काठमाडौं– सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट वृद्धि हुने देखिएको छ। विशेषगरी स्वास्थ्य बीमालाई पुनर्जीवित गर्ने लक्ष्यसहित यसको बजेट दोब्बरभन्दा बढी बढाएर करिब १५ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउने सम्भावना देखिएको छ।
अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले आज अपराह्न ४ बजे संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्दैछन्। सरकारले यसअघि सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य बीमालाई ‘पुनर्जागरण’ गर्ने उल्लेख गरेको थियो। सोही लक्ष्यअनुसार बीमा कार्यक्रम विस्तार र सुधारका लागि बजेट छुट्याउने तयारी गरिएको स्रोतले जनाएको छ।
सरकारले समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रमै अघिल्लो वर्षको तुलनामा बजेट बढाउने संकेत दिएको छ। नीति तथा कार्यक्रमअनुसार रोग निगरानी तथा नियन्त्रणका लागि ‘सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल’ स्थापना गरिनेछ भने स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुधार गर्न ‘राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रत्यायन प्राधिकरण’ गठन गरिने योजना छ।
त्यसैगरी जैविक अध्ययन, सार्वजनिक स्वास्थ्य अनुसन्धान तथा महामारी नियन्त्रण क्षमता सुदृढ गर्न संघीय तहमा ‘राष्ट्रिय जैविक अध्ययन प्रयोगशाला’ स्थापना गर्ने तयारी गरिएको छ। यी संस्थाका लागि प्रारम्भिक रूपमा कम्तीमा एक/एक करोड रुपैयाँ बजेट प्रस्ताव गरिएको स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।
क्यान्सरलगायत नसर्ने रोग नियन्त्रणका लागि उपचारभन्दा रोकथाम, जनचेतना, नियमित परीक्षण र स्वस्थ जीवनशैलीमा आधारित कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने तयारी छ। मानसिक स्वास्थ्यलाई सार्वजनिक स्वास्थ्यको अभिन्न अंगका रूपमा विकास गर्न पनि बजेट विनियोजन हुने अपेक्षा गरिएको छ।
यस्तै, अत्याधुनिक अपाङ्गता पुनर्स्थापना केन्द्र स्थापना गरी प्रोस्थेटिक्स, फिजियोथेरापी लगायत विशिष्टीकृत सेवा विस्तार गर्ने कार्यक्रम पनि अघि सारिएको छ।
स्वास्थ्यसँगै खाद्य स्वच्छता क्षेत्रसमेत एउटै मन्त्रालयअन्तर्गत समेटिएकाले यस वर्ष स्वास्थ्य शीर्षकमा विगतभन्दा उल्लेख्य बढी बजेट देखिने स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ।