काठमाडौं – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) कि सांसद डा. तोसिमा कार्कीले संसद्मा आफ्नै गुरुहरू र मुलुकका वरिष्ठ प्राध्यापक चिकित्सकहरूलाई 'भाइरस' को संज्ञा दिएकी छिन्।
बिहीबार संघीय संसद्मा 'स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८३' माथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले विगतमा कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर नियुक्त भएका योग्य चिकित्सक तथा पदाधिकारीहरूलाई भाइरस भनेकी हुन्।
राजनीतिमा आउनुअघि डा. कार्की आफैँ चिकित्सा क्षेत्रमै क्रियाशील रहेकाले उनले 'भाइरस' भनेर टिप्पणी गरेका प्राध्यापक चिकित्सकहरूमध्ये केही उनका प्रत्यक्ष गुरुहरू र अन्य सबै उनीभन्दा वरिष्ठ एवं आफ्नो क्षेत्रमा अब्बल र दक्ष चिकित्सकहरू हुन्।
विगतमा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूमा राजनीतिक भागबन्डा हुने गरे पनि उपकुलपति लगायतका कार्यकारी पदहरूमा नियुक्ति हुँदा निश्चित प्रक्रिया र योग्यता पुगेका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरू नै आउने गर्थे। हाल सञ्चालनमा रहेका ६ वटा संघीय र २ वटा प्रदेश गरी आठवटै स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपतिहरू एक विशिष्ट कानुनी प्रक्रिया र मापदण्डका आधारमा छनोट भएका थिए।
उपकुलपतिहरूको नियुक्ति सम्बन्धित प्रतिष्ठानको ऐन, नियमावली तथा मन्त्रिपरिषद्ले २०७३ सालमा पारित गरेको 'स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्ड र मनोनयन सम्बन्धी मापदण्ड' अनुसार हुँदै आएको थियो।
यो स्थापित कानुनी प्रक्रिया अनुसार सरकारले उपकुलपति नाम सिफारिसका लागि सुरुमा एउटा छनोट (सर्च) कमिटी गठन गर्छ। उक्त कमिटीले ऐन, नियम र मापदण्डका आधारमा सार्वजनिक रूपमा सूचना आह्वान गर्ने गर्दछ। सोही सूचनाका आधारमा योग्यता पुगेका चिकित्सकहरूले आवेदन दिन्छन् र कमिटीले उनीहरूको योग्यता, अनुभव र मापदण्ड अनुसारका सबै विवरणहरू हेरेर प्रक्रिया पूरा गरेकाहरूको सूची (सर्ट लिस्ट) सार्वजनिक गर्छ। सर्ट लिस्टमा परेका उम्मेदवारहरूलाई कार्ययोजना प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्ताका लागि बोलाइन्छ। अन्ततः छनोट कमिटीले उत्कृष्ट तीन जनाको नाम सिफारिस गर्ने र तीमध्येबाट कुलपतिले एक जनालाई उपकुलपति नियुक्त गर्ने पारदर्शी व्यवस्था रहिआएको छ। उपकुलपतिको यही सिफारिसका आधारमा रजिस्ट्रार, शिक्षाध्यक्ष र अस्पताल निर्देशकहरू नियुक्त हुने गर्छन्।
तर, अहिले झण्डै दुई तीहाइ बहुमतको रास्वपा सरकारले विगतमा यसरी प्रक्रियागत रूपमा नियुक्त भएका उपकुलपति लगायतका पदाधिकारीहरूलाई हटाउनकै लागि अध्यादेशको सहारा लिएको थियो। उक्त अध्यादेशमार्फत ऐनमा रहेका उपकुलपति लगायतका पदाधिकारीहरूको पदावधि सम्बन्धी मुख्य व्यवस्थाहरू नै हटाइएको थियो।
तर अचम्मको कुरा, अहिले फेरि संसद्मा दर्ता भएको विधेयकमा पहिलेकै व्यवस्था जस्ताको तस्तै ब्युँत्याउने प्रस्ताव गरिएको छ। संसद्मा दर्ता भएको विधेयक र यसअघिको घटनाक्रमलाई हेर्दा सरकारले विशुद्ध राजनीतिक स्वार्थ र दाउपेचका लागि कानुनलाई हतियार बनाएको स्पष्ट देखिन्छ।
सरकारको यही कदम र राजनीतिक नियतको बचाउ गर्ने क्रममा सांसद कार्कीले वरिष्ठ चिकित्सकहरूलाई 'भाइरस' को संज्ञा दिएकी हुन्।
