काठमाडौं- पारदर्शी र सुशासनको नारा दिएर बनेको नयाँ सरकारले चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रियामा अपारदर्शिता देखाएको छ।
पूर्वपदाधिकारीहरूलाई अध्यादेशमार्फत हटाएर सुरु गरिएको नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया अन्तर्गत सिफारिस समितिले ३ जनाको नाम छनोट गरिसकेको भए पनि उक्त नामहरू अझै गोप्य राखिएको छ।
लोक सेवा आयोगका अध्यक्षको संयोजकत्वमा गठित सिफारिस समितिले ‘चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्ष पदमा नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गर्न उम्मेदवार छनोट सम्बन्धी कार्यविधि, २०८३’ अनुसार सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी ३ जनाको नाम सिफारिस गरेको हो।
तर, विगतका सरकारहरूको शैली झैँ वर्तमान सरकारले पनि सिफारिस गरिएका उम्मेदवारहरूको नाम सार्वजनिक नगरी अपारदर्शी ढंगले काम अगाडि बढाइरहेको आयोगका एक कर्मचारीले बताएका छन्।
१० जना उम्मेदवारबीच प्रतिस्पर्धा
सचिवालयले २०८३ वैशाख ३० गते प्रकाशन गरेको सूचना र जेठ १३ गतेसम्म दर्ता भएका आवेदनका आधारमा कुल १० जना उम्मेदवारहरू सर्टलिस्टमा परेका थिए।
लोक सेवा आयोगको केन्द्रीय कार्यालय कमलपोखरीमा २०८३ जेठ २६ गते व्यावसायिक कार्ययोजनासहितको सोचपत्र प्रस्तुतीकरण र जेठ २७ गते अन्तर्वार्ता कार्यक्रम सम्पत्र भइसकेको छ। तर हालसम्म पनि उपाध्यक्ष नियुक्त गरिएको छैन।
नियुक्ति प्रक्रिया कहाँ पुग्यो भन्ने प्रश्नमा समितिका सदस्यहरु कोही बोल्न चाहँदैनन् भने प्रधानमन्त्री कार्यालयका कर्मचारी पनि यस विषयमा कुनै जानकारी नभएको भन्दै पन्छिरहेका छन्।
सुशासनको नारामाथि प्रश्न
सिफारिस समितिले यी १० प्रतिस्पर्धीमध्येबाट प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्ताको मूल्याङ्कनका आधारमा ३ जनाको नाम सरकारलाई सिफारिस गरिसकेको स्रोतले जानकारी दिएको छ। तर ती ३ जनाको नाम भने सिलबन्दी खाममा रहेको भन्दै स्रोतले नाम बताउन सकेको छैन।
कानुन बमोजिम प्रक्रियागत रूपमा काम सकिए पनि सिफारिस गरिएका नामहरू लुकाएर राखिँदा नियुक्ति प्रक्रियामा राजनीतिक चलखेल वा ढिलासुस्ती हुन सक्ने भन्दै सरोकारवालाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियान्ता प्राडा गोविन्द केसीले त विज्ञप्ति जारी गर्दै उपाध्यक्षको पदको नियुक्तिमा ढिलाइले बालेन सरकार विभिन्न स्वार्थ समूहको प्रभावमा परेको प्रस्ट अनुभव भएको उल्लेख गरेका छन्।
डा केसीले स्वार्थ बाझिने उम्मेदवार स्वीकार नहुने भन्दै अनसनको चेतावनी समेत दिएका छन्।
'चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर र त्यसमा सबै नेपाली नागरिकहरूको समतामूलक पहुँचको सुनिश्चितता गर्न बनेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको रिक्त रहेको उपाध्यक्षको पदको नियुक्तिमा ढिलाइले बालेन सरकार विभिन्न स्वार्थ समूहको प्रभावमा परेको प्रस्ट अनुभव हुन्छ,' डा केसीले भनेका छन्।
डा केसी थप भन्छन्, 'राजनीतिक र निजी संस्था लगायत अन्य स्वार्थपरक समूहसँग आबद्ध उम्मेदवारहरू (स्वार्थ बाझिने) हामीलाई स्वीकार्य हुने छैन। तसर्थ सो पदमा निष्पक्ष रूपमा योग्यता, दक्षता, अनुभव र स्वच्छ छविका आधारमा मात्र छनोट भएका व्यक्तिलाई अविलम्ब नियुक्त गर्न सरकारको पुन: गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदछु। अन्यथा सत्याग्रह सहितका आन्दोलन गर्न बाध्य हुने कुरा पुन: जानकारी गराइन्छ।'
सुशासन र पारदर्शिताको प्रतिबद्धता जनाएको सरकारकै तर्फबाट नाम गोप्य राख्नुले नेतृत्व चयनको निष्पक्षतामाथि नै प्रश्न उठाएको भन्दै चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रका अन्य विज्ञहरुले पनि चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन्।
यी हुन् उपाध्यक्ष पदका लागि प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका १० जना उम्मेदवारहरू
१. प्रा.डा. गेहनाथ बराल
२. प्रा.डा. दिनेश कुमार लम्साल
३. प्रा.डा. दिपेन्द्र श्रेष्ठ
४. प्रा.डा. देवेन्द्र बहादुर खत्री
५. सह-प्रा. प्रमोद कुमार यादव
६. डा. रोशन पोखरेल
७. प्रा.डा. श्रीकृष्ण गिरी
८. प्रा.डा. सञ्जय कुमार श्रेष्ठ
९. प्रा.डा. सुरज बज्राचार्य
१०. प्रा.डा. सैलेस प्रधान
