विभिन्न अवसरको खोजीमा अधिकांश युवाको रोजाइ विदेश रहेको र रोजगारीका निम्ति विदेशीएको, र मुलुक आउँदो दशकमा ज्येष्ठ नागरिकको बाहुल्यतामा रहने गत जनगणनाले प्रक्षेपण गरिसकेको तथ्य रहँदै गर्दा बालबालिका, किशोर र ज्येष्ठ नागरिकहरू सहित आममानस सबैलाई मानसिक स्वास्थ्यको हेरचाह र मनोसामाजिक स्वास्थ्यका निम्ति नीति निर्माताहरूले किन प्राथमिकता दिनुपर्दछ र के–के कुरा समेट्न सकिन्छ भन्ने बारे म यस क्षेत्रमा काम गरेको अनुभवका आधारमा मानसिक स्वास्थ्यको विषय आगामी सरकारको प्राथमिकतामा पार्नुहुन अपिल गर्न चाहन्छु। बेरोजगारी, वैदेशिक रोजगारी, डिजिटलको अत्यधिक प्रयोग लगायतका कारणले गर्दा मानसिक दबाबमा परेका नेपालीहरूलाई मध्यपूर्वको द्वन्द्वले थप सशंकित पारिरहेको बेला बन्दै गरेको मन्त्रिमण्डलले मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक सुस्वास्थ्य स्थापनार्थ विशेष कार्यक्रम बनाउन जरुरी देखिन्छ।
भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनबाट सिर्जित परिस्थिति पश्चात् अहिले मुलुक नयाँ सरकारको पर्खाइमा छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले ऐतिहासिक विजय प्राप्त गरेको छ र बालेन शाह प्रधानमन्त्री बन्दैछन्। यसै सन्दर्भमा नयाँ सरकारको गठन हुँदै गर्दा अब सरकारको प्राथमिकतामा केवल भौतिक पूर्वाधार (हार्डवेयर) मा मात्र सीमित नरही सामाजिक विकास, मानव विकास सूचकांकको सुधार र दिगो विकास लक्ष्यमा योगदान दिने ‘सफ्टवेयर’ मा केन्द्रित हुन आवश्यक छ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार विश्वव्यापी रूपमा हरेक वर्ष करिब १ अर्ब मानिस मानसिक स्वास्थ्य समस्याबाट प्रभावित हुन्छन्, जसमा डिप्रेशन, चिन्ता र अन्य मानसिक रोगहरू प्रमुख छन्। डिप्रेशन विश्वकै सबैभन्दा धेरै देखिने मानसिक रोग हो, जुन करिब ३० करोडभन्दा बढी मानिसमा देखिएको पाइन्छ। प्रत्येक वर्ष करिब ८ लाख मानिसले आत्महत्या गर्छन्, जुन प्रायः मानसिक समस्यासँग जोडिएको हुन्छ। १५–२९ वर्ष उमेर समूहका युवाहरूमा आत्महत्या प्रमुख मृत्युको कारणमध्ये एक हो। विशेष गरी निम्न तथा मध्यम आय भएका देशहरूमा मानसिक रोग भएका ७०–८०% मानिसहरू आवश्यक उपचार र मनोपरामर्श सेवाबाट वञ्चित छन्। कोभिड–१९ को महामारीपछि मानसिक रोगको अवस्था अझ बिग्रिएको विभिन्न डाटाले तनाव, चिन्ता, डिप्रेशनको दर उल्लेखनीय रूपमा बढेको देखाएको छ। भने मध्यपूर्वको द्वन्द्वले प्रत्यक्ष रूपमा रेमिट्यान्स प्रभावित पार्ने र वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिले रोजगारी गुमाउनु मात्रै नभई द्वन्द्वको प्रत्यक्ष मार नेपाली परिवारमा देखिने निश्चितप्राय छ।
