काठमाडौं- वरिष्ठ चिकित्सक प्राडा. गोविन्द केसीले पीसीएल नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालनसम्बन्धी उच्च अदालत पाटनको आदेश कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले दिएको निर्देशनप्रति गम्भीर असहमति जनाउँदै उक्त निर्णय शिक्षा ऐनविपरीत रहेको बताएका छन्।
बुधबार जारी प्रेस विज्ञप्तिमा डा. केसीले ‘पीसीएल नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालनको कानुनी बाटो खुला, निजी मेडिकल कलेजमा २ हजार विद्यार्थी थपिने’ भन्ने समाचारप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरेका छन्। उनले शिक्षा ऐनको आठौँ संशोधन (२०७३) अनुसार कक्षा १२ सम्मको शिक्षा स्कुले शिक्षाअन्तर्गत परेकाले एसईईपछि सञ्चालन हुने पीसीएल नर्सिङलगायतका कार्यक्रम विश्वविद्यालय तथा मेडिकल कलेजबाट हटेर सीटीईभीटी मातहत सञ्चालन हुँदै आएको स्मरण गराएका छन्।
डा. केसीले विद्यमान शिक्षा ऐनविपरीत भएको उक्त फैसला संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकारसमेत मिच्ने प्रकृतिको रहेको दाबी गर्दै सम्बन्धित न्यायाधीशले पर्याप्त अध्ययनबिना निर्णय गरेको महसुस भएको बताएका छन्। अदालतले नियामक निकायको भूमिका निर्वाह गर्न खोज्दा चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा अन्योल र अव्यवस्था सिर्जना हुने तथा त्यसको असर आम नागरिकदेखि न्यायाधीश स्वयंमा समेत पर्ने उनको भनाइ छ।
उनले शिक्षा ऐनविपरीत भएको फैसला सच्याउन सम्बन्धित सरकारी निकायले तत्काल कानुनी तथा अन्य आवश्यक कदम चाल्न आग्रह गरेका छन्। साथै, निजी मेडिकल कलेजहरूले शिक्षा ऐनविपरीत पीसीएल नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गरेमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ अनुसार ती संस्थाले सञ्चालन गरिरहेका स्नातक तथा सोभन्दा माथिका कार्यक्रमको मान्यता गुमाउनुपर्ने चेतावनी दिएका छन्।
विदेशमा हेरचाहसम्बन्धी रोजगारीका लागि नर्सिङ अध्ययन आवश्यक नपर्ने उल्लेख गर्दै डा. केसीले त्यस्ता कार्यका लागि ‘केयरगिभिङ’ सम्बन्धी छुट्टै पाठ्यक्रमको विकास, विस्तार र गुणस्तर अभिवृद्धिमा राज्यले ध्यान दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्।
उनले चिकित्सा शिक्षा आयोग, प्रतिष्ठान तथा विश्वविद्यालयका पदाधिकारी योग्यता, दक्षता, अनुभव र निष्ठाका आधारमा मात्रै नियुक्त गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। निजी क्षेत्र, राजनीतिक दल वा अन्य स्वार्थसँग जोडिएका व्यक्तिलाई नियुक्त गरिए सत्याग्रहसहितका आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने चेतावनी पनि दिएका छन्।
डा. केसीले विभिन्न सरकारसँग भएका विगतका सहमति कार्यान्वयन गर्न तथा आफ्ना सम्पूर्ण माग पूरा गर्न सरकारलाई पुनः स्मरणसमेत गराएका छन्।
प्रेस विज्ञप्ति
'पीसीएल नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालनको कानुनी बाटो खुला, निजी मेडिकल कलेजमा २ हजार विद्यार्थी थपिने' भन्ने समाचारले हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। उच्च अदालत पाटनको आदेश कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयको निर्देशनले नेपालको कानुन कति केही पनि देख्न नसक्ने खालको छ भन्ने तथ्य पुन: प्रमाणित गरिदएको छ।
शिक्षा ऐनको आठौं संशोधन (२०७३) ले १२औं कक्षासम्म स्कुले शिक्षा भनेर कार्यान्वयन गरेदेखि पीसीएल नर्सिङ लगायतका एसइई लगत्तै पछिका कोर्षहरू स्कुले शिक्षा भएकाले सबै विश्वविद्यालय र त्यस मातहतका मेडिकल कलेज लगायतका अन्य शिक्षण संस्था र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट स्वत: हटेर सीटीईभीटी मातहत संचालन भइरहेको सर्वविदितै छ।
विद्यमान शिक्षा ऐन विपरीत भएको सो फैसला दृष्टिगत गर्दा (जसले संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकर मिचेको छ) उच्च अदालतका सम्बन्धित न्यायाधीशले पर्याप्त अध्ययन अनुसन्धान गरेर नभई सुने सुनाएको आधारमा फैसला गरेको महसुस हुन्छ। अदालतले अदालतभन्दा पनि चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको नियमनकारी निकायको भूमिका निर्वाह गर्न खोज्नु दुर्भाग्यको कुरा हो। यसले भाँडभैलोको स्थिति नै सिर्जना गर्छ जसको मार आम नेपालीले मात्र बेहोर्नु पर्ने नभएर फैसला गर्ने न्यायाधीश स्वयं पनि प्रभावित हुनेछन् ।
तसर्थ सम्बन्धित सरकारी निकायलाई शिक्षा ऐन विपरीत भएको फैसला सच्याउने कानुनी लगायतका विभिन्न कदम तुरुन्त चाल्न आह्वान गर्दछु।
यदि निजी मेडिकल कलेजहरूले शिक्षा ऐन विपरीत पीसीएल नर्सिङ कार्यक्रम संचालन शुरु गरे भने राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ बमोजिम ती संस्थाहरूले संचालन गर्दै आएका स्नातक तह र सो भन्दामाथिका सबै कार्यक्रमहरू गुमाउनुपर्नेछ।
विदेशमा गएर हेरचाह गर्ने काम गर्न नर्सिङ पढ्नु पर्ने जरूरत छैन हेरचाह सम्बन्धितकै पाठ्यक्रमहरू पढ्नु उपयुक्त हुन्छ। बरु राज्यले सो पाठ्यक्रमको विकास, विस्तार गर्ने र उच्च मापदण्डको गराउनेतिर ध्यान दिनु पर्ने जरुरत छ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगलगायत विभिन्न प्रतिष्ठान तथा विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरू योग्यता, दक्षता, अनुभव र निष्ठाको आधारमा मात्र चयन गर्न आग्रह गर्दछु। निजी क्षेत्र तथा राजनीतिक क्षेत्रसँग आबद्ध र अन्य कुनै स्वार्थ बाझिने व्यक्ति हामीलाई स्वीकार्य हुने छैन अन्यथा सत्याग्रह लगायतका आन्दोलन गर्न बाध्य हुने कुरा पुन: जानकारी गराउँदछु।
साथै विभिन्न सरकारहररूसँग भएका सहमति कार्यान्वयन र सम्पूर्ण मागहरू पुरा गर्न पनि सरकारलाई पुन: स्मरण गराउँदछु।
प्रा.डा.गोविन्द केसी
१७ आषाढ, २०८३
काठमाडौँ
