धनगढी - अनशनरत डा. गोविन्द केसीका माग सम्बोधनका लागि सरकार र डा. केसी पक्षबीच आइतबार भएको वार्ता सकारात्मक दिशातर्फ अघि बढेको भए पनि दुई प्रमुख विषयमा अझै सहमति जुट्न सकेको छैन। शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (गेटा)का पदाधिकारीको नियुक्ति बदर गर्ने र निजी मेडिकल कलेजको सिट संख्या नबढाउने विषयमा दुवै पक्षले सहमतिका लागि थप छलफल गरिरहेका छन्।
वार्ता समितिका एक सदस्यका अनुसार सरकारले गेटा विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको नियुक्ति तत्काल बदर गर्दा गलत नजिर बस्न सक्ने भन्दै कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न केही समय मागेको छ। यसअघि रजिष्ट्रारलाई तत्काल हटाउने र उपकुलपति डा. सुनिलकुमार जोशीलाई विश्वविद्यालय ऐन संशोधन नभएसम्म पदमै कायम राख्ने विकल्पमा छलफल भएको थियो।
पूर्वहस्ताक्षरित राजीनामा पत्रमा प्राविधिक जटिलता
गेटा विश्वविद्यालयका पदाधिकारी हटाउने सरकारी प्रयास अहिले प्राविधिक तथा कानुनी जटिलतामा परेको छ। नियुक्तिका बेला नै हस्ताक्षर गराइएको भनिएको राजीनामा पत्र कार्यान्वयन गर्न खोज्दा हस्ताक्षर र कागजातको वैधतामै प्रश्न उठेको शिक्षा मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।
स्रोतका अनुसार उपकुलपति डा. सुनिलकुमार जोशी र रजिष्ट्रार डा. भीम चन्दबाट नियुक्तिपूर्व हस्ताक्षर गराइएको भनिएको राजीनामा पत्रमा केही विवरण रिक्त राखिएको छ। साथै, त्यहाँ भएका हस्ताक्षर नियमित अभिलेखमा रहेका हस्ताक्षरसँग मेल नखाएपछि उक्त पत्र तत्काल कार्यान्वयन गर्न कानुनी जटिलता देखिएको हो।
आइतबार वार्ताकै क्रममा सरकारी वार्ता टोलीका एक सदस्यले शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेलसँग यस विषयमा छलफल गरेका थिए। मन्त्री पोखरेले पदाधिकारी हटाउने विषयमा सकारात्मक रहे पनि नियुक्तिपूर्व लिइएको भनिएको राजीनामा पत्र तत्काल प्रयोग गर्ने विकल्प व्यवहारिक रूपमा कठिन देखिएको स्रोतले जनाएको छ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सम्बन्धित कागजात परीक्षण गर्दा केही विवरण अपूर्ण रहेको र हस्ताक्षरसमेत नियमित नमुनासँग नमिलेको पाइएको हो। यसले हाललाई रजिष्ट्रार डा भीम चन्दको राजीनामा स्वीकृत गरेर उपकुलपति डा सुनिल कुमार जोशीलाई ऐन संशोधन नभएसम्म जिम्मेवारीमै राख्ने विकल्पमा समेत समस्या सृजना भएको बुझिएको छ।
वार्ताका क्रममा शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय ऐनका केही प्रावधानले उपकुलपति तथा अन्य पदाधिकारीको नियुक्तिमा प्रतिस्पर्धाको दायरा साँघुरो बनाएको निष्कर्ष निकालिएको छ। यही कारण ऐन संशोधन गर्नुपर्ने विषयमा दुवै पक्ष सहमत भएका छन्।
स्रोतका अनुसार ऐन संशोधनपछि मात्रै पदाधिकारीको विषयमा निर्णय गर्ने प्रस्तावमा डा. केसी पक्षलाई सहमत गराउने प्रयास भइरहेको छ।
मेडिकल कलेजको सिट संख्या अर्को पेचिलो विषय
वार्तामा सहमति हुन बाँकी अर्को प्रमुख विषय मेडिकल कलेजहरूको सिट संख्या निर्धारण हो।
डा. केसीले आफ्नो मागमा चिकित्सा शिक्षा आयोगमार्फत छात्रवृत्ति सिट कटौती गर्ने तथा आवश्यक मापदण्ड र पूर्वाधार पूरा नगरेका निजी मेडिकल कलेजमा सिट वृद्धि गर्ने निर्णय वा प्रस्ताव तत्काल खारेज गर्न माग गरेका छन्। उनले आगामी १० वर्षसम्म मेडिकल कलेजहरूको सिट संख्या नबढाउनुपर्ने अडान राखेका छन्।
तर, सरकारी पक्ष भने आवश्यक पूर्वाधार र मापदण्ड पूरा गरेका मेडिकल कलेजमा आवश्यकता अनुसार सिट संख्या बढाउने तयारीमा रहेको छ। यही विषयमा दुवै पक्षबीच सहमतिको साझा बिन्दु खोज्ने प्रयास जारी रहेको स्रोतले जनाएको छ।
