काठमाडौं- चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियान्ता प्राडा गोविन्द केसीले चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्ष पदमा योग्य, अनुभवी, दक्ष तथा स्वार्थ नबाझिने व्यक्तिलाई तत्काल नियुक्त गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। उनले तोकिएको समयभित्र नियुक्ति नभए असार २५ गतेदेखि विगतका मागसहित सत्याग्रह सुरु गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
सोमबार जारी प्रेस विज्ञप्तिमा डा. केसीले सरकारले स्वास्थ्य सेवा र शिक्षालाई सस्तो, सहज र गुणस्तरीय बनाउने प्रतिबद्धता गरे पनि हालका नीति, अभिव्यक्ति र गतिविधिले स्वास्थ्य सेवा तथा चिकित्सा शिक्षा अझ महँगो, गुणस्तरहीन र आम नागरिकको पहुँचभन्दा बाहिर पुग्ने जोखिम बढाएको आरोप लगाए।
उनले चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्ष पदका अन्तर्वार्ता सम्पन्न भएको धेरै समय बितिसक्दा पनि नतिजा सार्वजनिक नगरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। यसले अयोग्य वा स्वार्थ बाझिने व्यक्तिलाई नियुक्त गर्ने तयारी भइरहेको आशंका व्यक्त गर्दै त्यस्तो निर्णयले चिकित्सा शिक्षा ऐन र आयोगको उद्देश्य नै कमजोर बन्ने दाबी गरेका छन्।
डा. केसीले चिकित्सा शिक्षा ऐन लागू हुनुअघिको अवस्थाजस्तै स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा पुनः सहर केन्द्रित, महँगो तथा गुणस्तरहीन बन्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्। उनले अमेरिका लगायतका पूँजीवादी मुलुकमा समेत शिक्षा र स्वास्थ्यलाई गैरनाफामूलक क्षेत्रका रूपमा विकास गरिएको उल्लेख गर्दै फ्लेक्सनरको प्रतिवेदनपछि त्यहाँ चिकित्सा शिक्षामा सुधार भएको उदाहरण प्रस्तुत गरेका छन्।
उनले निजी क्षेत्र, राजनीतिक दलसँग आबद्ध वा कुनै प्रकारको स्वार्थ बाझिने उम्मेदवार आयोगको उपाध्यक्षका रूपमा स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारेका छन्।
डा. केसीले लामो संघर्षपछि स्थापित चिकित्सा शिक्षा प्रणाली र आयोगको संरक्षणका लागि आफूहरू अन्तिमसम्म प्रतिबद्ध रहने उल्लेख गर्दै असार २४ गतेभित्र उपाध्यक्ष नियुक्ति नभए असार २५ गतेदेखि सत्याग्रह सुरु गर्ने घोषणा गरेका छन्।
'लामो समयदेखि नतिजा प्रकाशित नगरी नियुक्ति रोकेर राखेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्षको पदमा योग्य, अनुभवी, दक्ष र स्वार्थ नबाझिने उम्मेदवारलाई तुरुन्त नियुक्त गर्न पुन आह्वान गर्दछु। निजी क्षेत्र, राजनीतिसँग आबद्ध तथा कुनै प्रकारको स्वार्थ बाझिने उम्मेदवार हामीलाई स्वीकार्य हुने छैन। पर्सी (असार २४, २०८३) सम्म नियुक्ति नभए निपर्सी (२५ असार, २०८३) देखि विगतका मागहरूसहित सत्याग्रह गर्न बाध्य हुने कुरा बालेन सरकारलाई जानकारी गराउँदछु,' डा केसीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
हेरौं डा केसीको विज्ञप्ति
