काठमाडौं- बालेन नेतृत्वको सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको ‘सुशासन मार्गचित्र, २०८२’ मा छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूले अनिवार्य रूपमा ५ वर्ष सरकारी सेवा गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। मार्गचित्रमा कबुलियतनामा अनुसारको ५ वर्षे सेवा पूरा नगरेसम्म स्थायी चिकित्सक अनुमति पत्र जारी नगर्ने वा गरिसकिएको भए खारेज गर्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको हो।
सुशीला कार्की नेतृत्वको मन्त्रीपरिषद् बैठकले २०८२ पुस १४ गते सुशासन मार्गचित्र तयार गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरीषद् कार्यालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरेको थियो। उक्त समितिले चैत ३ गते नै प्रतिवेदन बुझाए पनि तत्कालीन सरकारले त्यसलाई सार्वजनिक गरेको थिएन। वर्तमान बालेन सरकारले चैत १५ गते उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै स्वास्थ्य क्षेत्रमा यस्तो कडा नीति लिन सुझाव दिएको हो।
लाइसेन्स नै खारेज हुन सक्ने
प्रतिवेदनले छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका जनशक्तिलाई राज्यप्रति जिम्मेवार बनाउन र दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्न ५ वर्षे सेवालाई अनिवार्य बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ। यदि कसैले कबुलियतनामा उल्लंघन गरेमा उनीहरूको स्थायी लाइसेन्स नै रोक्का वा खारेज गर्ने गरी कानुनी संयन्त्र बनाउन मार्गचित्रमा प्रस्ताव गरिएको छ।
'छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका जनशक्तिले कबुलियतनामा अनुसारको ५ वर्षे सेवा पूरा नगरेसम्म स्थायी चिकित्सक अनुमति पत्र जारी नगर्ने वा खारेज गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्ने,' प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
छात्रवृत्तिमा पढेकाहरूले लामो समय सेवा गर्नुपर्ने व्यवस्था नेपालमा पहिले पनि थियो। तर, ५ वर्षको अवधि निकै लामो भएको भन्दै चिकित्सक र विद्यार्थीहरूबाट सर्वत्र विरोध भएपछि यसलाई घटाएर २ वर्षमा झारिएको थियो। हालको कानुनी व्यवस्था अनुसार छात्रवृत्तिमा पढेका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीले सरकारले तोकेको स्थानमा २ वर्ष काम गर्नुपर्ने प्रावधान छ।
समितिमा को-को थिए?
सचिव गोविन्दबहादुर कार्की संयोजक रहेको उक्त समितिमा विभिन्न मन्त्रालयका सहसचिव, नागरिक समाजका प्रतिनिधि र जेन-जी समूहका प्रतिनिधिहरू समेत सदस्य थिए। समितिमा टंकप्रसाद पाण्डेय, सुरेश पन्थी, एकदेव अधिकारी, कृष्णराज पन्त, गोविन्दप्रसाद रिजाल, सुवासचन्द्र शिवाकोटी, नारायणप्रसाद भट्ट, मोनिका निरौला, सान्केन राई, अन्जन श्रेष्ठ र नारायण अधिकारी सदस्य थिए भने सहसचिव भीष्मकुमार भूसालले सदस्य सचिवको भूमिका निर्वाह गरेका थिए।
