काठमाडौं– आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट आज सार्वजनिक हुँदैछ । आज अपराह्न ४ बजे बस्ने संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ ।
झण्डै दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त रास्वपा नेतृत्वको वर्तमान एकल सरकारले ल्याउने पहिलो पूर्ण बजेट भएकाले यसप्रति सर्वसाधारणदेखि निजी क्षेत्र, स्वास्थ्यकर्मी र विकास साझेदारसम्मको विशेष चासो रहेको छ । विशेषगरी स्वास्थ्य क्षेत्रले यस वर्ष बजेटमा कस्तो प्राथमिकता पाउँछ भन्ने विषय निकै चासोको केन्द्रमा छ ।
सरकारले यसअघि सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य बीमालाई ‘पुनर्जागरण’ गर्ने उल्लेख गरेकाले आजको बजेटमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई पुनः प्रभावकारी बनाउने गरी नयाँ व्यवस्था आउने अपेक्षा गरिएको छ । विगत केही वर्षदेखि दाबी भुक्तानीमा ढिलाइ, सेवा प्रदायक अस्पतालको असन्तुष्टि तथा नागरिकको घट्दो सहभागिताका कारण स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम कमजोर बन्दै गएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको थियो ।
स्वास्थ्य क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार बीमाको दायरा विस्तार, दाबी भुक्तानी प्रणाली सुधार, स्थानीय तहसँगको समन्वय र दीर्घरोग उपचारलाई प्राथमिकतामा राख्ने गरी बजेट आउन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ । साथै आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, औषधि आपूर्ति, स्वास्थ्य पूर्वाधार तथा जनशक्ति व्यवस्थापनमा पनि बजेट वृद्धि हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ ।
यस्तै, नसर्ने रोग नियन्त्रण र राजस्व वृद्धि दुवै उद्देश्यलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले सुर्तिजन्य पदार्थ, चिनिजन्य उत्पादन तथा मदिरामा करवृद्धि गर्न सक्ने चर्चा पनि छ । सार्वजनिक स्वास्थ्य विज्ञहरूले लामो समयदेखि यस्ता हानिकारक वस्तुमा उच्च कर लगाउन सुझाव दिँदै आएका छन् ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रत्येक वर्ष जेठ १५ गते संघीय संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने प्रावधान छ । बजेट प्रस्तुतिका क्रममा प्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषद्का सदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोगका पदाधिकारी, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरलगायतको उपस्थिति रहनेछ ।
यसअघि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल ले वैशाख २८ गते संघीय संसदमा प्रस्तुत गरेका थिए । उक्त नीति तथा कार्यक्रम दुवै सदनबाट पारित भइसकेपछि सरकारले बजेट ल्याउन लागेको हो ।
अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार यस वर्षको बजेटको आकार अघिल्लो वर्षभन्दा ठूलो हुने सम्भावना छ । सरकारले मध्यमवर्ग, उत्पादनमूलक क्षेत्र, रोजगारी सिर्जना तथा सामाजिक सुरक्षालाई केन्द्रमा राखेर बजेट तयार गरेको बताइएको छ ।