दिगो विकास लक्ष्य २०३० मा नसर्ने रोगबाट हुने असामयिक मृत्युदर रोकथाम र उपचारबाट एक तिहाइ कम गर्ने र मानसिक स्वास्थ्य तथा समृद्ध जीवनको प्रवर्द्धन गर्नुका साथै आत्महत्याको दरमा कमी गर्ने र सवारी दुर्घटनाबाट हुने असक्तता र मृत्युदर कम गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। राष्ट्रिय स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को २०७७ को सर्वेक्षण अनुसार १३ देखि १७ वर्षका ५.२ प्रतिशत किशोरकिशोरीहरूमा मानसिक स्वास्थ्य समस्या देखिएको छ। जसमा २.८ प्रतिशतमा चिन्ताजन्य समस्या, ०.६ प्रतिशतमा डिप्रेसनको समस्या पाइएको छ र ३.९ प्रतिशतमा आत्महत्या सम्बन्धी सोच पाइएको छ।
उक्त सर्वेक्षणका अनुसार १८ वर्षमाथिका व्यक्तिहरूमा १० प्रतिशतमा मानसिक स्वास्थ्य समस्या देखिएको छ। जसमा ३ प्रतिशतमा चिन्ताजन्य समस्या, २.९ प्रतिशतमा डिप्रेसन, ०.२ प्रतिशतमा साइकोसिस र ७.२ प्रतिशतमा आत्महत्या सम्बन्धी सोचको अवस्था देखिएको छ। जसमा पुरुषहरूको तुलनामा महिलाहरूमा मानसिक स्वास्थ्य समस्या बढी देखिएको छ। त्यसैगरी राष्ट्रिय जनसांख्यिक सर्वेक्षण २०२२ का अनुसार प्रत्येक १० जना पुरुषमध्ये १ जना र प्रत्येक ५ जना महिलामध्ये १ जनामा मानसिक स्वास्थ्य समस्या रहेको देखिएको छ।
मानसिक स्वास्थ्य बिना स्वास्थ्य सम्भव छैन। स्वस्थ नागरिक बिनाको ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’ को परिकल्पना नै हुन सक्दैन। त्यसैले पनि नेपाललाई मानसिक स्वास्थ्य अनुकूल राष्ट्र बनाउनका निम्ति नेपालले आगामी केही दशक मानसिक स्वास्थ्यमा लगानी वृद्धि अपरिहार्य भइसकेको विज्ञहरूले सुझाइरहेको सन्दर्भमा राजनीतिक दलहरूले हेक्का गर्नुपर्दछ। विपद्, बेरोजगारी, बढ्दो डिजिटल लत, वैदेशिक रोजगारीले बढाएको सामाजिक लागत लगायतको वर्तमान सन्दर्भलाई जोगाउन सबै तहका सरकार, विकास साझेदार संस्था र निजी क्षेत्रसँगको समन्वय, साझेदारी र सहकार्यमा काम गर्न आवश्यक छ।
१. मानसिक स्वास्थ्य प्रवर्द्धन र जनचेतना अभिवृद्धि
• मानसिक स्वास्थ्यको नियमित औषधीको सेवन र मनोसामाजिक परामर्श सेवा लिँदा मनोरोग निको हुन्छ भन्ने बारे समुदाय स्तरमा सचेतना फैलाउने, साथै समयमै पहिचान र उपचार खोज्न प्रेरणा दिने।
• समाजमा विद्यमान मानसिक रोगसम्बन्धी अन्धविश्वास, भ्रम र सामाजिक लाञ्छना न्यूनीकरण गर्नुका साथै गलत धारणा र सामाजिक कलंक हटाउन समुदाय स्तरमा निरन्तर जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने खालका सचेतनामूलक क्रियाकलापहरूको सञ्चालन गर्ने।
२. समुदाय र विद्यालय केन्द्रित मानसिक स्वास्थ्य प्रवर्द्धन
• समुदाय स्तरमा रोमिङ नर्स र विद्यालय स्तरमा विद्यालय नर्स, शिक्षकहरूलाई आधारभूत मनोसामाजिक परामर्श सेवाको तालिम प्रदान गरी बालबालिका र किशोरकिशोरीमा देखिने मानसिक स्वास्थ्य समस्याको पहिचान गर्ने तथा मनोसामाजिक परामर्श प्रदान गर्ने गरी विद्यालय तथा किशोरकिशोरी मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम विस्तार गर्ने।