संसद्मा बोल्दै सांसद डा. कार्कीले सरकारको कदमको बचाउमा भनिन्, 'यो विधेयक सरकारले ल्याउँदै गर्दा यो भन्दा अगाडि अध्यादेश मार्फत एउटा ब्ल्यांकेट एन्टिभाइरस छरेको थियो। प्रतिष्ठानमा विभिन्न भाइटल पोस्टहरूमा जस्तै रजिस्ट्रार, अस्पताल निर्देशक, डिन, उपकुलपतिको नियुक्तिमा चाहिँ प्रश्नचिह्न पटक पटक उठिरहेको, यसमा राजनीतिक नियुक्तिहरू हुने गरेको र यसलाई चाहिँ एउटा ब्ल्यांकेट सोलुसन दिनुपर्ने भएकाले सरकारले अध्यादेश मार्फत एन्टिभाइरस छर्यो र त्यो एन्टिभाइरसले चाहिँ ती भाइरसहरूलाई किल (खारेज) गर्यो।'
संसद्मा दर्ता भएको नयाँ विधेयकमा पुराना व्यवस्थाहरू नै दोहोरिएको स्वीकार गर्दै उनले भनिन्, 'हिजो इनकरेक्ट इम्प्लिमेन्टेसन (गलत कार्यान्वयन) थियो, अब चाहिँ यो सरकारले करेक्ट इम्प्लिमेन्टेसन गर्छौ, मेरिटोक्रेसी फलो गर्छौ, योग्यताक्रम अनुसार चाहिँ गर्छौ। उस्तै उस्तै देखिएको छ, त्यही कुराको विरोधमा खारेज गर्न अध्यादेश ल्यायो फेरि त्यही कुरा ब्युँत्याए जस्तो देखिएको छ, तर त्यो ब्युँतँदै गर्दा अबको सरकारले कुन नियतले काम गर्छ र कुन ढंगले काम गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ महत्वपूर्ण हुन्छ।'
संसद्मा कानुनी व्यवस्थाको छिद्र र राजनीतिक दाउपेचको विरोध हुनुपर्नेमा उल्टै प्रक्रिया पुर्याएर आएका आफ्नै गुरु र वरिष्ठ प्राध्यापक चिकित्सकहरूलाई 'भाइरस' भन्दै पदमुक्त गरिएको कार्यलाई 'एन्टिभाइरसले किल गरेको' भनी सांसद कार्कीले दिएको अभिव्यक्तिप्रति चिकित्सा र प्राज्ञिक क्षेत्रमा तीव्र असन्तुष्टि र आलोचना सुरु भएको छ।
डा कार्कीको उक्त भनाइप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै डाक्टर सुमेध मिश्रले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा डा कार्कीले आफ्नै पेशाका प्रतिष्ठित व्यक्तिहरुमाथि अशोभनीय र तुच्छ भाषा प्रयोग गरेको उल्लेख गरेका छन्।
'एक जना माननीयज्यूले हिजो संसदमा एउटा एकदमै खेदजनक अभिव्यक्ति दिए ! हिजो राजनैतिक नियुक्ति पाएकाहरु सबै virus हुन रे! माननीय तोशिमा कार्कीले KUSMS बाट MS गरेकी हुन! उहाँकै बिभागका प्राध्यापक, डा. रामकण्ठ मकाजु, त्यहि राजनैतिक नियुक्ति पाएर नै, काठमाडौं विश्वविद्यालयका उपकुलपति बने! के डा. मकाजु virus हुन? उहाँलाई पढाउनुभएका डा. बलराम मल्ल आज निर्देशक छन! उहाँ virus हो? राजनीतिज्ञ हुनु भन्दा अगाडि त उनि डाक्टर हुन नि त! आफ्नै पेशाका लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तिहरु माथि, यस्तो अशोभनीय र तुच्छ भाषा उहाँलाई सुहाउँछ? फेरी अहिलेकै सरकारले पनि नियुक्तिका लागि कुनै objective parameter बनाएको त थाहा छैन! कि उहाँहरूमा कुनै midas touch छ! जसलाई छोयो, त्यो सुन हुने!' डा मिश्रले लेखेका छन्।
डा प्रेणित पोखरेलले उक्त स्टाटसमा कमेन्ट गर्दै लेखेका छन् 'भाइ तोषिमाजि को प्वाॅख पलाएको हो। राजनीतिमा भाइरल वन्ने रोगबाट ग्रसित निज माननीय यति तुच्छ सोच राख्छिन जस्तो लागेको थिएन। खेर चुपचाप।'
डा छबि पन्थीले पनि कमेन्ट गर्दै 'उनीलाई थाहा छैन, उनी के हुन् । बाँकी उनको लागि तपसिल! यस्तो थिइनन्' लेखेका छन्।
यस्तो छ संसदमा डा कार्कीले बेलेको विषय
सम्माननीय सभामुख महोदय, 'स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८३' माथिको छलफलमा म केही आफ्ना धारणाहरू प्रस्तुत गर्न चाहन्छु।
