काठमाडौं- सरकारले संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न तयार पारेको विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विधायन ऐन, २०८१ को प्रक्रिया पुर्याएर उक्त मस्यौदामा सरोकारवालाको सुझाव माग गरेको हो।
सरकारले सार्वजनिक गरेको मस्यौदामाथि सरोकारवाला निकाय, राष्ट्रसेवक कर्मचारी तथा आम नागरिकले आफ्नो राय-सुझाव पेश गर्न सक्नेछन्। मन्त्रालयका अनुसार मस्यौदा प्रकाशन भएको मितिले सात दिनभित्र सुझाव पठाउन सकिनेछ।
समेटिएन स्वास्थ्य सेवा
लामो समयको प्रतीक्षापछि सार्वजनिक गरिएको यो मस्यौदामा संघीय निजामती सेवाका विभिन्न श्रेणी, गठन र सञ्चालनका सर्तहरू समेटिए पनि स्वास्थ्य सेवाको विषय भने समावेश गरिएको छैन।
स्वास्थ्य सेवा तर्फ केही पेशागत संगठनले छुट्टै ऐनको माग गरिरहेका छन् भने केही संगठनले निजामती सेवाकै छाताभित्र समेटिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्।
स्वास्थ्यलाई निजामतीभित्र नै समावेश गर्ने वा नगर्ने भन्ने बहस चलिरहँदा आएको विधयेकको मस्यौदामा स्वास्थ्य सेवा नसमेटिएपछि अब स्वास्थ्यमा छुट्टै ऐन आउने अनुमान गरिएको छ।
विधेयकको मस्यौदामा निजामती कर्मचारीको उमेर हद, सरुवा–बढुवाका नयाँ मापदण्ड, र सेवाका अन्य सर्तहरूमा व्यापक हेरफेरको प्रस्ताव गरिएको छ। सरोकारवालाहरूले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको आधिकारिक वेबसाइट वा तोकिएको अनलाइन पोर्टलमा गएर आफ्ना सुझावहरू दर्ता गराउन सक्नेछन्।
मस्यौदा हेर्न यहाँ क्लिक गरौं [मस्यौदा]
