काठमाडौं- सरकार र अनसनरत वरिष्ठ चिकित्सक प्रा. डा. गोविन्द केसीबीच सोमबार ७ बुँदे सहमति भएको छ। सहमतिसँगै डा. केसीले आफ्नो सत्याग्रह अन्त्य गरेका छन्।
सहमति अनुसार निजी शिक्षण संस्थामा सिट संख्या वृद्धि नहुने भएको छ। निजी मेडिकल कलेजहरुले एमबीबीएस र बीडीएस लगायतका अन्य शैक्षिक कार्यक्रममा सिट बढाउनु पर्ने माग राख्दै आइरहेका थिए।
सरकार र डा केसीको सहमतिपछि निजी संस्थामा सिट बढ्ने छैन। सहमति पत्रमा चिकित्सा शिक्षातर्फ 'निजी शिक्षण संस्थामा सिट वृद्धि गरिने छैन तर सार्वजनिक शिक्षण संस्थाको सिट संख्या वृद्धि गर्न बाधा पर्ने छैन' भन्ने प्रस्ट उल्लेख गरिएको छ। चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेको मापदण्ड बमोजिम सिट निर्धारण गर्दा निजीमा सिट नबढ्ने र सार्वजनिक शिक्षण संस्थामा भने वृद्धि गर्न सकिने गरी दुवै पक्षबीच सहमति जुटेको हो।
सहमति पत्रमा नेपाल सरकारका तर्फबाट शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव चूडामणि पौडेल, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटा र शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव चन्द्रकान्त भुसालले हस्ताक्षर गरेका छन्। त्यस्तै रोहबरमा प्रतिनिधि सभा सदस्य पुकार बम र प्रधानमन्त्रीका स्वास्थ्य सल्लाहाकार प्रा. डा. जगदीश प्रसाद अग्रवाल रहेका छन्।
सरकार र प्रा. डा. गोविन्द के.सी. बीच सम्पन्न सहमतिपत्र
आज मिति २०८३ साल साउन ११ गते सोमबार नेपाल सरकारद्वारा गठित वार्ता टोली र प्रा. डा. गोविन्द के.सी. बीच सम्पन्न सहमतिपत्र।
१. शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, गेटा, कैलालीलाई पूर्ण क्षमतामा (कम्तिमा तीन सय शैया) शिक्षण अस्पताल सञ्चालनका साथै आवश्यक जनशक्तिको तुरुन्त व्यवस्था गरी एमविविएस लगायतका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विषयमा:
(क) शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, गेटा, कैलालीमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा १२ को उपदफा १ को खण्ड (क) बमोजिम कम्तिमा ३०० शैयाको अस्पताल सञ्चालनका लागि विश्वविद्यालयले तत्काल प्रक्रिया अगाडि बढाउने। यसका लागि स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय र शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले आवश्यक समन्वय तथा सहजीकरण गर्ने।
(ख) शहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, गेटा कैलालीको सभाबाट पारित भए बमोजिम एमविविएस लगायतका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि संकाय (फ्याकल्टी), जनशक्तिको भर्ना, पाठ्यक्रमको स्वीकृति लगायतका शैक्षिक तयारी तुरुन्त पूरा गर्ने।
(ग) विश्वविद्यालयले ३०० शैयाको शिक्षण अस्पताल सञ्चालनका लागि आवश्यक जनशक्ति र उपकरण खरिद लगायतका अस्पताल सञ्चालन सम्बन्धी सम्पूर्ण व्यवस्था तत्काल बन्दोबस्त गर्ने।
२. विश्वविद्यालय सम्बन्धी केहि नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय ऐन, २०८२ लाई समेत समेटी विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको योग्यता र नियुक्ति लगायतका विषयमा संशोधन प्रक्रिया संघीय संसदको चालु अधिवेशनबाटै (तिन महिना भित्र) अगाडि बढाउन नेपाल सरकार समक्ष प्रस्ताव पेश गर्ने।
३. चिकित्सा शिक्षा आयोगले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५, राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नियमावली, २०७७ र चिकित्सा शिक्षा प्रदान गर्ने शिक्षण संस्थाको गुणस्तर मूल्याङ्कन तथा सिट निर्धारणसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०८३ ले तोकेको मापदण्ड बमोजिम सिट निर्धारण गर्ने। निजी शिक्षण संस्थामा सिट वृद्धि गरिने छैन तर सार्वजनिक शिक्षण संस्थाको सिट सङ्ख्या वृद्धि गर्न बाधा पर्ने छैन। ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार छात्रवृत्तिसम्बन्धी व्यवस्था यथावत राख्ने।
४. राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा ४७ मा भएको व्यवस्था बमोजिम नेपाल राज्यभित्र सञ्चालित चिकित्सा सम्बन्धी शिक्षण संस्था क्रमशः गैर नाफामूलक र सेवामूलक संस्थाका रुपमा रहनेछन् भन्ने प्रावधान कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन गरी छ महिना भित्र राय सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले एक उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्न नेपाल सरकारसमक्ष प्रस्ताव पेश गर्ने।
५. सुदूरपश्चिम लगायत सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकहरू स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात र रोजगारीका लागि छिमेकी मुलुकसँग निर्भर हुनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्दै नागरिक अधिकार र राष्ट्रिय आत्मसम्मानको रक्षाका लागि आवश्यक पूर्वाधार र सेवा प्राथमिकताका साथ विस्तारका सम्बन्धमा संघ तथा प्रदेश सरकारले आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने।
६. २०८२ भदौ २३ र २४ मा भएका जघन्य हत्या, आगजनी, लुटपाट र विनाशका दोषीहरूलाई कडा कारबाही गरियोस् तथा २०४६ सालदेखि हालसम्म उच्च पदस्थ राजनीतिज्ञ र पदाधिकारीहरूबाट भएका भ्रष्टाचार एवं अपराधको निष्पक्ष छानबिन गरी आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइसकिएको सन्दर्भमा थप तदारुकता दिने।
७. विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयनको अवस्थाबारे अध्ययन गरी तीन महिना भित्र प्रतिवेदन पेश गर्न शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय र चिकित्सा शिक्षा आयोगको प्रतिनिधित्व रहने गरी शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले तत्काल एक कार्यदल गठन गर्ने। यस सम्बन्धमा अनुगमनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा एक अनुगमन समिति रहने।
आज मिति २०८३ साउन ११ गते सोमबारदेखि प्रा. डा. गोविन्द के.सी.ले सत्याग्रह अन्त्य गर्ने।
