काठमाडौं - 'द लास्ट माइलः डिजिटल स्वास्थ्य सम्मेलन २०८३'बाट प्राप्त सुझावलाई कार्यान्वयन गर्दै डिजिटल स्वास्थ्यलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्न सरकार सकारात्मक देखिएको छ। स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताले डिजिटल स्वास्थ्यलाई नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच विस्तार गर्ने प्रभावकारी माध्यमका रूपमा अघि बढाउँदै सुरक्षित, अन्तरसञ्चालनीय, समतामूलक र दिगो डिजिटल स्वास्थ्य प्रणाली निर्माणलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्ने बताएकी छन्।
काठमाडौंमा सम्पन्न सम्मेलनमा राष्ट्रिय योजना आयोग, संघीय सांसद, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, स्वास्थ्य विज्ञ तथा विकास साझेदारहरूले बाजुरामा विकसित डिजिटल स्वास्थ्य अभ्यासलाई 'बाजुरा मोडेल'का रूपमा देशभर विस्तार गर्नुपर्ने, टेलिमेडिसिन सेवाको दिगो विस्तार, स्वास्थ्य सूचना प्रणालीको एकीकरण तथा डिजिटल स्वास्थ्य ब्लुप्रिन्ट कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेका थिए।
सोही निष्कर्ष र सुझावसहित बडीमालिका नगरपालिकाका नगरप्रमुख अमर खड्का, स्मार्ट हेल्थ ग्लोबलका संस्थापक मनोज खड्का, सुशील लेखक, स्वास्थ्य खबर फाउन्डेसनका प्रतिनिधिलगायतको टोलीले मन्त्री मेहतासँग भेट गरी सम्मेलनका प्रमुख निष्कर्ष तथा सिफारिसहरू बुझाएको हो।
टोलीले स्थानीय तहमा डिजिटल स्वास्थ्य सेवाबाट प्राप्त उपलब्धि, टेलिमेडिसिनको प्रभावकारी विस्तार, स्वास्थ्य सूचना प्रणालीको एकीकरण, आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत सुधार, वित्तीय दिगोपन तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वयमार्फत राष्ट्रिय डिजिटल स्वास्थ्य प्रणाली निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको थियो। सम्मेलनमा उठाइएका यी विषयलाई सरकारको प्राथमिकतामा राखी कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाउन पनि टोलीले आग्रह गरेको थियो।
मन्त्री मेहताले सम्मेलनबाट प्राप्त सुझावहरूको अध्ययन गरी आवश्यक नीतिगत तथा संस्थागत पहल अघि बढाइने बताइन्। उनले डिजिटल स्वास्थ्यलाई सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालीको अभिन्न अंगका रूपमा विकास गर्दै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सबै नागरिकको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरिन्।
उनका अनुसार सुरक्षित, अन्तरसञ्चालनीय, समतामूलक र दिगो डिजिटल स्वास्थ्य प्रणाली निर्माण सरकारको प्राथमिकतामा रहनेछ भने यसका लागि आवश्यक नीति सुधार तथा सरोकारवाला निकायसँगको सहकार्यलाई समेत अघि बढाइनेछ।
यसअघि सम्पन्न सम्मेलनमा डिजिटल स्वास्थ्यलाई परियोजनामा सीमित नराखी सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालीको स्थायी अंगका रूपमा विकास गर्न सरकार, स्थानीय तह, विकास साझेदार तथा निजी क्षेत्रबीच प्रभावकारी सहकार्य आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालिएको थियो।
