काठमाडौं- निजी अस्पताल सञ्चालकहरूको संस्था, एसोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युसन अफ नेपाल (अफिन)ले सरकारद्वारा जारी ‘स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन तथा स्थापना स्तरोन्नति मापदण्ड २०७०’ (संशोधित २०७७)लाई परिमार्जन र संशोधन गर्न माग राखेको छ।
विगत लामो समयदेखि विद्यमान मापदण्डका व्यावहारिक कठिनाइ र त्रुटिहरू सच्याउन सरकारसमक्ष आवाज उठाउँदै आएको अफिनले यसबारे ठोस पहल नभएपछि आफ्नै स्तरमा एक कार्यदल गठन गरेको थियो। गणेशमान सिंह मेमोरियल अस्पतालका सञ्चालक राजेन्द्रराज पौडेलको संयोजकत्वमा गठित सो कार्यदलले देशभरका सातै प्रदेशमा स्थलगत भ्रमण गरी तथा केन्द्रका विज्ञहरूसँग सघन छलफल गरेर तयार पारेको विस्तृत प्रतिवेदन सोमबार अफिनका केन्द्रीय अध्यक्ष डा. पदम खड्कालाई बुझाएको छ।
प्रतिवेदन बुझ्दै अध्यक्ष डा. खड्काले निजी स्वास्थ्य क्षेत्रको दिगो विकास र सञ्चालनका लागि विद्यमान सरकारी मापदण्डमा समयानुकूल सुधार अपरिहार्य रहेको औँल्याए। मेडिकेयर अस्पतालका हरिभक्त सिग्देल, बीएन्डबी अस्पतालका प्रकाश भट्टराई, प्रिमियर अस्पतालकी डा. सुजाता हिराचन र नेपाल मेडिकल कलेज जोरपाटीकी डा. सबिहा यासमिन सदस्य रहेको उक्त कार्यदलका एक सदस्यका अनुसार, मुलुकभरका निजी अस्पतालहरूको यथार्थ अवस्था र सुझाव समेटेर प्रतिवेदन बुझाइएकाले अब कार्यसमितिले यसलाई सरकारसमक्ष पेस गर्ने लगायतका आगामी प्रक्रिया अघि बढाउनेछ।
यसैबीच, अफिनले निजी स्वास्थ्य क्षेत्र र सरकारबीच विगतमा भएका सम्झौताहरूको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि पुनः ध्यानाकर्षण गराएको छ। संस्थाले विशेष गरी ‘स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐन २०६६’ (संशोधन २०६८) को प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ। साथै, गत कात्तिक १५ गते स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयसँग भएको ८ बुँदे सहमतिमध्ये स्वास्थ्यकर्मीको तलबसम्बन्धी बुँदा मात्र कार्यान्वयनमा आएको तर सरकारले पूरा गर्नुपर्ने बाँकी ७ वटा बुँदामा मन्त्रालयले हालसम्म कुनै चासो नदेखाएको भन्दै अफिनले आपत्ति जनाएको छ।
यसका अतिरिक्त, निजी अस्पतालहरूले प्रवाह गर्नुपर्ने १० प्रतिशत निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाको व्यावहारिक व्यवस्थापन र निजी क्षेत्रमा उपचार गराउने बिरामीहरूमाथि सरकारले लगाएको अतिरिक्त ३ प्रतिशत समता करको निर्णयप्रति पनि अफिनले चर्को असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ।
