वीरगञ्ज- नेपाल चिकित्सक संघ (एनएमए) नारायणी शाखाले नारायणी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक डा. प्रमोद रामसहित अन्य चिकित्सकमाथि भएको आक्रमण, अस्पतालमा गरिएको तोडफोड तथा अवाञ्छित गतिविधिको कडा निन्दा गर्दै दोषीमाथि तत्काल कानुनी कारबाहीको माग गरेको छ। माग सम्बोधन नभए नारायणी अस्पतालसहित सरकारी, सामुदायिक, निजी स्वास्थ्य संस्था तथा मेडिकल कलेजमा आकस्मिक (इमर्जेन्सी) सेवासमेत पूर्ण रूपमा बहिष्कार गर्ने चेतावनी संघले दिएको छ।
शनिबार नेपाल चिकित्सक संघ नारायणी शाखाका अध्यक्ष डा. मनोज कुमार गुप्ताको अध्यक्षतामा नारायणी अस्पतालको प्रशासनिक भवनमा बसेको आकस्मिक कार्यसमिति बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो।
संघले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा चिकित्सकमाथि भएको सांघातिक भौतिक आक्रमण, अस्पतालको भौतिक संरचनामा गरिएको तोडफोड तथा स्वास्थ्य संस्थाभित्र भएका अवाञ्छित गतिविधिले सम्पूर्ण चिकित्सक समुदायलाई स्तब्ध र आक्रोशित बनाएको उल्लेख गरिएको छ। बिरामीको सेवामा अहोरात्र खटिने स्वास्थ्यकर्मीमाथि यस्ता हिंसात्मक घटना दोहोरिनु गम्भीर चिन्ताको विषय भएको संघको भनाइ छ।
संघले घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ तथा स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन, २०६६ (संशोधनसहित) अनुसार तत्काल मुद्दा दर्ता गरी कडा कारबाही गर्न माग गरेको छ।
त्यस्तै, घटनापछि निलम्बनमा परेका पीडित चिकित्सकहरूको निलम्बन बिना शर्त फिर्ता लिन, उनीहरूको पेसागत सम्मान र मनोबल पुनःस्थापित गर्न तथा गठन गरिएको छानबिन समिति तत्काल खारेज गर्न पनि माग गरिएको छ।
संघले चिकित्सक तथा स्वास्थ्य संस्थाको कार्यसम्पादनमा पत्रकार वा अन्य कुनै पक्षबाट हुने अनधिकृत हस्तक्षेप, अनावश्यक दबाब तथा सार्वजनिक रूपमा गरिने पूर्वाग्रही टिप्पणी रोक्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ। साथै चिकित्सकीय सेवा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र मर्यादित वातावरणमा सञ्चालन हुने सुनिश्चितता गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
विज्ञप्तिमा नारायणी अस्पतालसहित देशभरका सरकारी, सामुदायिक र निजी स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीले डर, त्रास, धम्की वा दबाबबिनै सुरक्षित वातावरणमा सेवा दिन सक्ने गरी प्रभावकारी र दिगो सुरक्षा व्यवस्था गर्न पनि माग गरिएको छ।
नेपाल चिकित्सक संघ नारायणी शाखाले आफ्ना माग तत्काल सम्बोधन नभएसम्म नारायणी अस्पतालसहित सम्पूर्ण सरकारी तथा निजी स्वास्थ्य संस्था र मेडिकल कलेजमा आकस्मिक सेवासमेत बहिष्कार गरी सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा बन्द गर्ने कार्यक्रम घोषणा गरेको छ।
संघले यसबाट सर्वसाधारण र बिरामीलाई पर्न जाने असुविधाप्रति क्षमायाचना गर्दै सेवा अवरुद्ध हुने अवस्थाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सम्बन्धित निकाय र प्रशासनले लिनुपर्ने जनाएको छ।