नारायणी अस्पतालमा चिकित्सकमाथि भएको आक्रमणपछि दुई दिनदेखि जारी चिकित्सक आन्दोलन अन्ततः सरकार र नेपाल चिकित्सक संघबीच पाँचबुँदे सहमतिसँगै स्थगित भएको छ। तत्कालका लागि ओपीडी सेवा सञ्चालनमा फर्किने भएको छ भने सरकारले चिकित्सक सुरक्षासम्बन्धी कानुनी सुधार अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
सहमति पछि अस्पतालका सेवा सञ्चालनमा आएका छन् भने चिकित्सक संघले वर्षौँदेखि उठाउँदै आएको कानुनी संशोधनको मुद्दालाई औपचारिक रूपमा सरकारी प्रक्रियामा प्रवेश गराउन सकेको छ। तर, यसको वास्तविक सफलता भने प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनले मात्र तय गर्नेछ।
नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. बद्री रिजाल यसपटकको सहमति अघिल्लाजस्तो कागजमै सीमित नहुने विश्वास व्यक्त गर्छन्। उनका अनुसार यसअघि स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग मात्रै भएका सहमति कार्यान्वयनमा समस्या आएको अनुभव छ। तर यसपटक गृह मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसमेत सहमतिका हस्ताक्षरकर्ता भएकाले कार्यान्वयनको आधार बलियो बनेको उनको बुझाइ छ। 'सहमति हुने र बिर्सिने हुँदैन। हामी निरन्तर कार्यान्वयनका लागि दबाब दिन्छौं,' रिजालले भने।
तत्काल उपलब्धि : दोषीमाथि कारबाहीको प्रतिबद्धता
सहमतिको पहिलो उपलब्धि नारायणी अस्पताल घटनाका दोषीमाथि 'स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन, २०६६' अनुसार थप कानुनी कारबाही अघि बढाउने सरकारी प्रतिबद्धता हो। विगतमा यस्ता घटनापछि दोषीलाई कारबाहीमा ढिलाइ हुने वा राजनीतिक प्रभावका कारण प्रक्रिया कमजोर हुने आरोप लाग्ने गरेको थियो। यसपटक गृह मन्त्रालय स्वयं कारबाहीको जिम्मेवारीमा आएको छ। यसले चिकित्सक समुदायलाई तत्काल केही भरोसा दिलाएको छ।
सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि : कानुन संशोधनको प्रक्रिया
सहमतिको दोस्रो बुँदा सबैभन्दा महत्वपूर्ण मान्न सकिन्छ। सरकारले स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन, २०६६ तथा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ का सम्बन्धित दफामा संशोधन गर्न आगामी प्रतिनिधिसभा अधिवेशनमै विधेयक दर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ।
चिकित्सक संघले लामो समयदेखि अहिलेको कानुन पर्याप्त प्रभावकारी नभएको भन्दै सजाय कडा बनाउन र स्वास्थ्यकर्मीमाथि हुने आक्रमणलाई थप गम्भीर अपराधका रूपमा कानुनी मान्यता दिन माग गर्दै आएको थियो। अब त्यो माग पहिलो पटक औपचारिक रूपमा विधेयकको चरणमा प्रवेश गर्ने भएको छ।
उपभोक्ता संरक्षण ऐन पनि पुनरावलोकनमा
तेस्रो महत्वपूर्ण उपलब्धि उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को स्वास्थ्यसम्बन्धी व्यवस्थाको पुनरावलोकन हो। सात दिनभित्र नेपाल चिकित्सक संघको सहभागितामा कार्यदल गठन गर्ने सहमतिले चिकित्सकहरूको अर्को पुरानो मागलाई सम्बोधन गरेको छ।
चिकित्सकहरूको बुझाइमा उपचारसम्बन्धी विवादलाई हेर्ने विद्यमान व्यवस्था कतिपय अवस्थामा चिकित्सकप्रति पूर्वाग्रही छ। कार्यदल गठनले यस विषयमा संस्थागत छलफलको बाटो खोलेको छ।
पुराना सम्झौताको कार्यान्वयनमा नयाँ प्रतिबद्धता
सरकार र चिकित्सक संघबीच विगतमा भएका धेरै सम्झौता कार्यान्वयन नभएको गुनासो रहँदै आएको थियो। यसपटक तीन दिनभित्र संयुक्त कार्यदल गठन गरेर पुराना सम्झौताको कार्यान्वयन अनुगमन गर्ने निर्णय गरिएको छ। यदि यो संयन्त्र प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन भयो भने यसले वर्षौँदेखि दोहोरिँदै आएको अविश्वास कम गर्न मद्दत गर्न सक्छ।
तत्कालको प्रभाव : आन्दोलन स्थगित, सेवा सञ्चालन
पाँचौं बुँदाअनुसार नेपाल चिकित्सक संघले आन्दोलन स्थगित गरी स्वास्थ्य सेवा तत्काल सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। यसबाट दुई दिनदेखि प्रभावित ओपीडी सेवा पुनः सञ्चालनमा आउनेछ र बिरामीले राहत पाउनेछन्।
यद्यपि सहमति आफैंमा अन्तिम उपलब्धि होइन। नेपालमा चिकित्सक सुरक्षाका विषयमा यसअघि पनि पटक–पटक सहमति भएका छन्। २०६५ सालको सातबुँदे प्रतिबद्धतादेखि पछिल्ला वर्षका विभिन्न सम्झौतासम्म धेरै निर्णय कागजमै सीमित भएका उदाहरण छन्।
यसपटक पनि सरकारले समयमै विधेयक दर्ता गर्छ कि गर्दैन, कार्यदलले प्रतिवेदन दिन्छ कि दिँदैन, दोषीमाथि निष्पक्ष कारबाही हुन्छ कि हुँदैन र अस्पतालको सुरक्षा व्यवहारमै बलियो बन्छ कि बन्दैन भन्ने प्रश्नको उत्तर कार्यान्वयनले दिनेछ।
यस सहमतिको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि आन्दोलन टुंगिनु मात्र होइन, चिकित्सक सुरक्षालाई फेरि राष्ट्रिय नीतिगत एजेन्डामा स्थापित गर्नु हो। सरकारले पहिलो पटक कानुन संशोधन, उपभोक्ता संरक्षण ऐन पुनरावलोकन र पुराना सम्झौताको कार्यान्वयनलाई एउटै सहमतिपत्रमा समेटेको छ।
