काठमाडौं- सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐनले सम्मानजनक प्रसूति सेवाको व्यवस्था गरेको भए पनि गर्भावस्थाका महिलाहरू अझै पनि दुर्व्यवहार र हिंसाको शिकार बन्नुपरेको एक अध्ययनले देखाएको छ। महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी) ले सार्वजनिक गरेको तथ्य अन्वेषण प्रतिवेदनमा नेपालमा गर्भावस्था, प्रसव र प्रसवोत्तर अवधिमा महिलाले भोगेका दुर्व्यवहार, हिंसा र अधिकार उल्लंघनका घटनाबारे अध्ययन गरिएको उल्लेख छ।
एफडब्लुएलडीले श्रव्य–दृश्य माध्यमबाट प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो। प्रतिवेदनअनुसार गर्भवती, प्रसव तथा प्रसवोत्तर अवस्थाका एकतिहाइभन्दा बढी महिलाले कुनै न कुनै प्रकारको हिंसा भोगेका छन्। गृहिणी महिलाहरू बढी हिंसाको शिकार भएको, परिवारका सदस्य, नातेदार, छिमेकी तथा श्रीमान् प्रमुख पीडक रहेको र उल्लेख्य मात्रामा स्वास्थ्य सेवा प्रदायकबाट पनि हिंसा हुने गरेको पाइएको छ।
प्रतिवेदनमा भावनात्मक, शारीरिक र यौन हिंसामध्ये भावनात्मक हिंसा सबैभन्दा बढी हुने गरेको उल्लेख छ। ग्रामीण क्षेत्रको तुलनामा सहरी क्षेत्रका महिलाले बढी हिंसा भोग्नुपरेको तथा शिक्षित परिवारका महिलासमेत हिंसाबाट सुरक्षित नरहेको अध्ययनले देखाएको छ। यस्तै, मधेश प्रदेशका गर्भवती महिला तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रसव र प्रसवोत्तर अवस्थाका महिलाले भावनात्मक हिंसा बढी भोग्नुपरेको तथ्य अन्वेषणमा उल्लेख गरिएको छ।
एफडब्लुएलडीका अधिवक्ता विनोदचन्द्र देवकोटाका अनुसार महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकामा बसोबास गर्ने गर्भवती, प्रसव तथा प्रसवोत्तर अवस्थाका एक हजार ६८० महिलामाथि अध्ययन गरिएको थियो। अध्ययन सातै प्रदेशका १४ जिल्लाका २८ स्थानीय तहमा गरिएको हो। प्रत्येक पालिकाबाट ६० जना महिला (२० गर्भवती, ४२ दिनभित्रका २० सुत्केरी र तीन महिनाभित्रका २० प्रसवोत्तर महिला) अध्ययनमा सहभागी गराइएको थियो।
अध्ययनअनुसार ३८.४ प्रतिशत गर्भवती, ३७.९ प्रतिशत प्रसव अवस्थामा रहेका र ३५.९ प्रतिशत प्रसवोत्तर महिलाले हिंसा भोगेका छन्। त्यस्तै, ३०.७ प्रतिशत गर्भवती, ३२.७ प्रतिशत प्रसव अवस्थामा रहेका र ३० प्रतिशत प्रसवोत्तर महिलाले भावनात्मक हिंसा भोगेका छन्।
यस्तै, ४.५ प्रतिशत गर्भवती, ३.२ प्रतिशत प्रसव अवस्थामा रहेका र ४.५ प्रतिशत प्रसवोत्तर महिलाले शारीरिक हिंसा भोगेका छन् भने १६.१ प्रतिशत गर्भवती, ९.५ प्रतिशत प्रसव अवस्थामा रहेका र १६.४ प्रतिशत प्रसवोत्तर महिलाले यौन हिंसा भोगेको अध्ययनले देखाएको छ।
गर्भवती, प्रसव तथा प्रसवोत्तर महिलामाथि हिंसा गर्नेमा परिवारका सदस्य र नातेदार सबैभन्दा अगाडि रहेका छन्। अध्ययनअनुसार ६० प्रतिशत गर्भवती, ६४.४ प्रतिशत प्रसव अवस्थामा रहेका र ७१ प्रतिशत प्रसवोत्तर महिलामाथि परिवारका सदस्य तथा नातेदारबाट हिंसा हुने गरेको पाइएको छ।
त्यस्तै, ५२.१ प्रतिशत गर्भवती, ४४.९ प्रतिशत प्रसव अवस्थामा रहेका र ४७.८ प्रतिशत प्रसवोत्तर महिलामाथि श्रीमान्बाट हिंसा हुने गरेको अध्ययनले देखाएको छ। यस्तै, २६ प्रतिशत गर्भवती, २२.७ प्रतिशत प्रसव अवस्थामा रहेका र १३.४ प्रतिशत प्रसवोत्तर महिलामाथि स्वास्थ्य सेवा प्रदायकबाट हिंसा हुने गरेको तथ्यांकमा उल्लेख छ।
अधिवक्ता देवकोटाका अनुसार अध्ययनमा कोशी प्रदेशका संखुवासभा र मोरङ, मधेश प्रदेशका सिराहा र धनुषा, बागमती प्रदेशका काठमाडौं र मकवानपुर, गण्डकी प्रदेशका लमजुङ र कास्की, लुम्बिनी प्रदेशका कपिलवस्तु र दाङ, कर्णाली प्रदेशका मुगु र सुर्खेत तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका कैलाली र डडेलधुरा जिल्लाका स्थानीय तहलाई समेटिएको थियो।
अध्ययनअघि नेपाल हेल्थ रिसर्च काउन्सिलबाट स्वीकृति लिइएको थियो। एफडब्लुएलडीका कार्यकारी निर्देशक तथा अधिवक्ता सविन श्रेष्ठका अनुसार गर्भावस्था, प्रसव र सुत्केरी अवस्थामा महिलाले भोग्ने विभिन्न प्रकारका दुर्व्यवहार, हिंसा र अधिकार उल्लंघनको प्रकृति पहिचान गरी विस्तृत दस्तावेजीकरण गर्ने उद्देश्यले अध्ययन गरिएको हो।
उनका अनुसार गर्भधारण, प्रसव र सुत्केरी अवस्थाका महिलाले आत्मसम्मानपूर्वक स्वास्थ्य सेवा उपभोग गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्न कानुन, नीति, योजना तथा कार्यक्रम सुधारमा सहयोग पुग्ने उद्देश्यले तथ्य अन्वेषण गरिएको हो।
एफडब्लुएलडीकी अध्यक्ष गीता अर्यालको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा समी शाह, मञ्जिला त्रिपाठी, अर्चना शाह, प्रणिता उपाध्याय र सरस्वती कार्कीले तथ्यांक संकलनका क्रममा भएका अनुभव सुनाएका थिए।
कार्यक्रममा विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधि सरिता श्रेष्ठ, विष्णु बस्याल, सीमा धामी, रञ्जिता परियार, निर्मला धिताल, देचेन लामा, मुना पोखरेल, शम्भुजंग राणा, तुल्सालता अमात्य र प्रमिला देवानलगायतले प्रतिवेदन र तथ्यांकबारे जिज्ञासा राखेका थिए।
