काठमाडौं- एमबीबीएस तथा बिडिएस इन्टर्न चिकित्सकहरूले आफ्ना पाँचबुँदे माग मिति २०८३ साउन १८ गतेभित्र चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट निर्णय गरी कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री तथा चिकित्सा शिक्षा आयोगका अध्यक्षसमक्ष आग्रह गरेका छन्। माग पूरा नभए साउन १९ गतेदेखि आमरण अनशन सुरु गर्ने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन्।
प्रधानमन्त्री तथा चिकित्सा शिक्षा आयोगका अध्यक्षलाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा इन्टर्न चिकित्सकहरूले लामो समयदेखि मासिक निर्वाह भत्ता र समान कामको समान पारिश्रमिक सुनिश्चित गर्न शान्तिपूर्ण रूपमा आन्दोलन गरिरहेको उल्लेख गरेका छन्।
ज्ञापनपत्रअनुसार, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलको अध्यक्षतामा गठित कार्यदलले २०८३ जेठ ३० गते तयार गरेको प्रतिवेदनमा एमबीबीएस तथा बिडिएस इन्टर्न चिकित्सकलाई स्वास्थ्य सेवाको आठौं तहको प्रारम्भिक तलबमानको ५० प्रतिशत बराबर मासिक निर्वाह भत्ता सबै सरकारी तथा निजी चिकित्सा शिक्षण संस्थाले उपलब्ध गराउन सिफारिस गरेको छ।
इन्टर्न चिकित्सकहरूले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ अनुसार चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई आवश्यक निर्देशन दिने अधिकार रहेकाले आयोगको पूर्ण बैठकबाट तत्काल निर्णय गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। साथै, ऐनको दफा ७ अनुसार आफ्नो अभियानबाट कम्तीमा एक जना प्रतिनिधिलाई आयोगको बैठकमा आमन्त्रण गर्न पनि आग्रह गरेका छन्।
पाँच प्रमुख माग
इन्टर्न चिकित्सकहरूले सरकारसमक्ष निम्न पाँच माग अघि सारेका छन् :
- कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दै सबै सरकारी तथा निजी मेडिकल कलेजमा आठौं तहको प्रारम्भिक तलबमानको ५० प्रतिशत बराबर मासिक निर्वाह भत्ता लागू गर्ने।
- चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठकमा अभियानको आधिकारिक प्रतिनिधिलाई सहभागी गराउने।
- श्रम ऐन, २०७४ अनुसार इन्टर्न तथा आवासीय चिकित्सकको कार्यघण्टा सम्बन्धी व्यवस्था सबै संस्थामा समान रूपमा लागू गर्ने।
- मेडिकल कलेजहरूले विभिन्न शीर्षकमा असुलेको अतिरिक्त शुल्क छानबिन गरी फिर्ता गर्ने तथा स्वीकृत शुल्क मात्रै लिन सक्ने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्ने।
- एमबीबीएस तथा बिडिएस विद्यार्थीका लागि छात्रावास बसाइलाई अनिवार्य नभई वैकल्पिक बनाउने।
इन्टर्न चिकित्सकहरूले सरकारले तोकिएको समयसीमाभित्र माग सम्बोधन नगरे साउन १९ गतेदेखि आमरण अनशनमा बस्ने घोषणा गरेका छन्। उनीहरूले यसअघि पनि सम्बन्धित मन्त्रालय, चिकित्सा शिक्षा आयोग र अन्य सरोकारवाला निकायसँग पटक–पटक छलफल र आग्रह गरे पनि ठोस निर्णय हुन नसकेको बताएका छन्।
