काठमाडौं - नेपाल जनस्वास्थ्य संघले संघीय निजामती सेवा ऐन, २०८३ को मस्यौदामा स्वास्थ्य सेवा समावेश गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
संघले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै संघीय शासन प्रणाली कार्यान्वयनसँगै स्वास्थ्य सेवाको पुनर्संरचना, व्यवस्थापन र सञ्चालनलाई प्रभावकारी बनाउन स्वास्थ्य क्षेत्रलाई ऐनमा समेट्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको हो।
पत्रमा उल्लेख गरिएअनुसार हाल सार्वजनिक गरिएको मस्यौदामा संघीय निजामती सेवाको गठनसम्बन्धी व्यवस्थामा स्वास्थ्य सेवा समावेश नगरिएकोप्रति संघले गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाएको छ। यसअघि पनि स्वास्थ्य सेवा निजामती सेवा ऐनभित्र समावेश गर्नुपर्ने विषयमा संघले सरकारलाई सुझाव दिँदै आएको जनाएको छ।
संघले एक राज्य, एक सेवा प्रणालीको अवधारणाअनुसार सम्पूर्ण सरकारी कर्मचारी व्यवस्थापन एउटै ऐनमार्फत गर्नुपर्ने धारणा राख्दै स्वास्थ्य सेवालाई पनि संघीय निजामती सेवा ऐनभित्र समेट्नुपर्ने बताएको छ।
त्यसैगरी, स्वास्थ्य सेवाको प्रकृति र कार्यक्षेत्रअनुसार वैज्ञानिक समूहीकरण र क्लस्टरिङको व्यवस्था गर्नुपर्ने, प्राविधिक विशेषता अनुसार सेवा, सुविधा तथा सेवाका सर्त स्पष्ट र न्यायोचित बनाउन छुट्टै नियमावली आवश्यक रहेको संघको सुझाव छ।
संघले स्थानीय तहमा सञ्चालन भइरहेको एक पालिका, एक जनस्वास्थ्य अधिकृत कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै स्थायी दरबन्दी सिर्जना गरी लोक सेवा आयोगमार्फत पदपूर्ति गर्नुपर्ने माग पनि गरेको छ।
यस्तै, आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि नीति तथा कार्यक्रममा जनस्वास्थ्य क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी पर्याप्त लगानी सुनिश्चित गर्न सरकारसँग आग्रह गरिएको छ।
