काठमाडौं – स्वास्थ्य बीमा बोर्डको निर्णय प्रक्रिया र सदस्य नियुक्तिलाई लिएर उत्पन्न विवादका सम्बन्धमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले मागेको स्पष्टीकरणमा दुई उच्च अधिकारीले आफ्नो लिखित जवाफ पेश गरेका छन्।
बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. कृष्णप्रसाद पौडेल र स्वास्थ्य मन्त्रालयको समन्वय महाशाखा प्रमुख भीमप्रसाद सापकोटाले चैत ३० गते सोमबार प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र स्वास्थ्य मन्त्रीको सचिवालयमा स्पष्टीकरण बुझाएका हुन्। मन्त्रालयले उनीहरूलाई तीन दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न निर्देशन दिएको थियो।
स्पष्टीकरणमा के छ?
दुवै अधिकारीले आफ्नो जवाफमा विवादको मुख्य कडी मानिएकी जुनु श्रेष्ठ बोर्ड बैठकमा उपस्थित रहेको तथ्यलाई स्वीकार गरेका छन्। तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री दीपक साहकी पत्नी श्रेष्ठको सदस्यता निष्क्रिय भइसकेको अवस्थामा पनि उनलाई बैठकमा सहभागी गराइएको र निर्णय प्रक्रियामा संलग्न गराइएको विषयमा मन्त्रालयले जवाफ मागेको थियो।
समन्वय महाशाखा प्रमुख सापकोटाले आफ्नो स्पष्टीकरणमा जुनु श्रेष्ठको मनोनयन लगायतका प्रशासनिक प्रक्रियामा आफ्नो महाशाखाको कुनै पनि भूमिका वा संलग्नता नरहेको दाबी गरेका छन्।
विवादको पृष्ठभूमि
बोर्डका कागजात मिलाउने तथा निर्णयसँग सम्बन्धित माइन्युट व्यवस्थापनमा कर्मचारी तहबाटै अनियमितता भएको आशङ्कापछि मन्त्रालयले कर्मचारी प्रशासन शाखाका अधिकृत दिपेन्द्र दहालमार्फत स्पष्टीकरण पत्र काटेको थियो। पदीय मर्यादाको दुरुपयोग गरी श्रेष्ठलाई बोर्ड सदस्यका रूपमा सक्रिय राखिएको विषय बाहिरिएपछि राजनीतिक वृत्तमा समेत ठुलो हलचल पैदा भएको थियो।
यही प्रकरणलाई लिएर प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले मन्त्री दीपक साहलाई पदमुक्त गरिसक्नुभएको छ भने स्वास्थ्य मन्त्री निशा मेहतालाई सचेत गराएका छन्।
