घोराही (दाङ) – राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको स्वामित्वमा रहेको जग्गा अतिक्रमण गरी बसोबास गरिरहेका सुकुमवासीहरूको व्यवस्थापनका लागि नयाँ र ठोस पहल सुरु भएको छ। वर्षौँदेखि कायम जग्गा विवाद सुल्झाउन प्रतिष्ठान र नवलपुर बहुउद्देश्यीय सरोकार समितिबीच बुधबार 'पूरक सम्झौता' भएको छ।
सम्झौता अनुसार प्रतिष्ठान र कटुवा खोलाबीचको जग्गामा बसोबास गरिरहेका करिब १५० घरधुरीमध्ये वास्तविक सुकुमवासी पहिचान गरिनेछ। ती पहिचान भएका परिवारलाई नवलपुर बहुउद्देश्यीय सरोकार समितिले 'अम्बापुर जग्गा एकीकरण आयोजना' अन्तर्गतको जग्गाबाट प्रतिपरिवार ५–५ धुरका दरले घडेरी उपलब्ध गराउनेछ।
सुकुमवासीहरूलाई जग्गासहित उनीहरूलाई स्थानान्तरण गरिने स्थानमा आधुनिक पूर्वाधारसहितको एकीकृत बस्तीको सोच अघि सारिएको छ। नयाँ बस्तीमा बाटो, बिजुली र खानेपानीको व्यवस्था गरिने र पूर्वाधार निर्माणका लागि घोराही उपमहानगरपालिका, लुम्बिनी प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारसँग आवश्यक समन्वय र पहल सरोकार समितिले गर्ने छ।
सम्झौता पत्रमा प्रतिष्ठानका तर्फबाट निमित्त उपकुलपति तथा रजिस्ट्रार प्रा. श्याम लम्साल र नवलपुर बहुउद्देश्यीय सरोकार समितिका अध्यक्ष एवं अम्बापुर जग्गा एकीकरण आयोजनाका संयोजक बलिभद्र रानाले हस्ताक्षर गरेका छन्।
