काठमाडौं- नेपाल आयुर्वेद चिकित्सक संघ (अडान)ले आयुर्वेद क्षेत्रको संस्थागत सुदृढीकरण, राष्ट्रिय आयुर्विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना तथा नेपाल आयुर्वेद चिकित्सा परिषद्को अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रियामा कानुनअनुसार सुधार गर्न प्रधानमन्त्री बालेन साहसँग आग्रह गरेको छ। संघले आइतबार प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र पठाउँदै आयुर्वेद क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासका लागि उच्चस्तरीय पहल आवश्यक रहेको जनाएको छ।
संघले स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयको प्रस्तावित संगठन संरचनाले आयुर्वेद क्षेत्रको नीतिगत नेतृत्व कमजोर बनाएको दाबी गरेको छ। विगतमा रहेको नीति तथा योजना महाशाखाअन्तर्गतको आयुर्वेदसम्बन्धी दरबन्दी हटाइएकाले नीति निर्माण, योजना तर्जुमा, अनुसन्धान, सेवा विस्तार तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य प्रभावित हुने संघको भनाइ छ।
ज्ञापनपत्रमा प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष पहलमा स्वास्थ्य, अर्थ, वन तथा वातावरण, शिक्षा मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभागलगायत सरोकारवाला निकायको सहभागितामा उच्चस्तरीय छलफल आयोजना गरी आयुर्वेद विकासको दीर्घकालीन ‘रोडम्याप’ तयार गर्न माग गरिएको छ। साथै, नरदेवी आयुर्वेद चिकित्सालय, सिंहदरबार वैद्यखाना, राष्ट्रिय आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र र प्रदेशस्तरीय आयुर्वेद अस्पताललाई समेटेर राष्ट्रिय आयुर्विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गर्नुपर्ने माग पनि दोहोर्याइएको छ।
संघले नेपालमा आयुर्वेद स्नातकोत्तर अध्ययनको अवसर अत्यन्त सीमित रहेकाले योग्य चिकित्सक उच्च शिक्षाबाट वञ्चित भइरहेको उल्लेख गर्दै अध्ययन तथा अनुसन्धानका अवसर विस्तार गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
नेपाल आयुर्वेद चिकित्सा परिषद्को अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रियाबारे संघले कानुनी शासन, पारदर्शिता र समान अवसरको सिद्धान्त पालना हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ। परिषद् ऐन, २०४५ मा व्यवस्था नभएको अतिरिक्त शैक्षिक योग्यता निर्धारण गरी धेरै वरिष्ठ तथा अनुभवी चिकित्सकलाई प्रतिस्पर्धाबाट बाहिर राखिएको भन्दै संघले प्रचलित कानुनविपरीत तय गरिएका मापदण्ड पुनरावलोकन गरी कानुनी रूपमा योग्य सबै उम्मेदवारलाई समान प्रतिस्पर्धाको अवसर दिन प्रधानमन्त्रीसँग विशेष पहलको आग्रह गरेको छ।
ज्ञापनपत्रमा ‘आयुर्वेद चिकित्सा परिषद्–नेपाल’ को नाम परिवर्तनबारे भइरहेको चर्चाप्रति पनि ध्यानाकर्षण गराउँदै २०४५ सालदेखि स्थापित संस्थाको ऐतिहासिक पहिचान र मूल मर्म सुरक्षित राखेर मात्र आवश्यक सुधार अघि बढाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। साथै, नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीलाई उपचारमुखीबाट रोगप्रतिरोधात्मक र आरोग्यमुखी प्रणालीमा रूपान्तरण गर्न आयुर्वेदको सुदृढीकरण अपरिहार्य रहेको संघले जनाएको छ।
