काठमाडौं – सरकारले निजी स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गराएबापत लगाइएको ३ प्रतिशत स्वास्थ्य समता शुल्क फिर्ता लिएको निर्णयको निजी स्वास्थ्य संस्थाका सञ्चालकहरूले स्वागत गरेका छन्।
निजी मेडिकल कलेज तथा डेन्टल कलेज संघका अध्यक्ष प्राडा ज्ञानेन्द्रमान कार्कीले सरकारले जनचाहनाअनुसार निर्णय फिर्ता लिनु स्वागतयोग्य भएको बताए।
उनले यसअघि निजी स्वास्थ्य संस्थाले सरकारलाई स्वास्थ्य समता शुल्कबापत तिरेको रकम फिर्ता लिने पक्षमा आफूहरू नरहेको पनि बताए।
‘यसअघि राज्यलाई बुझाएको कर हामी फिर्ता माग्दैनौं,’ प्राडा कार्कीले भने, ‘जे भए पनि राज्यले जनताको कुरा बुझेकोमा हामी पनि खुसी छौं।’
कुनै निजी संस्थालाई नभई राज्यलाई बुझाएको कर फिर्ता माग्ने पक्षमा आफूहरू नरहेको उनले स्पष्ट पारे। उनका अनुसार सरकारले सकारात्मक उद्देश्यका साथ कर लगाउने निर्णय गरे पनि जनता त्यसको पक्षमा नरहेकाले स्वास्थ्य र शिक्षामा लगाइएको कर फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो।
स्वास्थ्य सेवा महँगो भइरहेका बेला जनता थप करको भार लिन तयार नभएको उनको भनाइ छ।
करबापत उठेको रकम सरकारलाई बुझाउनुपर्छ
एसोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युट अफ नेपाल (अफिन) का अध्यक्ष डा. पदम खड्काले सरकारले निर्णय फिर्ता लिनुअघि निजी अस्पतालले सेवाग्राहीबाट स्वास्थ्य समता शुल्कबापत उठाएको रकम सरकारलाई नै बुझाउनुपर्ने बताए।
‘साउन १ गतेदेखि आजसम्म लिएको पैसा निजी अस्पतालले सरकारलाई बुझाउनुपर्छ,’ अध्यक्ष डा. खड्काले भने, ‘सेवाग्राहीलाई नै फिर्ता गर्नु कठिन हुन सक्छ, त्यसैले सरकारलाई बुझाउनुपर्छ।’
उनले सरकारले जनचाहनाअनुसार निर्णय गरेकोमा खुसी व्यक्त गरे।
नागरिकमा थप आर्थिक भार पर्ने भएकाले कर हटाइयो : प्रधानमन्त्री शाह
वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले आर्थिक विधेयक २०८३ मार्फत साउन १ गतेदेखि स्वास्थ्य समता शुल्क ३ प्रतिशत लगाउने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयको निजी अस्पताल, शैक्षिक संस्था, उपभोक्ता तथा सर्वसाधारणबाट व्यापक विरोध भएको थियो।
प्रधानमन्त्री शाहले नागरिकको तीव्र प्रतिक्रिया र अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको समता शुल्क तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरिएको बताए।
उनले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता शुल्क तत्काल कार्यान्वयन गर्दा आम नागरिकमाथि थप आर्थिक भार पर्ने र निराशा बढ्ने अवस्था सिर्जना भएकाले निर्णय तत्कालका लागि स्थगित गरिएको स्पष्ट पारे।
कार्यान्वयनमा आएर पनि हटाइएको थियो स्वास्थ्य सेवा कर
वि.सं. २०६५ सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराईले स्वास्थ्य सेवा करका नाममा निजी अस्पतालमा उपचार गराउँदा ५ प्रतिशत कर लिने व्यवस्था गरेका थिए।
अस्पतालहरूले बिरामीबाट उक्त रकम उठाएर सरकारलाई बुझाउने गरेका थिए। पछि वि.सं. २०७५ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको कार्यकालमा उक्त व्यवस्था हटाइएको थियो।
