काठमाडौं- स्वास्थ्य क्षेत्रमा एकपछि अर्को आन्दोलन भइरहेका बेला अब इन्टर्न चिकित्सक र नर्सिङ क्षेत्रका अभियन्ताले पनि आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन्। वरिष्ठ चिकित्सक डा. गोविन्द केसीको आमरण अनशन हालै सकिएको र नेपाल चिकित्सक संघको आन्दोलन बुधबारदेखि स्थगित भएको अवस्थामा इन्टर्न चिकित्सक र नर्सिङ क्षेत्रले आफ्ना माग तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारलाई दबाब दिएका हुन्।
एमबिबिएस तथा बिडिएस इन्टर्न स्टाइपेन्ड एकरूपता अभियान, नेपालका संयोजक डिल्ली हरिजनले कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसार निर्णय नभए २०८३ साउन १९ गते बिहान १० बजेदेखि काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा आमरण अनशन सुरु गर्ने घोषणा गरेका छन्।
हरिजनले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा सरकारले गठन गरेको कार्यदलले अध्ययन गरी प्रतिवेदन र आवश्यक सिफारिस बुझाइसकेको भए पनि चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट निर्णय हुन नसकेको उल्लेख छ। उनले साउन १८ गतेभित्र चिकित्सा शिक्षा आयोगको पूर्ण बैठकबाट कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसार निर्णय नभए आफू आमरण अनशनमा बस्ने चेतावनी दिएका छन्।
इन्टर्न चिकित्सकहरूको मुख्य माग देशभरका एमबिबिएस र बिडिएस इन्टर्न चिकित्सकको स्टाइपेन्ड एकरूप बनाइनु, कार्यदलको सिफारिस तत्काल कार्यान्वयन गर्नु तथा चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट त्यससम्बन्धी निर्णय शीघ्र गरिनुपर्ने रहेको छ।
यसैगरी नर्सिङ तथा मिडवाइफ्री अभियन्ता ज्योति रानाभाटले पनि स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयलाई १५ बुँदे मागपत्र बुझाउँदै माग सम्बोधन नभए चरणबद्ध आन्दोलन र आवश्यक परे अनशनमा उत्रिने चेतावनी दिएकी छन्।
रानाभाटले नर्सिङ तथा मिडवाइफ्री सेवा नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीको मुख्य आधार भए पनि न्यून पारिश्रमिक, असुरक्षित रोजगारी, अपर्याप्त दरबन्दी, नेतृत्वको अभाव र विभेदकारी कानुनी व्यवस्थाका कारण पेशा संकटमा परेको बताएकी छन्।
नर्सिङ क्षेत्रका मुख्य मागमा सरकारी, निजी र मेडिकल कलेजमा कार्यरत नर्स तथा मिडवाइफलाई नेपाल सरकारको भन्दा कम नहुने न्यूनतम पारिश्रमिक र सेवा–सुविधाको कानुनी सुनिश्चितता, वैज्ञानिक मापदण्डअनुसार पर्याप्त दरबन्दी सिर्जना, नर्सिङ तथा मिडवाइफ्री सेवा ऐन तत्काल निर्माण, करार प्रथाको अन्त्य, समान पदोन्नति र नेतृत्वको अवसर, प्रमुख नर्सिङ तथा मिडवाइफ्री अधिकृतको व्यवस्था तथा उच्च जोखिमयुक्त विभागमा कार्यरत नर्सलाई जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने माग समावेश छन्।
नर्सिङ क्षेत्रले यी मागहरू कुनै एक पेशागत समूहको सेवा–सुविधाका लागि मात्र नभई बिरामीको सुरक्षा, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा, सुरक्षित मातृत्व र संविधानले सुनिश्चित गरेको स्वास्थ्य अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित रहेको जनाएको छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा पछिल्ला दिनमा आन्दोलनको श्रृंखला देखिन थालेपछि सरकारमाथि स्वास्थ्यकर्मीका माग सम्बोधन गर्न दबाब बढेको छ। इन्टर्न चिकित्सकका तर्फबाट अभियन्ता डिल्ली हरिजन र नर्सिङ क्षेत्रका तर्फबाट अभियन्ता ज्योति रानाभाटले माग पूरा नभए अनशनसहितका कडा आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाउने चेतावनी दिएका छन्।
