काठमाडौं- भारतका प्रतिष्ठित स्वास्थ्य संस्थानहरूमा कार्यरत नेपाली आवासीय चिकित्सकहरूले आफूहरूमाथि भइरहेको असमान व्यवहारविरुद्ध सार्वजनिक अपिल जारी गरेका छन्। अल इन्डियाका इन्सिच्युट अफ मेडिकल साइन्सेज (एम्स) मा कार्यरत नेपाली चिकित्सकहरूले विशेषगरी निर्वाह भत्ता (स्टाइपेन्ड) नपाएको विषयलाई मानव अधिकार र समानताको गम्भीर प्रश्नको रूपमा उठाएका छन्।
समितिका प्रतिनिधिहरूका अनुसार, सन् २०१८ मा गभरमेन्ट अफ नेपाल र गभरमेन्ट अफ इन्डियाबीच भएको उच्चस्तरीय संवादमा यो मुद्दा औपचारिक रूपमा उठाइएको थियो। त्यसपछि भारतीय प्रधानमन्त्री कार्यालयमार्फत परराष्ट्र तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय हुँदै सम्बन्धित संस्थानहरूलाई पत्राचार गरिएको थियो।
यस पहलपछि पोष्टग्र्याजुएट इन्सिच्युट अफ मेडिकल एजुकेसन एन्ड रिसर्च (पीजीआईएमईआर) र ज्वाहरलाल इन्सिच्युट अफ पोष्टग्र्याजुएट मेडिकल एजुकेसन एन्ड रिसर्चले नेपालीसहित विदेशी आवासीय चिकित्सकहरूलाई स्टाइपेन्ड दिन सुरु गरेका थिए। तर, एम्समा भने अहिलेसम्म नीति परिवर्तन हुन सकेको छैन।
अपिलमा उल्लेख भएअनुसार, एम्समा कार्यरत नेपाली चिकित्सकहरू ३६ घण्टाभन्दा बढी निरन्तर ड्युटी गर्ने, नियमित बिदाविना काम गर्ने र परिवारबाट टाढा बस्न बाध्य हुने अवस्था छ। तर, समान प्रवेश परीक्षा (आईएनआई-सीईटी), समान योग्यता र जिम्मेवारी हुँदाहुँदै पनि उनीहरूले पारिश्रमिक नपाउनु गम्भीर विभेद भएको उनीहरूको दाबी छ।
'यो केवल आर्थिक मुद्दा होइन, यो सम्मान, समानता र मानव अधिकारको प्रश्न हो,' अपिलमा भनिएको छ।
समितिका प्रतिनिधि डा. मोहम्मद शाहिद रजा (एम्स ऋषिकेश), डा. ऋषभ सुराना (एम्स भोपाल) र डा. ज्योति बोगटी (एम्स नयाँ दिल्ली) ले संयुक्त रूपमा जारी गरेको अपिलमा सम्पूर्ण नेपाली समुदाय, नागरिक समाज, विद्यार्थी तथा चिकित्सकहरूलाई यस विषयमा आवाज उठाउन आग्रह गरिएको छ।
उनीहरूले सामाजिक सञ्जालदेखि सार्वजनिक बहससम्म यो मुद्दालाई प्राथमिकता दिन र सम्बन्धित निकायहरूलाई दबाब दिन अपिल गरेका छन्।
“समान कामको समान पारिश्रमिक हाम्रो अधिकार हो!” भन्ने नारासहित उनीहरूले एकता र समर्थनमार्फत मात्र यस अन्यायको अन्त्य सम्भव हुने बताएका छन्।
