-1775967419.png)
तस्विर : सेतोपाटी/'राजनीतिक सल्लाहकार' सरोज गौतमको फेसबुकबाट
काठमाडौं- चिकित्सा शिक्षा ऐनको मर्म र मान्यता विपरित जेन-जी आन्दोलनकी घाइते एकता शाहलाई निःशुल्क एमबीबीएस अध्ययनको निर्णयको चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियान्ता डा गोविन्द केसीले विरोध गरिरहेका छन्। चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठकबाट उक्त निर्णय पारित भएपछि डा केसीले विज्ञप्ति निकाल्दै ठूलो संघर्षबाट निर्मित चिकित्सा शिक्षा ऐन विपरित कार्य नगर्न सुझाएका हुन्।
वर्तमान शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सस्मित पोखरेल समेत लामो समय डा केसीको उक्त अभियानमा साथै दिँदै सडक संघर्षका गरेका व्यक्ति हुन्। चुनावताका सस्मितमाथि 'नेपो-बेबी'को आरोप लागेपछि उनका 'राजनीतिक सल्लाहकार' सरोज गौतमले बचाउमा 'डा केसीको आन्दोलन' उल्लेख गरेका थिए। डा केसीले गरेको सडक संघर्षका क्रममा खिचिएका तस्विर राखेका थिए।
चिकित्सा शिक्षा ऐन र त्यसले स्थापित गरेको मेरिट प्रणालीका पक्षमा सडकमा संघर्ष गर्ने मन्त्री पोखरेलले चैत २८ गते निकालेको विज्ञप्तिबाट 'पुरानै पारा' देखिएको छ। पोखरेलको विज्ञप्तिमा स्पष्ट नपारी 'प्रचलित कानुन' उल्लेख गरेका छन्। त्यसपछि थप उनले भनेका छन्, 'राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ अन्तर्गत व्यवस्था गरिएको निःशुल्क छात्रवृत्ति कोटा बाहेक अतिरिक्त कोटाको रुपमा विशेष छात्रवृत्ति कोटामा मनोनयन गरी सरकारबाट बजेट व्यवस्था गरी विशेष कार्यक्रमका रुपमा एमबीबीएस अध्ययन गर्ने व्यवस्था चिकित्सा शिक्षा आयोगले गर्ने गर्ने गरी नेपाल सरकारबाट निर्णय भएकोले यसबाट प्रचलित कानुन बमोजिम अरुकसैले पाउने अवसरलाई संकुचन एवम् बाधा समेत नपरेको बेहोरा स्पष्ट गरिन्छ।'
-1775967288.png)
अभियान्तान डा केसीले भने उक्त निर्णय विधिसम्मत नरहेको भन्दै यसअघि नै सच्याउन माग गरेका थिए। उनले भने, 'योग्यता क्रमसूची अनुसारमात्र एमबीबीएस लगायत सबै विधामा भनी हुने कानुनी प्रावधान रहेका कारण र यस वर्षका लागि विद्यार्थीहरू भर्ना भएर पठनपाठन कार्यक्रम शुरु भइसकेको परिप्रेक्षलाई दृष्टिगत गरी विधिको शासनका लागि लड्ने नवयुवायुवती र स्थापित गर्ने जिम्मेवारी बोकेका प्रधानमन्त्री बालेनलाई चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी विधिको शासन नतोड्न रसोइन नलगाउन आग्रह गर्दछु। नवयुवतीको आकांक्षा पूर्तिका लागि वैकल्पिक बाटो खोज्न पनि सुझाइन्छ।'
आफूले गरेका आन्दोलनका क्रममा सक्रिय रहेका पोखरेलले विधि 'मिच्न नसक्ने' विश्वास डा केसीमा देखिन्छ। त्यसैले उनले प्रधानमन्त्री बालेन, चिकित्सा शिक्षा आयोगका पदाधिकारी र यससँग कम सरोकार भएकी स्वास्थ्य मन्त्री निशा मेहतालाई मात्रै विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन्।
तर, डा केसीको बुझाइ विपरित शिक्षा मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'जेन-जी (प्रदर्शन तथा आन्दोलनमा घाइते तथा अपाङ्ग भएका व्यक्तिलाई राहत सहायता उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि, २०८२ को दफा ११ अन्तर्गतको प्रावधान कार्यान्वयनका पृष्ठभूमिमा चिकित्सा शिक्षा आयोगको अनुरोध र यस मन्त्रालयको नियमानुसारको प्रस्तावमा नेपाल सरकारबाट यस्तो निर्णय लिइएको सन्दर्भ समेत सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि अनुरोध छ।'
