काठमाडौं - सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै सेवा विस्तार, गुणस्तर सुधार र प्रणालीगत पुनर्संरचनासहितका महत्वपूर्ण कार्यक्रम समेटिएका छन्।
संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा देशभर आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा न्यूनतम मापदण्ड लागू गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। आवश्यक जनशक्ति, औषधि, उपकरण र पूर्वाधारसहितको एकीकृत सेवा मोडेल कार्यान्वयन गरिने उल्लेख छ।
त्यसैगरी स्वास्थ्य सेवालाई लागत–प्रभावकारी र नागरिकमैत्री बनाउँदै स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पतालसम्मको पहुँच सुनिश्चित गरिने सरकारको नीति छ। सामुदायिक स्वास्थ्यकर्मी तथा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको क्षमता, संख्या र सेवा दायरा विस्तार गरिने पनि जनाइएको छ।
नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको पुनर्संरचना गरिने उल्लेख गरिएको छ। दुर्गम क्षेत्रका नागरिकलाई विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध गराउन टेलि–हेल्थ प्लेटफर्म विस्तार गरिने योजना पनि समावेश छ। रोग निगरानी र नियन्त्रणका लागि ‘सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल’ तथा स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुधार गर्न राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रत्यायन प्राधिकरण स्थापना गरिने सरकारको घोषणा छ।
यस्ता छन् नीति तथा कार्यक्रम
५५. देशभरि आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा "न्यूनतम मापदण्ड" लागु गर्दै आवश्यक जनशक्ति, औषधी, उपकरण र पूर्वाधारसहितको एकीकृत सेवा मोडेल कार्यान्वयन गरिनेछ । स्वास्थ्य सेवालाई लागत- प्रभावकारी र नागरिकमैत्री बनाउने गरी स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पतालसम्मको पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ । सामुदायिक स्वास्थ्यकर्मी र महिला स्वास्थ्य स्वयंसेवकको क्षमता, संख्या र सेवा दायरा विस्तार गरिनेछ ।
५६. स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको पुनर्संरचना गरिनेछ । टेलिहेल्थ प्लेटफर्ममार्फत दुर्गम क्षेत्रका नागरिकलाई विशेषज्ञ परामर्श सेवा उपलब्ध गराइनेछ । रोग निगरानी र नियन्त्रणका लागि सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल" तथा स्वास्थ्य सेवा गुणस्तर बढाउन "राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रत्यायन प्राधिकरण स्थापना गरिनेछ । जैविक अध्ययन, सार्वजनिक स्वास्थ्य अनुसन्धान र महामारी नियन्त्रण क्षमता सुदृढ गर्न सङ्घीय तहमा "राष्ट्रिय जैविक अध्ययन प्रयोगशाला " स्थापना गरिनेछ ।
५७. क्यान्सर लगायत नसर्ने रोग नियन्त्रणका लागि उपचारभन्दा रोकथाम, जनचेतना, नियमित परीक्षण र जीवनशैलीमा आधारित रणनीति कार्यान्वयन गरिनेछ । मानसिक स्वास्थ्यलाई सार्वजनिक स्वास्थ्यको अभिन्न अङ्गका रूपमा स्थापित गर्दै राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य नीति कार्यान्वयन गरिनेछ । योग, ध्यान र समुदायमा आधारित स्वास्थ्य कार्यक्रमको विस्तार र प्रवर्धन गरिनेछ ।
५८. अत्याधुनिक अपाङ्गता पुनर्स्थापना केन्द्रहरूको स्थापना गरी प्रोस्थेटिक्स, फिजियोथेरापी लगायतका विशिष्टीकृत सेवाहरू उपलब्ध गराइनेछ । अपाङ्गताको प्रारम्भिक पहिचान, शीघ्र हस्तक्षेप र पुनर्स्थापना सेवालाई आधारभूत स्वास्थ्य प्रणालीसँग आबद्ध गर्दै स्थानीय तहसम्म विस्तार गरिनेछ । बौद्धिक अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि सहायक प्रविधिसहित विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
५९. स्वास्थ्य जनशक्ति विकास गर्न एकीकृत मानव संसाधन प्रणाली विकास गरिनेछ । आयुर्वेद, प्राकृतिक तथा वैकल्पिक उपचार पद्धतिलाई वैज्ञानिक आधारमा संस्थागत गरिनेछ ।
नेपाल औषधी लिमिटेडको स्तरोन्नति गरिनेछ । स्वदेशी औषधी उत्पादनलाई प्रवर्धन गरिनेछ ।
पूर्णपाठ हेर्नुहोस्