काठमाडौं – सरकारले विभिन्न स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरूलाई हटाउने उद्देश्यका साथ अध्यादेशमार्फत खारेज गरेका ऐनका पुराना व्यवस्थाहरूलाई पुनः ब्युँताउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले 'स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८३' संसद्मा दर्ता गराएसँगै यो विषय अहिले संघीय संसद्मा छलफलको क्रममा रहेको छ।
विधेयकमा उल्लेख भए अनुसार यसअघि सरकारले अध्यादेश जारी गरेर प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरूको पदावधि र नियुक्ति सम्बन्धी साविकका व्यवस्थाहरू खारेज गरेको थियो। सोही अध्यादेशको सहारामा साविकका पदाधिकारीहरूलाई जिम्मेवारीबाट हटाइएको थियो। तर, अहिले संसद्मा प्रस्तुत नयाँ विधेयकमा ती हटाइएका पुराना व्यवस्थाहरूलाई हुबहु ब्युँताउने प्रस्ताव गरिएको छ।
संसदमा प्रस्तावित विधेयकको दफा ८ मा 'खारेज भएका दफाको व्यवस्था जागेको मानिने' स्पष्ट व्यवस्था राखिएको छ। जसअनुसार 'स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३' बाट विभिन्न ऐनका दफाहरू खारेज गरिएकोमा अब नयाँ ऐन प्रारम्भ भएसँगै ती पुराना व्यवस्थाहरू स्वतः ब्युँतिने छन्।
विधेयक पारित भएमा देहायका प्रतिष्ठानका पुराना व्यवस्थाहरू स्वतः सक्रिय हुनेछन्:
बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०४९ को दफा ११घ।
चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (नेम्स) ऐन, २०६३ को दफा २२।
पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०६४ को दफा २६।
कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०६८ को दफा २६।
पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०७२ को दफा २४।
राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०७४ को दफा २५।
६ वटा प्रतिष्ठानका पदाधिकारीको पदावधि पुनः कायम गरिँदै
संसद्मा विचाराधीन विधेयकको तीन महले परिच्छेद अनुसार, अध्यादेशले रिक्त गराएका वा व्यवस्था झिकेका उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष, रजिष्ट्रार, डीन र अस्पताल निर्देशक जस्ता प्रमुख पदहरूको पदावधि र नियुक्ति सम्बन्धी प्रावधानलाई पुनः साबिककै अवस्थामा ल्याउन लागिएको हो। मन्त्रालयका तर्फबाट विधेयक प्रस्तुत गर्दै स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताले अध्यादेशले झिकेका पदहरूमा नियुक्ति गर्न र पदावधि सम्बन्धी व्यवस्था पुनः कायम गर्न यो संशोधन आवश्यक भएको उल्लेख गरेकी छिन्।
संसदमा झण्डै दुई तिहाइ बहुमत राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको रहेकाले विधेयक स्वीकृत हुने पक्का छ। विध्यक स्वीकृत भएपछि बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष र रजिष्ट्रारको पदावधि ५ वर्षको हुनेछ। त्यस्तै, चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, पाटन, कर्णाली, पोखरा र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति लगायतका पदाधिकारीहरूको पदावधि ४ वर्षको रहने पुरानै कानुनी व्यवस्था ब्युँतिने छ।
राजनीतिक दाउपेचको सिकार बन्दै प्रतिष्ठान
अहिले संसद्मा दर्ता भएको विधेयक र यसअघिको घटनाक्रमलाई हेर्दा सरकारले विशुद्ध राजनीतिक स्वार्थ र दाउपेचका लागि कानुनलाई हतियार बनाएको स्पष्ट देखिन्छ। यसअघि ऐनको साविककै व्यवस्था र तोकिएको कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर विभिन्न स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूमा पदाधिकारीहरू नियुक्त भएका थिए। तर, सरकारले उनीहरूलाई अवधि नपुग्दै हटाउनकै लागि रातारात अध्यादेशको सहारा लियो र ऐनमा रहेका पदाधिकारी सम्बन्धी मुख्य व्यवस्थाहरू नै खारेज गरिदियो।
अहिले फेरि तिनै पुराना कानुनी व्यवस्थाहरू हुबहु ब्युँत्याउन संसद्मा विधेयक दर्ता गराइनुले सरकारको नियतमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। अध्यादेशमार्फत पुरानो टोलीलाई 'सेफ ल्यान्डिङ' गराएर हटाउने र फेरि संसद्बाट त्यही पुरानै कानुनी व्यवस्था जस्ताको तस्तै ब्युँत्याएर आफ्ना निकटका नयाँ मान्छेहरूलाई भर्ति गर्ने खेल अन्तर्गत नै यो विधेयक ल्याइएको संसद्मा चर्चा सुरु भएको छ।
सरकारले विधेयकको उद्देश्यमा स्वास्थ्य क्षेत्रको सुशासन र सेवा प्रवाहलाई जनउत्तरदायी बनाउन पदाधिकारीहरूको पदावधि र कार्यसम्पादन मूल्यांकन सम्बन्धी व्यवस्था राख्नुपरेको दाबी गरे पनि भित्रभित्रै भने अध्यादेशले रिक्त गराएका पदहरूमा पुरानै कानुनी छिद्र प्रयोग गरी नयाँ नियुक्ति गर्ने बाटो खोल्न लागिएको बुझिएको छ। यो विधेयक अहिले संसद्मा छलफलकै क्रममा रहेकाले यसको पक्ष र विपक्षमा बहस हुन थालेको छ।
हेरौं विधयेक
पूरा अध्यादेश पिडिएफमा हेरौं
