काठमाडौं- सरकारले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता शुल्क औपचारिक रूपमा हटाएको छ। बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आर्थिक ऐन, २०८३ मा रहेको व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गर्दै शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्कमा पूर्ण छुट दिने निर्णय गरेको हो।
मन्त्रिपरिषद्ले आर्थिक ऐन, २०८३ को दफा १८ को उपदफा (१) बमोजिम शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क पूर्ण रूपमा छुट दिने निर्णय गरेको छ। यससँगै निजी स्वास्थ्य संस्था तथा निजी शैक्षिक संस्थाबाट सेवा लिँदा सेवाग्राहीले तिर्नुपर्ने अतिरिक्त ३ प्रतिशत शुल्क हटेको छ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत निजी अस्पताल, नर्सिङ होम, पोलिक्लिनिक, मेडिकल कलेज तथा निजी विद्यालय र कलेजले प्रदान गर्ने सेवामा ३ प्रतिशत समता शुल्क लगाउने व्यवस्था गरेको थियो। उक्त शुल्कबाट संकलित रकम सरकारी शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको सुधार, दुर्गम तथा पछाडि परेका क्षेत्रका नागरिकको सेवा विस्तार, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम तथा दलित, सीमान्तकृत र विपन्न समुदायका बालबालिकाका लागि खर्च गर्ने सरकारको योजना थियो।
तर निर्णय सार्वजनिक भएसँगै निजी स्वास्थ्य संस्था, शैक्षिक संस्था, उपभोक्ता अधिकारकर्मी, राजनीतिक दल तथा सर्वसाधारणबाट व्यापक विरोध भएको थियो। उपचार र शिक्षाजस्ता आधारभूत सेवामा अतिरिक्त आर्थिक भार थपिएको भन्दै सामाजिक सञ्जालदेखि राजनीतिक वृत्तसम्म सरकारको आलोचना भएको थियो।
विरोध चर्किएपछि सरकारले समता शुल्क कार्यान्वयन नगर्ने संकेत दिएको थियो। अन्ततः बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आर्थिक ऐनमा रहेको व्यवस्थाअनुसार शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्कमा पूर्ण छुट दिने निर्णय गर्दै उक्त व्यवस्था औपचारिक रूपमा खारेज गरेको हो।
