धनगढी - अनशनरत डा. गोविन्द केसीका माग सम्बोधन गर्न सरकार र डा. गोविन्द केसी पक्षबीच आइतबार भएको वार्ता सकारात्मक दिशातर्फ अघि बढेको छ। वार्तामा शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (गेटा)का रजिष्ट्रारलाई हटाउने विषयमा सहमति नजिक पुगेको छ भने उपकुलपति डा. सुनिलकुमार जोशीलाई विश्वविद्यालय ऐन संशोधन नभएसम्म यथावत राख्ने विकल्पमा छलफल भइरहेको छ।
शिक्षा मन्त्रालयको अग्रसरतामा गठित सरकारी वार्ता टोली र डा. केसी पक्षबीच सेती प्रादेशिक अस्पतालमा आइतबार दिउँसो १२ बजेदेखि राति ११ बजेसम्म वार्ता भएको थियो। वार्तामा अधिकांश मागमा सहमति नजिक पुगेको डा. केसी पक्षका वार्ता सदस्य डा. अमृत जैसीले जानकारी दिए।
उनले भने, 'डा. केसीका माग सम्बोधन हुने र विश्वविद्यालयको नियमित काम पनि प्रभावित नहुने गरी समाधान खोज्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ। सम्भवतः आज सहमति जुट्नेछ।' उनका अनुसार सोमबार बिहान १० बजे पुनः वार्ता गरी बाँकी विषय टुंग्याउने तयारी छ।
सरकारका तर्फबाट शिक्षा मन्त्रालयका सचिव चूडामणि पौडेल, स्वास्थ्य सचिव डा. विकास देवकोटा, प्रधानमन्त्रीका स्वास्थ्य सल्लाहकार प्रा. डा. जगदीशचन्द्र अग्रवाल र पुकार बम वार्तामा सहभागी छन्। डा. केसी पक्षबाट डा. अमृत जैसी र पवन थापा सहभागी छन्।
ऐन संशोधनमा दुवै पक्ष सहमत
वार्ताका क्रममा शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय ऐनका केही प्रावधानले उपकुलपति तथा अन्य पदाधिकारीको नियुक्तिमा प्रतिस्पर्धा सीमित गरेको निष्कर्ष निकालिएको छ। यही कारण ऐन संशोधन गर्नुपर्ने विषयमा दुवै पक्ष सहमत भएको डा. जैसीले बताए।
उनले भने, 'रजिष्ट्रारलाई तत्काल विदा गर्न सकिने र उपकुलपतिका विषयमा विश्वविद्यालय ऐन संशोधन भएपछि मात्रै निर्णय लिने प्रस्तावमा छलफल भएको छ। सोमबार त्यसलाई अन्तिम रूप दिने प्रयास हुनेछ।'
डा. केसीको प्रारम्भिक माग पदाधिकारीहरूको राजीनामा भएपनि विश्वविद्यालयको नियमित सञ्चालनलाई ध्यानमा राख्दै नयाँ व्यवस्था नभएसम्म उपकुलपति डा. जोशीलाई पदमै कायम राख्ने विकल्पमा पनि छलफल भइरहेको उनले बताए।
अबको सिनेटबाट ३०० शय्याको अस्पताल प्रक्रिया अघि बढ्ने
वार्तामा डा. केसीको अर्को प्रमुख मागअनुसार विश्वविद्यालयअन्तर्गत ३०० शय्याको शिक्षण अस्पताल सञ्चालन प्रक्रिया अबको सिनेट बैठकबाट अघि बढाउने विषयमा पनि सहमति जुटेको छ।
यसका लागि आवश्यक जनशक्ति निर्धारण गर्न संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएनएम) सर्वेक्षण गर्ने, भौतिक पूर्वाधार विस्तारको प्रक्रिया अगाडि बढाउने तथा एमबीबीएससहित अन्य शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगमा आवश्यक प्रक्रिया सुरु गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ।
त्यसैगरी, बेसिक साइन्सका प्राध्यापक तथा जनशक्ति व्यवस्थापनको काम यही वर्षदेखि सुरु गर्ने विषयमा समेत दुवै पक्षबीच समझदारी बनेको वार्तामा सहभागी स्रोतले जनाएको छ।
चिकित्सा शिक्षालाई पूर्ण गैरनाफामूलक बनाउने व्यवस्था कार्यान्वयन, छात्रवृत्ति कटौती र निजी मेडिकल कलेजमा सिट वृद्धि सम्बन्धी निर्णय फिर्ता लिने विषयमा सरकारी वार्ता टोली सकारात्मक देखिएको डा केसी पक्षको भनाइ छ।
