काठमाडौं- सरकारले मुलुकलाई औषधि उत्पादनमा पूर्ण रूपमा आत्मनिर्भर बनाउने महत्त्वाकांक्षी योजना अघि सारेको छ। राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलहरूको प्रतिबद्धतालाई एकीकृत गर्दै तयार पारिएको 'राष्ट्रिय प्रतिबद्धता'मा निजी औषधि उद्योगहरूलाई विशेष सहुलियत प्रदान गर्ने नीति लिइएको हो।
हाल नेपालमा उपभोग हुने धेरैजसो औषधिहरू आयातमा निर्भर रहनुपर्ने अवस्थालाई अन्त्य गर्न सरकारले स्वदेशी उद्योगको प्रवद्र्धनलाई प्राथमिकता दिएको छ। प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख भएअनुसार, निजी औषधि उद्योगहरूलाई उत्पादन क्षमता बढाउन र नयाँ प्रविधिको विकास गर्न विभिन्न किसिमका सहुलियतहरू उपलब्ध गराइनेछ।
'निजी औषधि उद्योगलाई सहुलियत प्रदान गरी औषधि उत्पादनमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाइनेछ,' प्रतिबद्धतामा भनिएको छ।
नेपाल औषधि लिमिटेडको सुदृढीकरण र मूल्य निर्धारण संयन्त्र
निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुका साथै सरकारी स्वामित्वको नेपाल औषधि लिमिटेडलाई समेत सुदृढ बनाउने योजना सरकारको छ। औषधिको मूल्य निर्धारण संयन्त्रलाई थप प्रभावकारी र वैज्ञानिक बनाएर आम नागरिकलाई सस्तो, सुलभ र गुणस्तरीय औषधि सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धतामा उल्लेख छ। यस कदमले औषधिको बजार मूल्यमा हुने उतारचढाव नियन्त्रण हुने र नागरिकले सुलभ दरमा औषधि पाउने विश्वास गरिएको छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रका प्रतिबद्धताका बुँदाहरू:
समग्र स्वास्थ्य प्रणाली सुधारका साथै आधारभूत स्वास्थ्यमा न्यूनतम मापदण्ड तयार गरी एकीकृत मोडल लागू गरिनेछ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका स्वास्थ्य संरचनाको पुनर्संरचना गरी स्वास्थ्यकर्मी, उपकरण, भवन तथा सेवाको वर्गीकरण/गुणस्तर निर्धारण गरिनेछ। प्रत्येक प्रदेशमा एक अत्याधुनिक अपाङ्गता पुनस्र्थापना विशिष्टकृत स्रोत केन्द्र स्थापना गरी एकीकृत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गरिनेछ। जलन पीडितलाई नि:शुल्क र गुणस्तरीय उपचार तथा मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई नागरिकको पहुँचमा पुऱ्याइनेछ।
ग्रामिण र दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा पहुँच विशेष प्राथमिकताका साथ विस्तार गरिनेछ। टेलिमेडिसिन विस्तार गरी ग्रामिण क्षेत्रमा गुणस्तरीय सेवा प्रदान गरिनेछ। प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा केन्द्रमा कम्तिमा एक MDGP चिकित्सक, नर्स, प्रयोगशाला र फार्मेसी सेवा उपलब्ध गराइनेछ।
ज्येष्ठ नागरिक तथा असक्त नागरिकको घरदैलोमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पुऱ्याइनेछ। गरिब, मजदुर, किसान, अपाङ्गजस्ताका लागि बीमा वा नि:शुल्क उपचार गरिनेछ। अनिवार्य श्रम गर्नेलाई नि:शुल्क स्वास्थ्य सेवाको नीति लागू गरिनेछ। स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट हिस्सा वि.सं. २०८८ सम्म ८ प्रतिशत पुऱ्याइनेछ।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई थप सुदृढ मोडेलमा गुणस्तरीय तथा प्रत्येक नागरिकको पहुँचमा पुग्ने गरी विस्तार गरिनेछ। "एक नागरिक एक डिजिटल स्वास्थ्य प्रोफाइल" लागू गरिनुका साथै छरिएर रहेका स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधा र सहुलियतहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा एकीकृत गरिनेछ।
नसर्ने रोग उपचारमुखी भन्दा रोकथाममुखी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्ने रणनीति अवलम्बन गरिनेछ। रोग लागेपछि उपचार होइन रोग नै लाग्न नदिने अवस्था सृजना स्वस्थ हावापानी, वातावरण र सक्रिय जीवनशैलीलाई प्रोत्साहन गरी म स्वस्थ मेरो परिवार स्वस्थ भन्ने महाअभियान सञ्चालन गरिनेछ। स्वास्थ्य सेवामा आयुर्वेद, प्राकृतिक उपचार र योगध्यानलाई जोडी प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्रहरुमा वेलनेस जोन र योग प्रयोगशालाको निर्माण गरिनेछ। पाठ्यक्रममा योग, ध्यान र आरोग्य पर्यटन समावेश गरिनेछ।
औषधीको मूल्य निर्धारण संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाई औषधीको मूल्य सस्तो र सुलभ बनाइनुका साथै नेपाल औषधि लिमिटेडलाई सुदृढ बनाइनेछ। निजी औषधी उद्योगलाई सहुलियत प्रदान गरी औषधी उत्पादनमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाइनेछ।
