काठमाडौं – चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता प्रा. डा. गोविन्द केसीले जेनजी आन्दोलनकी घाइते युवतीलाई एमबीबीएसको सिट उपलब्ध गराउने सरकारको निर्णयप्रति कडा आपत्ति जनाएका छन्। शिक्षा मन्त्रालयले सो निर्णय 'नियम विपरीत नभएको' भनी जारी गरेको विज्ञप्तिलाई डा. केसीले 'गैरजिम्मेवारपूर्ण र आपत्तिजनक' भन्दै तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका छन्।
त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा उपचाररत डा. केसीले आज (चैत २८ गते) एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्री बालेन (बालेन्द्र) शाहको निर्देशनमा भएको उक्त निर्णयले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन र नियमावलीको उल्लंघन गरेको दाबी गरे।
त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा उपचाररत डा. केसीले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहको नेतृत्वमा रहेको सरकारले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन तथा नियमावलीको धज्जी उडाएको आरोप लगाए। 'यो अभिव्यक्तिले बालेन सरकारले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन पढेको छैन अथवा पेलेरै लाने मनसायबाट प्रेरित छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
डा. केसीले चिकित्सा शिक्षाका सबै विधामा केवल 'योग्यता क्रमसूची'का आधारमा मात्र भर्ना हुने कानुनी व्यवस्था रहेको स्मरण गराएका छन्। यस वर्षको पठनपाठन समेत सुरु भइसकेको अवस्थामा गरिने यस्ता निर्णयले विधिको शासनलाई चुनौती दिएको उनको तर्क छ।
'विधिको शासनका लागि लड्ने नवयुवा/युवती र सो स्थापित गर्ने जिम्मेवारी बोकेका प्रधानमन्त्री बालेनलाई चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी विधिको शासन नतोड्न र तोड्न नलगाउन आग्रह गर्दछु,' डा केसीले विज्ञप्तिमा लेखेका छन्।
लामो समयदेखि गुणस्तरीय र सुलभ शिक्षाका लागि संघर्षरत डा. केसीले सरकारले आफ्नो निर्णय र शिक्षा मन्त्रालयको अभिव्यक्ति फिर्ता नलिए पुनः कडा आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन्।
'ऐन विपरीतको निर्णय र मन्त्रालयको आपत्तिजनक अभिव्यक्ति फिर्ता नलिए सत्याग्रह सहितका आन्दोलन सुरु गर्न बाध्य हुनेछौँ,' डा केसीले भने।
हेरौं विज्ञप्तिको पूर्णपाठ
प्रेस विज्ञप्ति
‘जेनजी घाइतेलाई निःशुल्क एमबीबीएस नियम विपरीत छैन' भन्ने शिक्षा मन्त्रालयको अभिव्यक्तिले हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। सो अभिव्यक्तिले बालेन सरकारले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन तथा नियमावली पढेको छैन् अथवा पेलेरै लाने मनसायबाट प्रेरित छन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ।
जेनजी घाइतेलाई एमबीबीएस भर्ना दिनेबारे प्रधानमन्त्री बालेनको निर्देशनमा सम्बन्धित मन्त्रीहरूको सह-अध्यक्षत्वमा बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको आकस्मिक बैठकले गरेको गैरकानुनी निर्णय र हालको शिक्षा मन्त्रालयको गैरजिम्मेवारपूर्ण अभिव्यक्ति फिर्ता लिन अनुरोध गरिन्छ।
२०८२ चैत १९ गते 'योग्यता क्रमसूची अनुसारमात्र एमबीबीएस लगायत सबै विधामा भर्ना हुने कानुनी व्यवस्था रहेका कारण र यस वर्षका लागि विद्यार्थीहरू भर्ना भएर पठनपाठन कार्यक्रम शुरू भइसकेको परिप्रेक्ष्यलाई दृष्टिगत गरी विधिको शासनका लागि लड्ने नवयुवा/युवती र सो स्थापित गर्ने जिम्मेवारी बोकेका प्रधानमन्त्री बालेनलाई चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी विधिको शासन नतोड्न र तोड्न नलगाउन आग्रह गर्दछु। नवयुवतीको आकाङ्क्षा पूर्तिका लागि वैकल्पिक बाटो खोज्न पनि सुझाइन्छ' भन्ने सन्देश लगायतको विज्ञप्ति जारी गरी प्रधानमन्त्री, सम्बन्धित मन्त्रीहरू र आम नेपाली नागरिकहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षणको लागि अनुरोध गरेको थिएँ।
हामी लामो समयदेखि गुणस्तरीय, निःशुल्क तथा सस्तो र सुलभ शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा कुनाकाप्चाका गरिबदेखि सबै नेपालीको समतामूलक पहुँच, सुशासन र सामाजिक न्यायको लागि संघर्षरत छौं। निरन्तरको हाम्रो संघर्ष र आम नेपालीको दबाबका कारण चिकित्सा शिक्षा ऐन लागु भयो र विगतका प्रधानमन्त्री, मन्त्री, माफियालगायतका विभिन्न समूहको स्वार्थपरक हस्तक्षेपका बाबजुद आयोगले सन्तोषजनक कार्य गरेको थियो र विद्यार्थी र आमनागरिकहरू लाभान्वित भएका थिए।
प्रधानमन्त्री बालेन सरकारलाई ऐन विपरीत गरेको निर्णय र शिक्षा मन्त्रालयको गैरजिम्मेवारपूर्ण र आपत्तिजनक अभिव्यक्ति फिर्ता लिन साथै शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागी विगतमा विभिन्न सरकारसँग गरिएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न र मागहरू पूरा गर्न पुन: अनुरोध गरिन्छ।
अन्यथा सत्याग्रह सहितका आन्दोलन सुरु गर्न बाध्य हुनेछौँ भन्ने कुरा जानकारी गराउँदछु।
प्रा.डा.गोविन्द केसी
त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा उपचाररत
काठमाडौं
चैत २८,२०८२।
