काठमाडौं- स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान गर्न स्वास्थ्य तथा खमद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताले सक्रियता बढाएकी छन्। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा विद्यमान असहजता, अस्पतालहरूले भोगिरहेका चुनौती तथा सुधारका उपायबारे स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयमा बुधबार स्वास्थ्य बीमा बोर्ड र संघीय अस्पतालका प्रमुखहरूसँग छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरिएको छ।
छलफलमा मन्त्रालयका सल्लाहकार डा मनोहर प्रधान, सचिव डा विकास देवकोटा, स्वास्थ्य बीमा बोर्डकी कार्यकारी निर्देशक शकुन्तला प्रजापति तथा काठमाडौं उपत्यकासहितका अधिकांश संघीय अस्पतालका प्रमुखहरू सहभागी थिए। बैठकमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने, अस्पतालहरूको सेवा प्रवाहमा देखिएका अवरोध हटाउने र बिरामीमैत्री व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने विषयमा केन्द्रित भएर छलफल भएको बताइएको छ।
हाल स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम गम्भीर वित्तीय दबाबमा रहेको छ। स्वास्थ्य बीमा बोर्डले बढ्दो वित्तीय संकटलाई कारण देखाउँदै गत जेठ १६ गतेदेखि निजी स्वास्थ्य संस्थामा आकस्मिक (इमर्जेन्सी) बाहेकका स्वास्थ्य बीमा सेवा स्थगित गर्ने निर्णय गरिसकेको छ।
बोर्डको उक्त निर्णयपछि स्वास्थ्य बीमा गरेका नागरिकहरू उपचारका लागि संघीय तथा सरकारी अस्पतालतर्फ केन्द्रित हुन थालेका छन्। यसले वीर, त्रिवि शिक्षण, सिभिल, कान्ति, शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताललगायत संघीय अस्पतालहरूमा बिरामीको चाप बढाएको अस्पताल प्रशासनहरूको भनाइ छ।
छलफलमा अस्पताल प्रमुखहरूले स्वास्थ्य बीमा बोर्डबाट प्राप्त हुनुपर्ने रकम लामो समयदेखि बक्यौता रहँदा सेवा सञ्चालनमै कठिनाइ उत्पन्न भएको बताएका थिए। बीमा दाबीबापतको रकम समयमा प्राप्त नहुँदा औषधि खरिद, उपकरण व्यवस्थापन तथा सेवा सञ्चालनमा समस्या परेको उनीहरूको गुनासो थियो।
स्वास्थ्य बीमा बोर्डले हाल वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन, सेवा प्याकेज पुनरावलोकन तथा खर्च नियन्त्रणका विभिन्न उपायहरू अघि बढाइरहेको जनाएको छ। बोर्डले हालै निजी स्वास्थ्य संस्थामा आकस्मिक बाहेकका सेवा स्थगित गर्नुका साथै सुविधा थैलीमा समेत संशोधन गरेको छ।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई दीगो र प्रभावकारी बनाउन सरकारमाथि दबाब बढिरहेका बेला मन्त्री मेहताले सरोकारवालासँग प्रत्यक्ष छलफल थालेकी हुन्। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अस्पतालहरूले उठाएका समस्या, बोर्डको वित्तीय अवस्था र सेवाग्राहीले भोगिरहेका असहजतालाई सम्बोधन गर्नेगरी काम भइरहेको छ। सरकारले बीमाको पुनर्संरचना गर्ने बताएको छ। त्यहीअनुसार बजेट समेत विनियोजन गरेको छ।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई नेपालको सार्वभौमिक स्वास्थ्य पहुँचको आधारस्तम्भका रूपमा हेरिए पनि पछिल्ला वर्षहरूमा भुक्तानी ढिलाइ, सेवा प्रदायक संस्थाको असन्तुष्टि, दाबी व्यवस्थापनमा समस्या तथा वित्तीय स्रोत अभावका कारण कार्यक्रम दबाबमा पर्दै आएको छ। यिनै चुनौती समाधान गर्दै कार्यक्रमप्रति नागरिकको विश्वास कायम राख्नु अहिले सरकार र स्वास्थ्य बीमा बोर्डका लागि मुख्य चुनौती बनेको छ।
