जनकपुरधाम – नेपाल सरकारको पूर्ण छात्रवृत्ति अन्तर्गत अध्ययन पूरा गरी मधेश प्रदेशका विभिन्न सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा खटिएका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरू विगत सात महिनादेखि पारिश्रमिकविहीन भएका छन्। 'नेपाल सरकारबाट छात्रवृत्ति प्राप्त चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी परिचालन निर्देशिका, २०७१' बमोजिम अनिवार्य सेवामा रहेका उनीहरूले लामो समयदेखि तलब र भत्ता नपाउँदा दैनिक जीवनयापन नै कष्टकर बनेको गुनासो गरेका छन्।
स्वास्थ्यकर्मीहरूका अनुसार मन्त्रालयले समयमै बजेट निकासा नगर्दा र प्रशासनिक ढिलासुस्तीका कारण उनीहरूले गत दशैं, तिहार, छठ र होली जस्ता ठूला पर्वहरूमा समेत तलब पाउन सकेनन्। निर्देशिकामा तलब स्केल र स्थानीय भत्ताको स्पष्ट व्यवस्था भए तापनि व्यवहारमा भने महिनाौंसम्म पारिश्रमिकका लागि कुर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। अझ दुःखद कुरा, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ देखि कुनै स्पष्ट आधार विना नै उनीहरूको भ्रमण भत्ता समेत रोक्का गरिएको छ।
आफूहरूले भोग्दै आएको आर्थिक र मानसिक समस्या समाधानका लागि पीडित स्वास्थ्यकर्मीहरूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयमा संयुक्त निवेदन बुझाउँदै ध्यानाकर्षण गराएका छन्। सम्बन्धित निकायमा पुग्दा अधिकारीहरूले रुखो व्यवहार गर्ने र एकले अर्को मन्त्रालयलाई दोष देखाएर पन्छिने गरेको उनीहरूको आरोप छ। कतिपय अवस्थामा कार्यरत अस्पतालले नै भुक्तानी गर्ने भनिए पनि अन्तिम समयमा मन्त्रालयले फाइल रोक्दा स्वास्थ्यकर्मीहरूमा थप अन्योल र निरासा छाएको छ।
हाल मधेश प्रदेशका दर्जनभन्दा बढी स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरूको तलब रोकिएको छ। प्रादेशिक अस्पताल बारामा मात्रै १२ जना स्वास्थ्यकर्मी ५ महिनादेखि तलबविहीन छन् भने स्वास्थ्य निर्देशनालयमा कार्यरत ६ जनाले फागुनदेखि पारिश्रमिक पाएका छैनन्। यसरी अग्रपंक्तिमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई आधारभूत सेवा सुविधाबाट वञ्चित गर्दा प्रदेशको स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा समेत गम्भीर असर पर्न सक्ने देखिएको छ।
