काठमाडौं - चिकित्सा शिक्षा आयोगको निर्णयका कारण रोकिएको पीसीएल नर्सिङ (स्टाफ नर्स) कार्यक्रम पुनः सञ्चालन हुने सम्भावना बढेको छ। उच्च अदालतले कानुनअनुसार कार्यक्रम सञ्चालनमा कुनै रोकावट नरहेको फैसला गरिसकेको भए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै आयोगका पूर्व सदस्य डा. पदम खड्काले फैसला कार्यान्वयनको माग गर्दै सर्वोच्च अदालत अन्तर्गतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयमा निवेदन दिएका थिए।
निर्देशनालयले उच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्दै सोको जानकारी निर्देशनालयमा पठाउन निर्देशन दिएको छ। योसँगै अब १०० शय्या क्षमता वा सो भन्दा माथि भएका मेडिकल कलेजहरुले पीसीएल नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाउने बाटो खुलेको छ।
डा. खड्काका अनुसार विगतमा १०० शय्या वा सोभन्दा बढी क्षमता भएका शिक्षण अस्पताल तथा मेडिकल कलेजहरूले तीनवर्षे पीसीएल स्टाफ नर्स, बीएन र बीएस्सी नर्सिङ कार्यक्रम एकसाथ सञ्चालन गर्दै आएका थिए। तर चिकित्सा शिक्षा आयोगले २०७७ साउन ३० गते गरेको निर्णयमार्फत एउटै संस्थाले पीसीएल र बीएन, बीएस्सी, एमएनमध्ये एउटा मात्र कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरेपछि धेरै संस्थामा पीसीएल नर्सिङ कार्यक्रम बन्द हुन पुगेको थियो।
उनले उक्त निर्णय चिकित्सा शिक्षा ऐनमा नभएको व्यवस्था कार्यकारी समितिबाट लागू गरिएको आरोप लगाए। ‘ऐनले यस्तो व्यवस्था गरेको छैन,’ उनले भने- ‘कार्यकारी समितिले निर्णय गरेर कर्मचारीमार्फत कलेजहरूलाई पत्राचार गरी पीसीएल नर्सिङ कार्यक्रम रोक्ने काम भयो।’
डा. खड्काका अनुसार ३०० देखि ५०० शय्यासम्मका ठूला अस्पतालमा पर्याप्त बिरामी, अनुभवी चिकित्सक तथा उत्कृष्ट क्लिनिकल अभ्यासको अवसर हुँदाहुँदै पनि त्यस्ता संस्थालाई पीसीएल स्टाफ नर्स पढाउन नदिने निर्णय विद्यार्थीको हितविपरीत भएको छ।
‘जहाँ राम्रो सिकाइको वातावरण, अनुभवी जनशक्ति र पर्याप्त बिरामी छन्, डा खड्काले भने -त्यहीँ पढाउन नपाउने भन्ने निर्णयले गुणस्तरीय नर्सिङ शिक्षामै असर पारेको छ।’
आयोगबाट समस्या समाधान नभएपछि आफू उच्च अदालत पुगेको बताउँदै डा. खड्काले अदालतले कानुनअनुसार पीसीएल नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालनमा कुनै बाधा नरहेको स्पष्ट फैसला गरेको जानकारी दिए। अदालतले आवश्यक मापदण्ड पूरा गरेका १०० शय्या वा सोभन्दा बढी क्षमता भएका अस्पताल तथा मेडिकल कलेजहरूमा पीसीएल नर्सिङ, बीएन र बीएस्सी नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिने व्याख्या गरेको उनको भनाइ छ।
यद्यपि, उच्च अदालतबाट गत वर्ष नै फैसला आए पनि आयोगले कार्यान्वयन नगरेकाले आफूले पुनः फैसला कार्यान्वयन गरिपाऊँ भन्ने निवेदन दर्ता गराएको उनले बताए।
डा. खड्काका अनुसार अदालतको फैसला कार्यान्वयन भए देशभर करिब २ हजार विद्यार्थीले थप रूपमा पीसीएल नर्सिङ अध्ययन गर्ने अवसर प्राप्त गर्नेछन्। यसबाट नर्सिङ शिक्षाको पहुँच विस्तार हुनुका साथै दक्ष नर्स उत्पादनमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
हेरौं फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयको निर्देशन
