काठमाडौं- नेपालका निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेजहरूको छाता संस्था एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज अफ नेपाल ले सरकारसँग भएका पूर्व सहमति विपरीत निर्णय गरिएको भन्दै १५ दिनभित्र समस्या समाधान गर्न सरकारलाई अल्टिमेटम दिएको छ। माग सम्बोधन नभए थप आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाउने र एमडी/एमएस अध्ययनरत रेजिडेन्ट चिकित्सकलाई दिँदै आएको मासिक स्टाइपेन्ड तत्काल रोक्ने चेतावनी समेत दिएको छ।
स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयलाई बिहीबार पठाएको पत्रमा एसोसिएसनले नेपाल सरकार र एक पक्ष (डा गोविन्द केसी)बीच २०८३ साउन ११ गते भएको भनिएको सहमतिपत्रका बुँदा नम्बर (३) र (४) प्रति गम्भीर असहमति जनाएको छ। ती बुँदाले सरकार, नेपाल मेडिकल एसोसिएसन र निजी मेडिकल कलेजबीच यसअघि भएका भद्र सहमति तथा सम्झौता एकतर्फी रूपमा उल्लंघन गरेको दाबी गरिएको छ।
एसोसिएसनका अनुसार गत वर्ष एमडी/एमएस रेजिडेन्ट चिकित्सकको मासिक स्टाइपेन्ड २० हजार रुपैयाँबाट बढाएर ४८ हजार ७३७ रुपैयाँ पुर्याउने सहमति भएको थियो। उक्त निर्णयबाट निजी कलेजमा थप आर्थिक भार पर्ने भएकाले त्यसको व्यवस्थापनका लागि एमबीबीएस सिट संख्या क्रमशः वृद्धि गर्ने सहमति भएको दाबी गरिएको छ। सोही सहमतिअनुसार केही कलेजमा १३० सिट कायम गरिएको र चालु शैक्षिक सत्रदेखि १५० विद्यार्थी भर्ना गर्ने समझदारी भएको पनि पत्रमा उल्लेख छ।
तर, पछिल्लो सहमतिमा सिट संख्या घटाउने विषय समावेश गरिनु तथा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा ४७ अनुसार संस्थालाई क्रमशः गैरनाफामूलक र सेवामूलक बनाउने विषयमा कार्यदल गठन गर्ने प्रस्तावले संविधानले प्रत्याभूत गरेको निजी लगानी, सम्पत्तिको हक र आर्थिक स्वतन्त्रतामाथि आघात पुगेको एसोसिएसनको दाबी छ।
एसोसिएसनले उक्त सहमतिका विवादित बुँदा नसच्याइएसम्म एमडी/एमएस अध्ययनरत विद्यार्थीलाई मासिक ४८ हजार ७३७ रुपैयाँ स्टाइपेन्ड उपलब्ध गराउन नसकिने स्पष्ट पारेको छ। एसोसिएसनले १५ दिनभित्र आफ्ना माग सम्बोधन नभए थप सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने चेतावनी दिएको छ। आन्दोलनबाट सर्वसाधारण र विद्यार्थीको पठनपाठनमा असर परे त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारको हुने पनि संस्थाले जनाएको छ।
एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रा. डा. ज्ञानेन्द्र मान सिंह कार्कीद्वारा हस्ताक्षरित उक्त पत्रको बोधार्थ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, चिकित्सा शिक्षा आयोग, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौं विश्वविद्यालय, नेपाल मेडिकल काउन्सिल, नेपाल मेडिकल एसोसिएसन तथा देशभरका मेडिकल तथा डेन्टल कलेजहरूलाई दिइएको छ।
