारी दिए।
