काठमाडौं- नेपालिज एसोसिएसन अफ एनेस्थेसिया टेक्नोलोजिस्ट (एनएएटी) ले निक साइमन्स इन्स्टिच्युट (एनएसआई) ले एनेस्थेसिया सहायक पदका लागि प्रकाशित गरेको विज्ञापनमा योग्य स्वास्थ्यकर्मीलाई आवेदनबाट वञ्चित गरी विभेद गरेको आरोप लगाएको छ।
संस्थाले आइतबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा एनएसआईले ग्रामीण स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढीकरण परियोजना (२०२६–२०३१) अन्तर्गत सरकारी अस्पतालका लागि प्रकाशित विज्ञापनमा ‘नेपालको मान्यता प्राप्त संस्थाबाट एनेस्थेसिया सहायक तालिम (प्रशिक्षण तह) पूरा गरेको’ योग्यता मात्र उल्लेख गरेको भन्दै आपत्ति जनाएको हो।
एनएएटीका अनुसार नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त विदेशी विश्वविद्यालयबाट बीएससी एनेस्थेसिया एन्ड क्रिटिकल केयर टेक्नोलोजी अध्ययन गरी त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट समकक्षता प्राप्त गरेका तथा नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् (एनएचपीसी) मा विधिवत् दर्ता भएका स्वास्थ्यकर्मी नेपालमा कानुनी रूपमा सेवा गर्न योग्य छन्। यस्ता स्वास्थ्यकर्मी लोकसेवा आयोगमार्फत सरकारी अस्पतालमा समेत सेवा गर्न योग्य हुने व्यवस्था रहेकाले उनीहरूलाई आवेदनबाट बाहिर राख्नुको कानुनी वा नीतिगत आधार स्पष्ट गर्नुपर्ने संस्थाको माग छ।
संस्थाले यस विषयमा यसअघि पनि एनएसआईलाई पटक–पटक लिखित तथा मौखिक रूपमा जानकारी गराएको भए पनि विज्ञापनमा सुधार नगरिएको जनाएको छ। एनएएटीले विज्ञापनमा उल्लेख गरिएको योग्यता निर्धारणको कानुनी तथा नीतिगत आधार सार्वजनिक गर्न, नेपाल स्वास्थ्य व्यवसाय परिषद्मा दर्ता भएका सबै योग्य एनेस्थेसिया व्यवसायीलाई समान अवसर दिन, आवश्यक परे विज्ञापनमा रहेको योग्यता सम्बन्धी प्रावधान पुनरावलोकन वा संशोधन गर्न तथा आगामी विज्ञापनहरू नेपाल सरकारको प्रचलित कानुन, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको समकक्षता र नेपाल स्वास्थ्य व्यवसाय परिषद्को दर्ता प्रणालीअनुसार प्रकाशन गर्न माग गरेको छ।
यता, निक साइमन्स इन्स्टिच्युटका सिनियर कार्यक्रम प्रबन्धक डा. कासिम शाहले संस्थाले कुनै विभेद नगरेको दाबी गर्दै छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका जनशक्तिलाई प्राथमिकता दिइएको बताए। उनका अनुसार संस्थाले आफ्नै सहयोगमा नेपाल चिकित्सा शास्त्र प्रतिष्ठान (न्याम्स) मा एनेस्थेसिया सहायक जनशक्ति उत्पादनमा लगानी गरेको छ।
"हामीले छात्रवृत्ति दिएर जनशक्ति उत्पादनमा सहयोग गरेका छौं। त्यसैले हाम्रो सहयोगमा अध्ययन गरेका जनशक्तिलाई प्राथमिकता दिइएको हो," डा. शाहले भने।
विज्ञापन संस्थाको परियोजनाअन्तर्गत आवश्यक जनशक्ति छनोटका लागि प्रकाशित गरिएको स्पष्ट पार्दै अन्य योग्यताप्राप्त स्वास्थ्यकर्मीलाई अवमूल्यन गर्ने उद्देश्य नभएको पनि बताए।
