काठमाडौं- प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य शैक्षिक संस्थाहरूमा रहेका दलीय विद्यार्थी तथा कर्मचारी संगठनका संरचनाहरू तत्काल हटाउन उपकुलपतिहरूलाई कडा निर्देशन दिएका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज देशभरका विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपतिहरूसँग भएको साढे ३ घण्टा लामो छलफलका क्रममा उनले यस्तो निर्देशन दिएका हुन्।
प्रधानमन्त्री शाहले अस्पताल, क्याम्पस र विद्यालयजस्ता पवित्र ठाउँमा कुनै पनि दलको झण्डा, प्रभाव वा संगठन राख्न नदिइने स्पष्ट सन्देश थिएका छन्। 'कुनै पनि बहानामा शैक्षिक र स्वास्थ्य संस्थामा राजनीति गर्न पाइँदैन,' प्रधानमन्त्री शाहले भने, 'राजनीति नै गर्ने भए पेसागत जिम्मेवारीबाट अलग भएर पूर्ण रूपमा राजनीतिमा लाग्नुस्। दलीय संरचना हटाउन कुनै पनि ऐन बाधक हुने छैन।'
छलफलका क्रममा उपकुलपतिहरूले 'जेन्जी' आन्दोलन र पछिल्लो निर्वाचनपछि विद्यार्थीहरूमा राजनीतिक सक्रियता सुस्त भएको र संगठनहरू क्रमशः निष्क्रिय बन्दै गएको जानकारी गराएका थिए। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. दीपक अर्यालले संगठनहरू सुस्त हुँदै गएको बताए पनि नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. धनेश्वर नेपालले भने संगठन हटाउन खोज्दा उल्टै धम्की र आक्रमण खेप्नुपरेको भन्दै असुरक्षाको गुनासो गरेका थिए।
जवाफमा प्रधानमन्त्री शाहले राजनीतिक संरचना हटाउँदा सुरक्षाको कुनै समस्या आए तुरुन्तै आफ्नो सचिवालय वा मन्त्रालयमा खबर गर्न निर्देशन दिए। सरकारले सुरक्षा संयन्त्र लगायतका सबै सहयोग उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाउँदै उनले प्रहरी प्रशासनले आफ्नो कर्तव्य पालना गर्ने भएकाले ढुक्क भएर काम गर्न आग्रह गरे। साथै, प्रधानमन्त्रीले शैक्षिक क्यालेन्डरको पूर्ण पालना गर्न र परीक्षाको नतिजा एक महिनाभित्रै प्रकाशन गर्नसमेत निर्देशन दिएका छन्।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले राजनीतिक दलसँग आबद्ध संगठनहरू खारेज गर्न मन्त्रालयले यसअघि नै निर्देशन दिइसकेकाले कार्यान्वयनमा ऐनको बाधा नरहेको प्रस्ट पारे। छलफलमा मध्यपश्चिम, पूर्वाञ्चल र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूले केही आंगिक क्याम्पसहरूमा अझै पनि राजनीतिक तनाव कायमै रहेको बताएका थिए भने अन्यले प्रशासन कडा भएमा राजनीति अन्त्य हुने विश्वास व्यक्त गरे।
स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपतिहरूले भने प्रतिष्ठानका शैक्षिक कार्यक्रम, अस्पतालको सेवा प्रवाह, जनशक्ति, पूर्वाधार, प्रतिष्ठानले भोग्नुपरेको चुनौती र भावी योजना सहित स्वास्थ्य बीमा बोर्डबाट समयमै रकम भुक्तानी नहुँदा परेका असरहरूबारे प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। अस्पतालहरू सञ्चालनमा आर्थिक संकट देखिन थालेको उपकुलपतिहरूको गुनासो थियो।
छलफलमा सहभागी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री निशा मेहताले बीमा भुक्तानीको विषयमा मन्त्रालयले काम अगाडि बढाइसकेको र देखिएका समस्याहरू छिट्टै समाधान गरिने जानकारी दिइन्।
