काठमाडौं- नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषदमा दर्ता नभएका अवैध जनशक्तिबाट भइरहेको गलत उपचार रोक्न र मापदण्डविपरीत सञ्चालित डेन्टल अस्पताल तथा क्लिनिकहरूमाथि कडा कारबाही गर्न माग गर्दै डेन्टल साइन्स हाइजिनिष्ट एसोसिएसन नेपालले बागमती प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्रीसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।
एसोसिएसनका अध्यक्ष माइकल देवकोटाद्वारा हस्ताक्षरित उक्त ज्ञापनपत्रमा मुखस्वास्थ्य नीति निर्माणमा संस्थाको प्रतिनिधित्व नहुँदा र अदक्ष जनशक्तिले उपचार गर्दा जनताको स्वास्थ्यमा गम्भीर खेलबाड भइरहेको उल्लेख छ।
बागमती प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयले जारी गरेको 'स्वास्थ्य संस्थाको आशयपत्र, सेवा, सञ्चालन, अनुमति, नवीकरण तथा स्तरोन्नति सम्बन्धी मापदण्ड २०८१' विपरीत धेरैजसो क्लिनिकहरूले परिषद्मा दर्ता नभएका व्यक्तिहरूलाई काममा लगाएको भन्दै एसोसिएसनले अविलम्ब अनुगमन गरी कारबाही गर्न माग गरेको छ।
ज्ञापनपत्रमा बजारमा जथाभाबी बिक्री-वितरण भइरहेका दन्त मञ्जन (टूथपेस्ट) को गुणस्तरमा समेत गम्भीर प्रश्न उठाइएको छ। कतिपय औषधियुक्त मञ्जनहरूमा पोटासियम नाइट्रेट भेटिएको र चिकित्सकको प्रेस्क्रिप्सन बिना लामो समय प्रयोग गर्दा मिर्गौला र अन्य अङ्गहरूमा गम्भीर असर पुग्ने भएकाले यसको जथाभाबी बिक्रीमा रोक लगाउन माग गरिएको छ।
ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा सिमित स्रोत-साधनका बीच सेवा दिइरहेका डेन्टल असिस्टेन्ट र हाइजिनिष्टहरूलाई आचारसंहिता विपरीत काममा अवरोध पुर्याउने, अनुमति बिना भिडियो खिच्ने, हप्काउने र बिरामीका अगाडि अपमान गर्ने जस्ता गतिविधि भइरहेको भन्दै एसोसिएसनले दुःख व्यक्त गरेको छ। यस्ता गतिविधिले जनशक्तिलाई हतोत्साहित गर्ने र जनतामा भ्रम फैलाउने काम गरेको ठहर एसोसिएसनको छ।
निजी क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिले सरकारी सरह सेवा सुविधा नपाएको, दरबन्दी अत्यन्त न्यून रहेको र उपचार शुल्कमा एकरूपता नभएको भन्दै एसोसिएसनले स्वास्थ्य मन्त्रालयसमक्ष स्पष्ट ७ बुँदे माग अघि सारेको छ।
यस्ता छन् डेन्टल साइन्स हाइजिनिष्ट एसोसिएसन नेपालका ७ बुँदे मागहरू:
१) वागमती प्रदेश सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रदेश राजपत्रमा भाग ३ वाट जारी गरेको स्वास्थ्य संस्थाको आशयपत्र, सेवा, सञ्चालन, अनुमति, नवीकरण तथा स्तरोन्नती सम्बन्धी मापदण्ड २०८१ को खण्ड ख (ज) मा दन्त सेवा, डेन्टल अस्पताल र विशेषज्ञ डेन्टल क्लिनिक, डेन्टल क्लिनिकको पूर्वाधार, जनशक्ति प्रष्ट गरिएकोमा बागमती प्रदेशका अधिकांश डेन्टल अस्पताल / डेन्टल क्लिनिकहरूमा नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्मा दर्ता नभएको जनशक्तिहरूको प्रयोग भएको र बागमती प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट जारी गरिएको मापदण्ड विपरीतको कार्य भएको हुँदा सो लाई यथाशक्य छानबिन गरी कारबाही गरिनुपर्ने।
२) डेन्टल क्लिनिक दर्ता नवीकरण समयमा नभएकोले समयमा गरिनुपर्ने नवीकरणमा छुटेका र नयाँ दर्ता प्रकृया सहज गरिनुपर्ने।
३) हालसम्म पनि भएको सहमति अनुसार निजी क्षेत्रमा कार्यरत डेन्टल जनशक्तिहरूको सरकारी सरह सेवा सुविधा पाएको छैन सो कारण दर्ता नवीकरणमा अनिवार्य सरकारी सरहको पारिश्रमिक लिएको प्रमाण अनिवार्य गरिनुपर्ने।
४) प्रदेश लोकसेवामा डेन्टल साइन्स डेन्टल हाइजिनिष्टको दरबन्दीको व्यवस्था र योग्यता अनुसार पाँचौ तहमा दरबन्दी खोलिनुपर्ने।
५) डेन्टल सेवाको तहगत वर्गीकरण गरी परिषद्ले जारी गरेको कोड अफ ईथिक्सको आधारमा डेन्टल क्लिनिक संञ्चालनको व्यवस्था गरिनुपर्ने।
६) मापदण्ड विपरीतका डेन्टल अस्पताल डेन्टल क्लिनिक र मापदण्ड विपरीत दर्ता नवीकरण भएका डेन्टल क्लिनिक अस्पतालको अनुगमन गरी मापदण्ड नपुगेका संस्था खारेजी गरिनुपर्ने।
७) डेन्टल उपचारको शुल्क निर्धारण गरिनुपर्ने।