स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा नि:शुल्क तथा सस्तो र सुलभ गर्ने वाचा गरेर सत्तामा आएको बालेन सरकारका मन्त्रीहरूको अभिव्यक्ति, हालै घोषित नीति, व्यवहार र क्रियाकलापले स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा थप गुणस्तरहीन र महँगो हुने देखिन्छ। इमान्दार व्यापारीहरू नभएर लुटिखान पल्केका व्यापारीहरू नै पुरस्कृत हुने स्पष्टसँग देखिन्छ। सो प्राप्तिका लागि नियमनकारी निकायको पदाधिकारीहरूको पद स्वार्थपरक ढङ्गले लामो समयसम्म रिक्त राख्ने र अन्तर्वार्ता भएको पनि लामो समय बितिसक्दा (अहिलेसम्म अल्प सूचीका उम्मेदवारहरू को छन् थाहा दिइएको छैन) र अरू संस्थानहरूमा पदाधिकारीहरूको नियुक्ति भइसक्दा पनि बालेन सरकारले अयोग्य तथा स्वार्थ बाझिने उम्मेदवारमध्ये कसैलाई चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्ष पदमा नियुक्त गरेर आमनेपालीको हकहित विपरीत आसेपासे पुँजीवादी विषयहरू लागु गर्न खोज्दै छन् भन्ने आभास मिल्दछ। यसबाट चिकित्सा शिक्षा ऐन तथा आयोगको अस्तित्व नै समाप्त हुनेछ र चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र ऐन आउनुपूर्वको जस्तै भद्रगोल स्थितिमा फर्कनेछ र स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा सहर केन्द्रित, गुणस्तरहीन, महँगो र आम नेपालीको पहुँच बाहिर हुनेछ।
प्रम बालेनले अनुसरण गर्ने भनिने शासन पद्धति र उनका शक्तिशाली मन्त्रीहरूले अध्ययन गरेको भनिने अमेरिका लगायतका पूँजीवाद देशहरूमा पनि शिक्षा र स्वास्थ्यक्षेत्रलाई गैर-नाफामुलक क्षेत्र मानिन्छ र ती क्षेत्रको व्यापारीकरण भएको पाइँदैन। करिब सवा सय वर्ष अघि नेपालमा चिकित्सा शिक्षा ऐन आउनुपूर्वको जस्तै स्थिति थियो अमेरिकामा। पूर्वाधार नपुगेका, शिक्षाको गुणस्तरमा कुनै पनि ध्यान नदिएका निजी मेडिकल कलेज (ट्रेड स्कुल) हरू च्याउ उम्रेको जस्तै खुले। कुनै प्रभावकारी नियम कानुन तथा नियमनकारी निकाय पनि थिएनन्। त्यसबेला अमेरिकामा, नेपालमा चिकित्सा शिक्षा ऐन आउनुपूर्व जस्तै चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा सहर केन्द्रित, गुणस्तरहीन, महँगो र आम अमेरिकी नागरिक र विद्यार्थीहरूको पहुँचबाट बाहिर भएका कारण ठूलो जन विग्रह उठेकोले शिक्षाविद अब्राहम फ्लेक्सनरले केही वर्षको सूक्ष्म अध्ययन र अनुसन्धान पश्चात निर्मित फ्लेक्सनर प्रतिवेदनका आधारमा ऐन बन्यो र अहिले पनि अमेरिकाको चिकित्सा शिक्षा ऐन तथा नीति त्यसैमा आधारित छ।
तसर्थ लामो समयदेखि नतिजा प्रकाशित नगरी नियुक्ति रोकेर राखेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्षको पदमा योग्य, अनुभवी, दक्ष र स्वार्थ नबाझिने उम्मेदवारलाई तुरुन्त नियुक्त गर्न पुन आह्वान गर्दछु। निजी क्षेत्र, राजनीतिसँग आबद्ध तथा कुनै प्रकारको स्वार्थ बाझिने उम्मेदवार हामीलाई स्वीकार्य हुने छैन। पर्सी (असार २४, २०८३) सम्म नियुक्ति नभए निपर्सी (२५ असार, २०८३) देखि विगतका मागहरूसहित सत्याग्रह गर्न बाध्य हुने कुरा बालेन सरकारलाई जानकारी गराउँदछु। लामो समयको आम नेपाली सम्मिलित हाम्रो संघर्षबाट आएको चिकित्सा शिक्षा र आयोग जसबाट आम नेपालीहरू तथा विद्यार्थीहरू लाभान्वित भएका थिए त्यसको रक्षाको लागि हामी सदैव तत्पर छौँ।
प्रा.डा.गोविन्द केसी
काठमाडौं,
असार २२, २०८३।
