काठमाडौं- सरकारले मुलुकको स्वास्थ्य क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन गर्ने लक्ष्यसहितको 'राष्ट्रिय प्रतिबद्धता' सार्वजनिक गरेको छ। ६ वटा राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलका घोषणापत्रलाई आधार मानेर तयार पारिएको यस प्रतिबद्धतामा स्वास्थ्य सेवालाई सुलभ, गुणस्तरीय र प्रविधिमैत्री बनाउने योजना अघि सारिएको छ।
सरकारले सार्वजनिक गरेको १८ बुँदे प्रतिबद्धताको स्वास्थ्य खण्डमा स्वास्थ्य प्रणालीलाई एकीकृत मोडलमा लैजाने र स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट वि.सं. २०८८ सम्म कुल बजेटको ८ प्रतिशत पुर्याउने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य राखिएको छ।
दुर्गममा विशेषज्ञ सेवा र डिजिटल प्रोफाइल
प्रतिबद्धता अनुसार अब ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँचलाई विशेष प्राथमिकता दिइनेछ। प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा केन्द्रमा कम्तीमा एक जना MDGP चिकित्सक, नर्स, प्रयोगशाला र फार्मेसी सेवा अनिवार्य गरिने छ। साथै, प्रविधिको प्रयोग बढाउँदै "एक नागरिक एक डिजिटल स्वास्थ्य प्रोफाइल" को अवधारणा लागू गरिने उल्लेख छ।
विशिष्टकृत उपचार र सामाजिक सुरक्षा
ज्येष्ठ नागरिक तथा असक्तहरूको घरदैलोमै स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने नीति लिइएको छ। जलन (Burn) पीडितका लागि नि:शुल्क उपचार र मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई नागरिकको पहुँचमा पुर्याइनेछ। गरिब, मजदुर, किसान र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि नि:शुल्क उपचार वा बीमाको व्यवस्था गरिने प्रतिबद्धतामा उल्लेख छ।
रोकथाम र प्राकृतिक उपचारमा जोड
सरकारले 'उपचारमुखी' भन्दा 'रोकथाममुखी' रणनीतिलाई प्राथमिकता दिएको छ। 'म स्वस्थ, मेरो परिवार स्वस्थ' भन्ने महाअभियानमार्फत सक्रिय जीवनशैलीलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। पर्यटनसँग स्वास्थ्यलाई जोड्दै प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्रमा 'वेलनेस जोन' र योग प्रयोगशालाहरूको निर्माण गरिनेछ भने विद्यालय पाठ्यक्रममा योग र ध्यानलाई समावेश गरिनेछ।
औषधिमा आत्मनिर्भरता
नेपाल औषधि लिमिटेडलाई सुदृढ गर्दै र निजी औषधि उद्योगहरूलाई सहुलियत प्रदान गर्दै मुलुकलाई औषधि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउने सरकारको योजना छ। औषधिको मूल्य निर्धारण संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाएर औषधि सुलभ बनाउने प्रतिबद्धतामा जनाइएको छ।
यस्ता छन् स्वास्थ्य क्षेत्रका प्रतिबद्धताका बुँदाहरू
समग्र स्वास्थ्य प्रणाली सुधारका साथै आधारभूत स्वास्थ्यमा न्यूनतम मापदण्ड तयार गरी एकीकृत मोडल लागू गरिनेछ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका स्वास्थ्य संरचनाको पुनर्संरचना गरी स्वास्थ्यकर्मी, उपकरण, भवन तथा सेवाको वर्गीकरण/गुणस्तर निर्धारण गरिनेछ।
प्रत्येक प्रदेशमा एक अत्याधुनिक अपाङ्गता पुनस्र्थापना विशिष्टकृत स्रोत केन्द्र स्थापना गरी एकीकृत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गरिनेछ। जलन पीडितलाई नि:शुल्क र गुणस्तरीय उपचार तथा मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई नागरिकको पहुँचमा पुऱ्याइनेछ।
ग्रामिण र दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा पहुँच विशेष प्राथमिकताका साथ विस्तार गरिनेछ। टेलिमेडिसिन विस्तार गरी ग्रामिण क्षेत्रमा गुणस्तरीय सेवा प्रदान गरिनेछ। प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा केन्द्रमा कम्तिमा एक MDGP चिकित्सक, नर्स, प्रयोगशाला र फार्मेसी सेवा उपलब्ध गराइनेछ।
ज्येष्ठ नागरिक तथा असक्त नागरिकको घरदैलोमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पुऱ्याइनेछ। गरिब, मजदुर, किसान, अपाङ्गजस्ताका लागि बीमा वा नि:शुल्क उपचार गरिनेछ। अनिवार्य श्रम गर्नेलाई नि:शुल्क स्वास्थ्य सेवाको नीति लागू गरिनेछ। स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट हिस्सा वि.सं. २०८८ सम्म ८ प्रतिशत पुऱ्याइनेछ।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई थप सुदृढ मोडेलमा गुणस्तरीय तथा प्रत्येक नागरिकको पहुँचमा पुग्ने गरी विस्तार गरिनेछ। "एक नागरिक एक डिजिटल स्वास्थ्य प्रोफाइल" लागू गरिनुका साथै छरिएर रहेका स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधा र सहुलियतहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा एकीकृत गरिनेछ।
नसर्ने रोग उपचारमुखी भन्दा रोकथाममुखी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्ने रणनीति अवलम्बन गरिनेछ। रोग लागेपछि उपचार होइन रोग नै लाग्न नदिने अवस्था सृजना स्वस्थ हावापानी, वातावरण र सक्रिय जीवनशैलीलाई प्रोत्साहन गरी म स्वस्थ मेरो परिवार स्वस्थ भन्ने महाअभियान सञ्चालन गरिनेछ।
स्वास्थ्य सेवामा आयुर्वेद, प्राकृतिक उपचार र योगध्यानलाई जोडी प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्रहरुमा वेलनेस जोन र योग प्रयोगशालाको निर्माण गरिनेछ। पाठ्यक्रममा योग, ध्यान र आरोग्य पर्यटन समावेश गरिनेछ।
औषधीको मूल्य निर्धारण संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाई औषधीको मूल्य सस्तो र सुलभ बनाइनुका साथै नेपाल औषधि लिमिटेडलाई सुदृढ बनाइनेछ। निजी औषधी उद्योगलाई सहुलियत प्रदान गरी औषधी उत्पादनमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाइनेछ।
