ललितपुर- निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयद्वारा प्रस्तावित १० प्रतिशत शैया निःशुल्क उपचार व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि एकपक्षीय रूपमा अघि बढाइएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। निजी अस्पतालहरूको छाता संगठन एशोसिएसन अफ प्राइभेट इन्सिच्युसन अफ नेपाल (अफिन) ले उक्त व्यवस्था व्यवहारिक नभएको र निजी क्षेत्रसँग पर्याप्त परामर्श नगरी ल्याइएको दाबी गर्दै विरोध जनाएको हो।
अफिनको बैठकले उक्त कार्यविधि एकपक्षीय भएको निष्कर्ष निकाल्दै कार्यान्वयनमा कठिन हुने निष्कर्ष निकालेको हो। अफिनले असार २ गते आयोजित अध्ययन तथा सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदनमाथि केन्द्रीय समिति, मेडिकल तथा डेण्टल कलेज एसोसिएसन र उपत्यकाका निजी अस्पताल प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरेको जनाएको छ। त्यसपछि सोही दिन स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रीसँग भेट गरी ज्ञापनपत्र बुझाइएको थियो।
छलफलमा निजी अस्पतालहरूले आफ्नो १० प्रतिशत शैयामा विपन्न बिरामीको निःशुल्क उपचार व्यवस्थापन गर्नुपर्ने प्रस्तावसहितका प्रावधान अस्पष्ट र अव्यवहारिक रहेको बताएका थिए। उनीहरू निजी क्षेत्रले ठूलो लगानी, राज्यबाट न्यून सहयोग र अनुदानको अभावबीच देशका करिब ७० प्रतिशत नागरिकलाई सेवा दिइरहेको अवस्थामा यस्तो बाध्यात्मक व्यवस्था लगाउनु उचित नहुने बताएका छन्।
अफिनले २०७३ सालमा भएको सहमतिभन्दा बाहिर गएर तयार गरिएको कार्यविधि स्वीकार्य नहुने स्पष्ट धारणा राखेको छ। 'अस्पष्ट भाषा र एकतर्फी ढंगले ल्याइएको प्रावधानअनुसार १० प्रतिशत निःशुल्क शैया व्यवस्थापन सम्भव छैन,' अफिनको तर्क छ।
