काठमाडौँ - नेपालमा जनसंख्या घट्नुको मुख्य कारण गर्भनिरोधक साधनहरूको प्रयोगमा वृद्धि नभई अन्य संरचनात्मक र सामाजिक कारणहरू रहेको बताइएको छ। महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी) र एम्प्लीफाइ चेञ्जद्वारा आयोजित परिवार योजना सम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा यस्तो दाबी गरिएको हो।
कार्यक्रममा प्रस्तुत ‘परिवार योजनाको आवश्यकता : अझ बढी प्राथमिकता’ विषयक पैरवी पत्र अनुसार, बसाइँसराइ, वैदेशिक रोजगारीका कारण दम्पतीहरू अलग बस्नु, ढिलो विवाह, उच्च शिक्षा र आर्थिक स्थायित्वको खोजीमा सन्तान जन्माउने समय ढिल्याउनु, तथा कम सन्तान रोज्ने प्रवृत्ति जस्ता कारणहरूले जनसंख्या वृद्धिदरमा प्रभाव पारेका छन्। हाल ३४ प्रतिशत विवाहित महिलाका श्रीमान विदेशमा रहेका तथ्यले पनि यस अवस्थालाई थप पुष्टि गरेको छ।
तथ्यांकअनुसार सन् २०११ मा २ करोड ६४ लाख ९४ हजार ५०४ रहेको नेपालकाे जनसंख्या सन् २०२१ मा बढेर २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५७८ पुगेको छ। दशकभरिमा २६ लाख ७० हजार ७४ को वृद्धि भए पनि केही जिल्लामा भने जनसंख्या घट्दो देखिएको छ।
सन् २०२१ को जनगणना अनुसार ३३ जिल्लामा जनसंख्या वृद्धिदर ऋणात्मक देखिए पनि यसको कारण परिवार योजना कार्यक्रम नभई विकासका आधारभूत पूर्वाधार (खाना, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी र यातायात)को अभावका कारण भएको आन्तरिक बसाइँसराइ रहेको बताइएको छ। ती जिल्लामा परिवार योजना कार्यक्रम बन्द गर्नुपर्ने भन्ने हल्लालाई कार्यक्रममा मिथ्या ठहर गरिएको छ।
त्यसैगरी नेपालमा जनसंख्या वृद्धि नकारात्मक हुन अझै २५ देखि ४० वर्ष लाग्ने अनुमान प्रस्तुत गरिएको छ। हालको वृद्धिदर ०.९२ प्रतिशत रहेको छ भने प्रजनन दर करिब २ प्रतिशत रहेको विज्ञहरूले बताएका छन्।
कार्यक्रममा बोल्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, परिवार योजना शाखा प्रमुख शर्मिला दाहालले विगतमा युएनएफपीएले ठूलो परिमाणमा परिवार नियोजनका साधन उपलब्ध गराउँदै आएको भए पनि पछिल्लो समय सहयोग घटेको जानकारी दिइन्। उनका अनुसार हाल वार्षिक करिब १७ करोड रुपैयाँ बराबरका साधन खरिद भइरहेको छ, तर आवश्यकताअनुसार यो रकम अझै अपर्याप्त रहेको छ।
विशेषज्ञहरूले परिवार योजना कार्यक्रम जनसंख्या घटाउने माध्यम मात्र नभई मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य सुधार, महिला सशक्तीकरण, यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य संरक्षण, गरिबी न्यूनीकरण र दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न महत्वपूर्ण उपकरण भएकोमा जोड दिएका छन्। सन्तान कहिले र कति जन्माउने भन्ने विषय व्यक्तिको मौलिक अधिकार भएको पनि उनीहरूले स्मरण गराएका छन्।
कार्यक्रममा सहभागी विज्ञहरूले जनसंख्या घट्दो छ भन्दै परिवार योजना कार्यक्रमलाई बेवास्ता गर्नु वा जनसंख्या बढाउन प्रोत्साहनका कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने भन्ने धारणा तथ्यमा आधारित नभएको बताएका छन्।
