काठमाडौं – चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियान्ता प्राडा गोविन्द केसीले नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानमार्फत सरकारले ल्याउन लागेको भनिएका सुझावप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्।
बुधबार प्रेस विज्ञप्तिमार्फत डा. केसीले चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रलाई पुनः अव्यवस्थित र अनियन्त्रित बनाउने गरी सरकारले तयारी गरिरहेको भन्दै त्यसले शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरमा गम्भीर असर पार्ने बताएका हुन्।
उनले विगतमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन तथा नियमावलीले तोकेका मापदण्ड र पूर्वाधार पूरा नगरेका निजी मेडिकल, डेन्टल तथा नर्सिङ कलेजहरूलाई उल्लेख्य संख्यामा सिट वृद्धि गरिएको स्मरण गराउँदै वर्तमान सरकारले पनि त्यही अभ्यासलाई निरन्तरता दिन खोजेको आरोप लगाए।
डा. केसीका अनुसार सरकारले बजेट भाषणमै सिट वृद्धि गर्ने विषय समावेश गरेको र त्यसलाई उचित देखाउन नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानमार्फत अध्ययनको नाममा औपचारिक प्रक्रिया पूरा गर्न खोजिएको छ। उनले यस्तो कदमले चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर खस्किने तथा अन्ततः आम नागरिकको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने चेतावनी दिएका छन्।
'विगतका सरकारहरूले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन तथा नियमावलीहरूले तय गरेका मापदण्ड तथा पूर्वाधार विना नै मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङलगायतका निजी कलेजहरूलाई उल्लेखनीय संख्यामा सिट वृद्धि गरेर गए। ओली सरकारको सो निर्णय सच्याउन हामीले गरेको अनुरोधलाई लत्याउँदै उल्टै सिट वृद्धि गर्ने कुरा बजेट भाषणमा समेत समावेश गर्ने र त्यसलाई सही देखाउन नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानबाट अनुसन्धानको नाममा झारा टार्ने काम गरी सम्बन्धित ऐन तथा नीतिमा ल्याउन लागिएका भनिएका अन्य गम्भीर प्रकृतिका सुझावहरू लागु गर्ने भन्ने सरकारका योजनाबाट चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तरमा ह्रास आई जान-अन्जानमा मतदाताहरू लगायत सम्पूर्ण नेपालीहरूको स्वास्थ्यमा खेलबाड हुने स्थिति देखिएको छ,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
विज्ञप्तिमा उनले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सेवामूलक क्षेत्रका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा नेपालमा थप व्यापारीकरणतर्फ धकेल्ने प्रयास भइरहेको उल्लेख गरेका छन्। उनले चिकित्सा शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर र पहुँचमा दीर्घकालीन नकारात्मक प्रभाव पार्ने खालका नीतिगत व्यवस्था ल्याउने तयारी भइरहेको दाबी गरे।
डा. केसीले लामो संघर्षपछि राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी भएको, चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन भएको र प्रारम्भिक चरणमा आयोगले सन्तोषजनक काम गर्दा चिकित्सा शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरमा सुधार आएको उल्लेख गरेका छन्। तर पछिल्ला वर्षहरूमा राजनीतिक हस्तक्षेप, स्वार्थ समूहहरूको प्रभाव तथा आयोगभित्र भएका नियुक्तिका कारण ऐनको मर्मविपरीत काम भएको उनको आरोप छ।
उनले आयोगलाई कमजोर बनाउने तथा चिकित्सा शिक्षा ऐनलाई निष्प्रभावी बनाउने उद्देश्यले विभिन्न निर्णयहरू अघि सारिएको दाबी गर्दै सिट वृद्धि लगायत नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका सुझावहरू कार्यान्वयन गरिए आयोगको अस्तित्व नै समाप्त हुने अवस्था आउने बताएका छन्।
डा. केसीले सरकारसँग प्रस्तावित नीति तथा सम्बन्धित निर्णयहरू तत्काल फिर्ता लिन, खारेज गर्न तथा आफूहरूले उठाउँदै आएका मागहरू सम्बोधन गर्न आग्रह गरेका छन्। अन्यथा सत्याग्रहसहितको आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने चेतावनी पनि उनले दिएका छन्।
उनले यही विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री, सम्बन्धित मन्त्रीहरू, संसदका शिक्षा तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी समितिहरू र सम्बन्धित निकायहरूलाई ज्ञापनपत्र समेत बुझाएको जानकारी दिएका छन्।