• स्थानीय तथा विश्वविद्यालयका पाठ्यक्रममा नैतिक शिक्षा, तनाव व्यवस्थापन, आत्महत्या रोकथाम, लागुपदार्थ दुरुपयोग रोकथाम, डिजिटल हेल्थ, स्व–हेरविचार, जोखिम न्यूनीकरण लगायत मानसिक स्वास्थ्य समावेश गरी अध्यापन गराउने।
• बालबालिका तथा किशोरकिशोरीमा देखिने मानसिक समस्या प्रारम्भमै पहिचान र सहयोग गर्न सक्षम बनाउने।
• ज्येष्ठ नागरिकहरूको आध्यात्मिक र मानसिक स्वास्थ्य हेरविचार।
३. डू नो हार्म र आत्महत्या रोकथाम
• लैङ्गिक हिंसा, स्व–हानी र अरूलाई हानी गर्ने जस्ता कुराहरूले व्यक्तिगत र सामाजिक रूपमा पार्ने प्रभावबारे जनचेतना फैलाउनुका साथै आत्महत्या रोकथामका निम्ति राष्ट्रिय हेल्पलाइन ११६६ को प्रवर्द्धन गर्ने।
• प्रहरी र सुरक्षाकर्मी सहित प्रदेश र समुदाय स्तरमा आत्महत्या रोकथाम अभियान गर्नुका साथै एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्रको सेवालाई प्रभावकारी बनाउने।
• लागुऔषध तथा मदिरा दुरुपयोग रोकथामका लागि परामर्श, पुनर्स्थापना र सामुदायिक पुनःएकीकरण कार्यक्रमलाई समुदाय स्तरमा लैजाने।
४. लैङ्गिक हिंसा र मानसिक स्वास्थ्य
• लैङ्गिक विभेदमा आधारित हिंसाको मानसिक असरबारे चेतना।
• लैङ्गिक हिंसाले महिलाको मानसिक स्वास्थ्यमा पार्ने दीर्घकालीन असरबारे सचेतना अभिवृद्धि।
५. सर्वसुलभ र गुणस्तरीय मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोपरामर्श सेवाको एकीकरण र विस्तार
• जनस्वास्थ्य कार्यक्रममा मानसिक स्वास्थ्यको एकीकरण गरी गुणस्तरीय मानसिक स्वास्थ्य सेवामा समतामूलक पहुँच, उपचारात्मक, पुनर्स्थापनात्मक र प्रशामक सेवाको विस्तार गर्ने।
• प्राथमिक स्वास्थ्य प्रणाली र समुदायमै मानसिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराई अस्पतालमा अनावश्यक बोझ घटाउने।
• प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जिल्ला अस्पताल र प्रदेश स्तरका स्वास्थ्य संस्थामा सेवा विस्तार गरी सबै नागरिकका लागि समान पहुँच सुनिश्चित गर्न नियमित जनस्वास्थ्य कार्यक्रमहरूमा मानसिक स्वास्थ्यलाई उच्च प्राथमिकतासहित समावेश गर्ने।
• गुणस्तरीय मनोपरामर्श सेवाको विस्तार गर्ने।
६. जनशक्ति विकास र सहज औषधिको उपलब्धता
• दक्ष जनशक्ति विकास र क्षमता अभिवृद्धि गर्दै मनोचिकित्सक, चिकित्सा मनोविद्, मनोविद्, साइकियाट्रिक नर्स, मनोसामाजिक परामर्शकर्ता र स्वास्थ्यकर्मीको संख्या र क्षमता वृद्धि।
• मनोचिकित्सीय औषधिको उपलब्धता सुनिश्चित गर्ने तर मानसिक स्वास्थ्य सूचना प्रणाली सुदृढीकरण गर्दै डाटा सिस्टम, मनोचिकित्सीय औषधिको दुरुपयोग रोक्ने बारे सचेत गर्ने।
७. प्रणाली सुदृढीकरण, अभिलेख/डाटा संकलन, र अनुसन्धान
• मानसिक स्वास्थ्य सूचना प्रणालीलाई एचएमआईएस/डीएचआईएस टू लगायत स्वास्थ्य प्रणालीमा थप व्यवस्थित र अद्यावधिक गर्ने। मनोसामाजिक परामर्श सेवाको डाटालाई समेत समेट्दै प्रभावकारी फॉलोअपलाई समेत व्यवस्थित गर्ने।
