काठमाडौं- सरकारले आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा न्यूनतम मापदण्ड लागू गर्ने घोषणा गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुधार गर्न यस्तो व्यवस्था अघि सारिएको हो।
संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै रामचन्द्र पौडेलले नागरिकले देशभर समान र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउने सुनिश्चितताका लागि न्यूनतम मापदण्ड लागू गरिने जानकारी दिएका हुन्।
सरकारले औषधि, स्वास्थ्य उपकरण तथा आवश्यक पूर्वाधारसहितको एकीकृत स्वास्थ्य सेवा मोडल कार्यान्वयनमा ल्याइने पनि जनाएको छ। स्वास्थ्य संस्थामा आवश्यक जनशक्ति, सेवा र उपकरणको उपलब्धता सुनिश्चित गर्दै सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।
स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पतालको पहुँच सुनिश्चित
सरकारले सबै स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पतालको पहुँच सुनिश्चित गर्ने घोषणा गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रममा नागरिकलाई नजिकैबाट स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यसहित यस्तो व्यवस्था समेटिएको हो।
संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै रामचन्द्र पौडेल ले आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार गर्दै स्थानीय तहसम्म अस्पताल सेवा सुदृढ गरिने बताएका हुन्।
सरकारले सामुदायिक स्वास्थ्यकर्मी तथा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको संख्या र सेवा दायरा विस्तार गर्ने पनि घोषणा गरेको छ। मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य, खोप, पोषण र प्राथमिक उपचार सेवामा उनीहरूको भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