चिकित्सा समुदायको विरोध
सरकारको उक्त कदमको चिकित्सा क्षेत्रबाट विरोध हुन थालेको छ। वर्तमान सरकारप्रति शुभेच्छा' राख्ने चिकित्सकहरु समेत यसको विरोधमा देखिन थालेका छन्। तीनैमध्येका एक डा सन्तोष सापकोटा लेख्छन्, 'यदि यो सत्य हो, भने यो गलत हो। स्वास्थ्य क्षेत्र जस्तो संवेदनशील क्षेत्रलाई भावनामा बहकिएर बिथोल्ने काम नगरौं। बरु बाहिर कुनै देशमा गएर पढ्ने चाहना छ र कानुनले दिन्छ भने त्यसको आर्थिक पाटोको जिम्मा मेरो भयो तर यस्तो काम नगरौं। बल्ल-बल्ल एकद्वार प्रणाली स्थापित भएर सहि तरिकाले बामे टेक्दै गरेको क्षेत्रलाई बर्बाद नगरौं।'
आन्दोलनका घाइतेहरुलाई राहत दिने विषयमा चिकित्सकहरु सहमत देखिन्छन्। तर, मेरिटोक्रेसी मिचिन थालेकोमा उनीहरु चिन्तित छन्। डा सूर्य प्रसाद रिमालको भनाइ छ, 'यो कुन ऐन नियम कानून अनुसार भयो? आन्दोलन, घाइतेलाई अरू जेसुकै सहुलियत देऊ तर मेरिटोक्रेसी र चिकित्सा शिक्षालाई यति हलुका नबनाइदेऊ।' यो मनलाग्दिमात्र नभई हुकुमी शैलीजस्तो देखिन्छ। प्रष्ट असहमति छ डियर सरकार, सच्चाउन ढिलो नगर।
नेपाल मेडिकल काउन्सिलका सदस्य समेत डा छवि पन्थी प्रश्न गर्छन्, 'ए ! तिमीहरुको शासनमा 'जसको शक्ति उसको भक्ति " हो ? चिकित्सा शिक्षा ऐनको कुन प्राबधान अनुरुप छ तिम्रो सिफारिस? जवाफ छ?'
डा केसीले उठाएकी मुद्दा लिएर 'सेलिब्रिटी' बन्दै राजनीतिमा उदाएका शिक्षा मन्त्री पोखरेललाई अर्का चिकित्सक डा माधव भुसालको कटाक्ष छ, 'कुन चाहिँ मान्यज्यूले संसदमा भन्नुभएको थियो, एभ्रीथिङ इज फेयर इन लभ एन्ड वार हैन, एभ्रीथिङ इज फेयर इन पोलिटिक्स! सायद त्यही नै होला। कुन ऐन, कुन नियम, कुन कानुन, कुन दफा अनुसार छात्रवृत्ति प्रदान गरेको हो? अनि यसरी थपिएको सीट कुन ऐनले निर्दिस्ट गरेको छ? यसलाई गोजीको चिर्कटो निर्णय किन नभन्ने? खैर, ७ लाई अदालत पठाउ, ७००० लाई कानुन अनुसार छ भन्दै ढाकछोप गर! यस्तो गैरकानुनी, गैरन्यायिक निर्णय गरेर ठिक छ भनेर विज्ञप्ति निकाल्ने यहाँहरुको आँटलाई सलाम छ, सायद जेनजि आन्दोनले सार्थकता यही निर्णयबाट पायो होला। धन्यवाद बालेन सरकार!'
डा अहमद राज मिया यस कदमलाई 'दुई तिहाइको दुरुपयोग' बताँछन्। उनी भन्छन्, 'दुइतिहाइको दुरुपयोग यसरी शुरु हुदैछ। डा केसीले भोकै बसेर ल्याएको मेरिट सिस्टमको धज्जी उडाउने हो अब?
पहिलो कुरा त यो खडेबाबा र लेनदेनले बढाएको सिट नै घटाउनुपर्ने छ, त्यही माथि यो स्तरको सुशासन सुरुवात भैसक्यो। बालेन रोक्नुस है रोक्नुस्।'
यसैगरी डा सन्तोष उपाध्याय नागरिकलाई खबरदारी गर्न आह्वान गर्छन् । उनी भन्छन्, प्रिय नागरिकहरू, तपाईंहरूले मतदान गरेर आफ्नो सरकार चयन गर्नुभएको छ। तर तपाईंहरूको जिम्मेवारी त्यतिमै समाप्त हुँदैन, बरु त्यसपछि अझ महत्वपूर्ण बन्छ। यदि हामीले देखिरहेका कुरा सत्य हुन् भने, यो प्रवेश परीक्षाहरू र समग्र चिकित्सा क्षेत्रका लागि लज्जास्पद उदाहरण बन्नेछ। नियमहरू पालना गर्नकै लागि बनाइएका हुन्, र कोही पनि ती नियमभन्दा माथि हुन पाउनु हुँदैन। सरकारले राम्रो काम गर्दा ताली बजाउन आवश्यक छैन, त्यो त उनीहरूको कर्तव्य र जिम्मेवारी हो। तर जब केही गलत भइरहेको हुन्छ, त्यतिबेला मौन बस्नु हुँदैन। अन्यायको सामना गर्दा मौन रहनु पनि त्यसको समर्थन गर्नु सरह हो।'
यसैगरी चिकित्सा शिक्षा सुधारको अभियानमा रहेका अन्य चिकित्सक र अभियान्ताले समेत यस कदमको विरोध गरिरहेका छन्।