• अनुसन्धानमा आधारित कार्यक्रम र नीति निर्माणका लागि व्यावसायिक तथा विश्वविद्यालयसँग मिलेर अनुसन्धानमूलक काम गर्ने।
• सेवा गुणस्तर सुनिश्चित गर्न अनुगमन, सुपरिवेक्षण र मूल्याङ्कन प्रणालीको विकास गर्ने।
• राष्ट्रिय स्वास्थ्य तालिम केन्द्र, सीटीईभीटी लगायत तालिम प्रदायक संस्थाहरूसँग मिली सीप परीक्षण सहित गुणस्तरीय मनोपरामर्श सेवा र मानसिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने।
८. विपद् र आपतकालीन अवस्थामा मानसिक स्वास्थ्य सेवा
• नेपाल विपद्जन्य जोखिम राष्ट्र भएकाले जतिबेला पनि आपतकालीन प्रतिकार्यका निम्ति आवश्यक जनशक्ति सहित व्यवस्थापन तथा तयारी गर्ने।
• विपद्–मैत्री मानसिक स्वास्थ्य सेवा निर्माण, आपतकालीन स्वास्थ्य सेवामा समावेश।
• विपद्, द्वन्द्व र आपतकालीन अवस्थामा मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक परामर्शलाई अत्यावश्यक सेवाका रूपमा प्राथमिकता।
• मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई आपतकालीन स्वास्थ्य प्रणालीको अभिन्न अङ्ग बनाउने।
९. पुनर्स्थापना, प्रशामक सेवा र सामाजिक एकीकरण
• पुनर्स्थापना र प्रशामक सेवाको विस्तार।
• दीर्घकालीन मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएका व्यक्तिका लागि पुनर्स्थापना र प्रशामक सेवा उपलब्ध गर्नुका साथै मानसिक रोगका कारण जटिल आर्थिक अवस्थाको सामना गरेका परिवारहरूलाई आयमूलक क्रियाकलापहरूमा संलग्न गर्ने कार्यक्रम लागू गर्ने।
• अपाङ्गता हुनुको कारण समेत मानसिक स्वास्थ्य हुनसक्ने भएकाले र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई मानसिक स्वास्थ्य वा मनोसामाजिक परामर्श सेवाको आवश्यकता पर्ने भएकाले प्राथमिक स्वास्थ्य सेवामा उल्लेखित सेवा कार्यक्रम लागू गर्ने।
• शिक्षा, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा र स्थानीय संरचनासँग समन्वय गर्दै समाजमा पुनःएकीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने।
१०. समन्वय, साझेदारी र मानव अधिकार संरक्षण
• संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच स्पष्ट भूमिका र स्रोत व्यवस्थापन।
• बहुपक्षीय तथा बहुक्षेत्रीय सहकार्य।
• सरकारी, गैरसरकारी, निजी क्षेत्र र विकास साझेदारसँग समन्वय।
• मानसिक स्वास्थ्य समस्या तथा मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सुनिश्चित।
• संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच स्पष्ट भूमिका र स्रोत व्यवस्थापन। मानसिक स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धित सरकारी, गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रसँग बहुपक्षीय र बहुक्षेत्रीय समन्वय र सहकार्यमा काम गर्नुपर्ने देखिन्छ। यसका लागि सम्मानित सर्वोच्च अदालतले तोकेबमोजिम वा एक महत्वपूर्ण संयन्त्र बनाई काम गर्न जरुरी छ।
