काठमाडौं – राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आज संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने कार्यतालिका रहेको छ। गत चैत १३ गते प्रधानमन्त्री वालेन्द्र (बालेन) शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछिको यो पहिलो नीति तथा कार्यक्रम भएकाले यसलाई विशेष चासोका साथ हेरिएको छ।
बालेन नेतृत्वको सरकारले आर्थिक पारदर्शिता तथा सुशासन र प्रशासनिक सुधारलाई आफ्नो मुख्य एजेन्डा बनाउँदै आएको छ। यद्यपि, सरकार गठन भएको डेढ महिना बितिसक्दा पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा भने ठोस काम हुन नसकेको र सरकार केही अलमलमा देखिएको टिप्पणी हुन थालेका छन्। यस्तो अवस्थामा आज सार्वजनिक हुने नीति तथा कार्यक्रमले स्वास्थ्य क्षेत्रको स्पष्ट गन्तव्य र प्राथमिकता तय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारले यसअघि सार्वजनिक गरेका ६ वटा राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलहरूको साझा प्रतिबद्धताका आधारमा नै स्वास्थ्यका कार्यक्रमहरू आउने अनुमान गरिएको छ।
नीति तथा कार्यक्रममा समेटिन सक्ने स्वास्थ्यका मुख्य बुँदाहरू:
एकीकृत स्वास्थ्य मोडल: आधारभूत स्वास्थ्यमा न्यूनतम मापदण्ड तयार गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका स्वास्थ्य संरचनाको पुनर्संरचना गरिने। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा अनिवार्य रूपमा एमडिजिपी चिकित्सक, नर्स, प्रयोगशाला र फार्मेसीको सुनिश्चितता गरिने।
विशिष्टकृत सेवा र पहुँच: प्रत्येक प्रदेशमा अत्याधुनिक अपाङ्गता पुनःस्थापना केन्द्र स्थापना गरिने। जलन पीडितका लागि नि:शुल्क उपचार र मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई नागरिकको पहुँचमा पुऱ्याइने।
डिजिटल र बीमा सुधार: 'एक नागरिक एक डिजिटल स्वास्थ्य प्रोफाइल' को अवधारणा लागू गरिने। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई थप सुदृढ र प्रभावकारी बनाउँदै छरिएर रहेका स्वास्थ्य सहुलियतहरूलाई सामाजिक सुरक्षामा एकीकृत गरिने।
रोकथाममुखी अभियान: 'म स्वस्थ, मेरो परिवार स्वस्थ' भन्ने महाअभियानमार्फत सक्रिय जीवनशैली र स्वस्थ वातावरणलाई प्रोत्साहन गरिने।
स्वदेशी औषधि उत्पादन: नेपाल औषधि लिमिटेडलाई सुदृढ गर्दै निजी क्षेत्रलाई समेत सहुलियत दिएर मुलुकलाई औषधिमा आत्मनिर्भर बनाउने र मूल्य निर्धारण संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाइने।
आयुर्वेद र योग: प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्रहरूमा 'वेलनेस जोन' र योग प्रयोगशाला निर्माण गरी आरोग्य पर्यटनलाई बढवा दिइने।
साझा प्रतिबद्धतामा उल्लेख भएअनुसार स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट हिस्सा वि.सं. २०८८ सम्ममा कूल बजेटको ८ प्रतिशत पुऱ्याउने लक्ष्यलाई यस नीति तथा कार्यक्रमले जग बसाल्ने विश्वास गरिएको छ। साथै, ज्येष्ठ नागरिक र असक्तहरूको घरदैलोमै आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पुऱ्याउने र अनिवार्य श्रम गर्नेहरूलाई नि:शुल्क स्वास्थ्य सेवा दिने जस्ता लोकप्रिय कार्यक्रमहरू पनि समावेश हुने सम्भावना छ।