यो विधेयक सरकारले ल्याउँदै गर्दा योभन्दा अगाडि अध्यादेशमार्फत एउटा ब्ल्याङ्केट एन्टिभाइरस छरेको थियो। प्रतिष्ठानका विभिन्न भाइटल पोस्टहरूमा जस्तै रजिस्ट्रार, अस्पताल निर्देशक, डिन र उपकुलपतिको नियुक्तिमा चाहिँ प्रश्नचिह्न पटक-पटक उठिरहेको, यसमा राजनीतिक नियुक्तिहरू हुने गरेको र यसलाई चाहिँ एउटा ब्ल्याङ्केट सोलुसन दिनुपर्ने भएकाले सरकारले अध्यादेशमार्फत एन्टिभाइरस छर्यो र त्यो एन्टिभाइरसले चाहिँ ती भाइरसहरूलाई किल गर्यो।
समग्रमा अब यसको सोलुसनको लागि फेरि यो केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक ल्याएको छ, जसमा नियुक्ति प्रक्रियाहरू हेर्दाखेरि उस्तै-उस्तै देखिएको छ। तर हिजो इनकरेक्ट इम्प्लिमेन्टेसन थियो, अब चाहिँ यो सरकारले करेक्ट इम्प्लिमेन्टेसन गर्छ, मेरिटोक्रेसी फलो गर्छ र योग्यताक्रम अनुसार चाहिँ गर्छ। त्यसमा नियुक्तिहरूलाई चाहिँ राजनीतिक भर्ती केन्द्रको रूपमा मात्र सीमित रहन दिँदैनौँ भन्ने नियतले चाहिँ यो संशोधन विधेयक ल्याइएको हो भन्ने कुरा म यो संसद्मा सभामुखज्यूमार्फत हामी विपक्षीमा हुनुभएका सांसदज्यूहरूलाई पनि प्रस्ट पार्न चाहन्छु।
उस्तै-उस्तै देखिएको छ, त्यही कुराको विरोधमा खारेज गर्न अध्यादेश ल्यायो, फेरि त्यही कुरा ब्युँत्याए जस्तो देखिएको छ; तर त्यो ब्युँतँदै गर्दा अबको सरकारले कुन नियतले काम गर्छ र कुन ढङ्गले काम गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ, म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु।
यो भन्दै गर्दा अबको सरकारले लिनुपर्ने एउटा प्रभावकारी कदम के छ भने हामीले स्वास्थ्य क्षेत्रको यो प्रशासनिक क्षेत्रमा हुने लगानीलाई कटौती गर्दै-गर्दै उपचारमा चाहिँ लगानी बढाउनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यो दशकौँदेखि एउटा ड्राफ्टको रूपमा रहिआएको छाता ऐन अर्थात् 'स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी एकीकृत ऐन'लाई चाहिँ हामीले अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले म माननीय मन्त्रीज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु- यो दशकौँदेखि नजिकबाट स्वास्थ्य क्षेत्रलाई नियालिरहेको 'स्वास्थ्य सिपाही'को हकले पनि म भन्न चाहन्छु, हामीले यी भिसी र रजिस्ट्रारहरूलाई चाहिँ कमन एउटा सेन्ट्रल बडीमा मात्र सीमित राख्नुपर्छ। प्रत्येक प्रतिष्ठानमा यी पदहरू आवश्यक छैनन्, ती प्रशासनिक पदहरूलाई चाहिँ कटौती गरौँ।
हाम्रो सरकारले मन्त्रालयहरू त घटायो भने, ती प्रतिष्ठानका भाइटल पोस्टहरूलाई पनि हामीले घटाएर एकेडेमिक्स (शैक्षिक पक्ष) हेर्नका लागि डिनहरू चाहिँ प्रत्येक प्रतिष्ठानमा राख्ने र अस्पताल हेर्नका लागि अस्पताल निर्देशक चाहिँ प्रत्येक प्रतिष्ठानहरूमा राख्ने; तर एउटा सेन्ट्रल बडीमा मात्रै हाम्रा उपकुलपति, रजिस्ट्रार र रेक्टरलाई राखेर अगाडि बढ्न सक्यौँ भने राज्यको ठूलो रकम यो प्रशासनिक क्षेत्रमा खर्च हुनबाट कटौती हुन्छ र त्यसलाई हामीले उपचारमा अलि बढी खर्च गर्न सक्छौँ, स्वास्थ्य बीमालाई प्रभावकारी बनाउन सक्छौँ र युनिभर्सल हेल्थ कभरेज को हाम्रो एजेन्डा मिट गर्न सक्छौँ। मैले यो विषय चाहिँ यो सम्मानित सदनमा सभामुखज्यूमार्फत राख्न चाहेँ। हस्, धन्यवाद।
