काठमाडौं- वरिष्ठ चिकित्सक एवं चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता प्रा.डा. गोविन्द केसीले सरकारलाई दिएको तीनबुँदे मागको अल्टिमेटम आज साउन ५ गते बाट सकिँदै छ। आफ्ना मागहरू आजभित्र सम्बोधन नभए विगतमा स्थगित गरिएको सत्याग्रहसहितका सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रमहरू पुनः ब्युँताउने चेतावनी उनले दिएका छन्।
यसअघि गत साउन १ गते प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै डा. केसीले साउन ५ गतेसम्म आफ्ना जायज मागहरू पूरा गर्न सरकारलाई समयसीमा (अल्टिमेटम) दिएका थिए।
साउन ५ गतेसम्म आफ्ना मागहरू सम्बोधन नभए सत्याग्रह सुरु गर्ने स्पष्ट पार्दै डा. केसीले भनेका छन्, 'त्यसबाट उत्पन्न हुने जुनसुकै विषम परिस्थितिको शतप्रतिशत जिम्मेवार वर्तमान सरकार नै हुनेछ।'
डा. केसीले असार २५ गतेसम्म चिकित्सा शिक्षा आयोगमा उपाध्यक्ष नियुक्त नगरे अनसन बस्ने चेतावनी दिएका थिए। तर, सरकारले असार २४ गते उपाध्यक्ष नियुक्त गरेपछि उनले अनसनको कार्यक्रम स्थगित गरेका थिए। उपाध्यक्ष नियुक्तिपछि पनि चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका अन्य बेथितिहरू अन्त्य नभएको भन्दै उनले पुनः आन्दोलनको घोषणा गरेका हुन्।
सरकारले निजी मेडिकल माफिया र स्वार्थ समूहको प्रभावमा परेर निर्णयहरू गरिरहेको आरोप डा. केसीले लगाएका छन्। अमेरिका जस्ता विकसित पूँजीवादी मुलुकहरूमा समेत स्वास्थ्य र चिकित्सा शिक्षा गैरनाफामूलक गुठी वा सरकारी मातहत रहने स्मरण गराउँदै उनले नेपालमा भने न्यूनतम मापदण्ड नपुगेका निजी कलेजहरूको प्रभुत्व बढेको र नियमनकारी निकायमै स्वार्थ समूहका व्यक्तिहरूलाई नियुक्त गरिएको दाबी गरेका छन्।
डा. केसीका ३ बुँदे मागहरू:
१. स्वार्थको द्वन्द्व हुने गरी मेडिकल विश्वविद्यालय लगायत चिकित्सा शिक्षाका नियमनकारी निकायमा गरिएका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति तुरुन्त खारेज गरियोस्।
२. चिकित्सा शिक्षा आयोगमार्फत छात्रवृत्ति कटौती गर्ने र मापदण्ड तथा पूर्वाधारविना नै निजी कलेजहरूलाई पुनः सिट वृद्धि गर्ने प्रस्तावहरू तत्काल खारेज गरियोस्।
३. 'राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५' बमोजिम चिकित्सा शिक्षालाई २०८५ सालभित्र पूर्ण रूपमा गैरनाफामूलक बनाउने कानुनी प्रावधान शीघ्र कार्यान्वयन गरियोस्।
यस्तो थियो विज्ञप्ति
चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा विशुद्ध गैरनाफामूलक र सार्वजनिक सेवाका क्षेत्र हुन्। अमेरिका लगायतका विकसित पूँजीवादी मुलुकहरूमा समेत व्यापारिक स्वार्थले सेवाको गुणस्तरमा ह्रास आउने भएकाले यी क्षेत्रहरू अधिकतर सरकारी स्वामित्व वा गैरनाफामूलक गुठी मातहत सञ्चालित हुन्छन्। नेपालको सन्दर्भमा 'राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५' ले २०८५ सालभित्र चिकित्सा शिक्षालाई पूर्ण रूपमा गैरनाफामूलक बनाउने मार्गचित्र तय गरेको छ। तर, दुर्भाग्यपूर्ण कुरा के छ भने यसको कार्यान्वयनका लागि वर्तमान सरकार र सरोकारवाला निकायहरूबाट कुनै ठोस गृहकार्य वा चासो देखाइएको छैन।
विडम्बनापूर्ण कुरा के छ भने मुलुकमा सरकारीभन्दा न्यूनतम मापदण्ड समेत नपुगेका निजी मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङ कलेजहरूको संख्या धेरै बेसी छ। वर्तमान सरकारको चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य नीति निर्धारण, कार्यान्वयन तथा सार्वजनिक संस्थानहरूको पदपूर्तिमा समेत निजी मेडिकल माफिया र तिनका प्रतिनिधिहरूको प्रत्यक्ष प्रभुत्व स्पष्ट देखिन्छ।
हाम्रो बारम्बारको चेतावनी र अनुरोधका बाबजुद, सरकारले स्थापित नियम र मूल्य-मान्यता विपरीत निजी शिक्षण संस्थाहरूमा आवद्ध स्वार्थ समूह (Conflicting Interest) का व्यक्तिहरूलाई चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी नियामक निकाय तथा विश्वविद्यालयमा (मेडिकल विश्वविद्यालयलगायत) नियुक्त गर्ने क्रम जारी राखेको छ। यसले मुलुकको चिकित्सा शिक्षा र समग्र स्वास्थ्य प्रणालीमा पार्ने दूरगामी नकारात्मक प्रभावको कल्पना समेत गर्न सकिँदैन।
हाम्रा मागहरू:
१. स्थापित नियम, मूल्य र मान्यता विपरीत स्वार्थको द्वन्द्व हुने गरी मेडिकल विश्वविद्यालय लगायत चिकित्सा शिक्षाका नियमनकारी निकायमा नियुक्त गरिएका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति तुरुन्त खारेज गरियोस्।
२. चिकित्सा शिक्षा आयोग मार्फत छात्रवृत्ति कटौती गर्ने र मापदण्ड तथा पूर्वाधार विना नै निजी कलेजहरूलाई पुनः सिट वृद्धि गर्ने प्रस्तावहरू तत्काल खारेज गरियोस्।
३. चिकित्सा शिक्षालाई पूर्ण गैरनाफामुलक बनाउने कानुनी प्रावधान शीघ्र कार्यान्वयन गरियोस्।
*चेतावनी:*
हाम्रा यी जायज मागहरूलाई २०८३ साउन ५ सम्म सम्बोधन नगरिएमा विगतमा स्थगित गरिएको सत्याग्रह लगायतका सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रमहरू पुनः ब्युँताउन बाध्य हुनेछौँ। त्यसबाट उत्पन्न हुने जुनसुकै विषम परिस्थितिको शतप्रतिशत जिम्मेवार वर्तमान सरकार नै हुने कुरा यसै प्रेस विज्ञप्ति मार्फत स्पष्ट पार्दछु।
प्रा.डा.गोविन्द केसी
काठमाडौं,
