धरान- बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उच्च तहका पुराना कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न समिति गठन गरिने भएको छ। स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहता र गृहमन्त्री सुदन गुरुङले प्रतिष्ठानको संयुक्त अनुगमनपछि यस्तो निर्णय गर्दै सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिएका हुन्।
मन्त्रीद्वयले प्रतिष्ठानको स्वास्थ्य सेवा, प्रशासनिक सुशासन र संस्थागत सुधारलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले उच्च तहका पुराना कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न समिति गठन गर्ने, संस्थागत सुधारका लागि रिफर्म कमिटी बनाउने तथा सुधारका कार्यक्रमलाई तीव्र रूपमा अघि बढाउने निर्णय गरिएको जानकारी दिएका छन्।
संयुक्त अनुगमनका क्रममा प्रतिष्ठानको स्वास्थ्य सेवा प्रवाह, शैक्षिक वातावरण, पूर्वाधार विकास, प्रशासनिक सुशासन तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणका विषयमा विस्तृत छलफल भएको थियो।
अनुगमनपछि मन्त्रीद्वयले विगत १३ वर्षदेखि खरिद हुन नसकेको एमआरआई (एमआरआई) मेसिन खरिदका लागि मन्त्रालयबाट २५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भइसकेको र खरिद प्रक्रिया अघि बढिसकेको जानकारी दिएका छन्। साथै, लामो समयदेखि विवादमा रहेको मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य (एमसीएच) भवन सञ्चालनमा आइसकेको उल्लेख गर्दै प्रतिष्ठानको समग्र सुधारलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन्।
यस्तै, विद्यार्थीका लागि आधुनिक स्किल ल्याब र व्यवस्थित पुस्तकालय (लाइब्रेरी) विकास गर्ने, अस्पताल परिसरभित्र रहेको निर्भाना कन्ट्री क्लबलाई प्रतिष्ठानकै स्वामित्वमा फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया अगाडि बढाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइएको छ।
मन्त्री मेहता र गृहमन्त्री गुरुङले बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई पारदर्शी, उत्तरदायी र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा तथा चिकित्सा शिक्षाको उत्कृष्ट केन्द्रका रूपमा विकास गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। उनीहरूले प्रतिष्ठानमा सुशासन, पारदर्शिता र संस्थागत सुधारलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरिने स्पष्ट पारे।
